राजपुर बम काण्ड : चिम्निभट्टामा घाइतेलाई हाल्ने हेड मिस्त्री पक्राउ
रौतहट — रौतहटको राजपुर फरहदवास्थित पूर्व मन्त्री शेख ईद्रिसको गोठमा भएको बम विस्फोटको घट्नामा जिउँदै मानिस जलाइएको प्रकरणका फरार इँटाभट्टाका हेड मिस्त्री पक्राउ परेका छन् ।
नेपाल भारत सीमाक्षेत्रबाट पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले आइतबार अदालत पेश गर्ने तयारी गरेको छ । बमकाण्डमा आरोप लागेका अन्य ७ जना फरार छन् ।
राजपुर बमकाण्डमा फरार बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका ४ का ५५ वर्षीय बद्रि सहनीलाई प्रहरीको विशेष टोलीले शुक्रबार साँझ पक्राउ गरेको प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय जनकपुरका डीआईजी धिरजप्रताप सिंहले बताए । ‘यस मुद्दामा फरार अन्यको खोजी भइरहेको छ,’उनले भने,‘अपराध गर्नेहरु धमाधम पक्राउ पर्छन् ।’प्रदेश प्रहरीको सक्रियतामा यसअघि आरोपिहरु शेख सेराज र मुक्ती साह पक्राउ परिसकेका छन् । सेराज पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । साह ५० हजार धरौटीमा छुटेको जिल्ला प्रहरी गौरले जनायो ।
प्रदेश प्रहरीका अनुसार बम विस्फोटपछि घाइतेलाई जिउँदै चिम्निभट्टामा हाल्ने बेला सहनी हेडमिस्त्री थिए । उनले घट्नामा सांसद आलम र उनका भाइ महताबको निर्देशनमा घाइतेलाई भट्टामा हालेको प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन् । घट्नामा मुख्य आरोपी भनिएका पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलम पुर्पक्षका लागि गएको कार्तिक २९ गते देखि नख्खु जेलमा छन् । घट्नाको १२ वर्षपछि आलम पक्राउ परेका थिए ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन २०६४ चैत २७ गते राति राजपुर नगरपालिका-४ (साबिक राजपुर गाविस ४ ) स्थित आलमका काका शेख इद्रिसको गोठमा बम विस्फोट हुँदा यमुनामाई गाउँपालिका-४ (साविक सरुअठा ४ ) का त्रिलोकप्रसाद सिंह (पिन्टु) ओसि अख्तरलाई चिम्नि भट्टामा घाइते अवस्थामा जिउँदै जलाएको पूर्वमन्त्री एवम काग्रेस नेता आलम लगायत ११ जना माथि आरोप छ ।
राजनीतिक आवरणमा गुमनाम राखिएको यो घट्नाको १२ वर्षपछि तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्रीले असोज ११ गते आलमलाई पक्राउ गरेका थिए । विस्फोटको घट्ना पछि मृतक पिन्टुका बुवा श्रीनारायाण सिंह र अख्तरका आमा रुक्साना खातुनले कांग्रेस नेता आलम लगायत ४ जना विरुद्ध २०६५ वैशाख ९ गते किटानी जाहेरी दिइएका थिए । घट्नाको २ महिनापछि २०६५ असार १ र ९ गते सांसद आलम, उनका भाइ महताब आलमसहित ४ जना पक्राउ परेका थिए ।
सत्ताको आडमा चारै जनाको म्यादथप गरी एकै दिनमा अनुसन्धान सकेर सोही दिन सरकारी वकिलको कार्यालय गौरमा मिसिल पेश गरी साँझपख प्रमाण नपुगेको भन्दै तत्कालीन प्रमुख ध्रुवमणि ज्ञावलीले जिम्मा जमानीमा छाडेका थिए ।
आरोपिहरु छुटेपछि २०७१ मंसिर २० गते पीडितकातर्फबाट छानबिन गरी पाऊँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निवेदन दिइएको थियो । न्याय नपाएको भन्दै पीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि गम्भीर प्रकृतिको घट्नाको पुनः छानबिन गर्न भनी आदेश भएको थियो । त्यसपछि पक्राउ परेका आलम विरुद्ध अनुसन्धानको क्रममा ७ सय पृष्ठको लामो मिसिल तयार भएको थियो ।
कर्तव्यज्यान, ज्यानमार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थको कसुरमा अदालतले आलमलाई तत्काल प्रमाणको आधारमा छाड्न नसक्ने जिकिर गर्दै पुर्पक्षको आदेश गरेको हो । उक्त मुद्दामा सांसद आलम लगायत ११ जना विरुद्ध जन्मकैद सजायको मागसहितको अभियोग पत्र अदालत समक्ष दर्ता भएको थियो । जिल्ला सरकरी वकिलको कार्यालयले अदालतमा दर्ता गरेको ३९ पृष्ठ लामो अभियोग पत्रमा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको समेत माग गरिएको थियो ।
