वामदेवविरुद्धको मुद्दा फेरि हेर्दाहेर्दैमा
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णय खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको पेसी फेरि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रबार उक्त मुद्दामाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि बुधबारसम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटको सुनुवाइ गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो उक्त संवैधानिक इजलासले गौतमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि शुक्रबार दोस्रो पटक सुनुवाइ भएको हो । यसअघि गत बुधबार पनि उक्त रिटमाथि बहस भएको थियो । अर्को सुनुवाइ आगामी बुधबारका लागि तोकिएको छ ।
शुक्रबारको सुनुवाइमा वामदेव गौतमको तर्फबाट युवराज संग्रौला, राघवलाल वैद्य र शेरबहादुर केसीले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै नायब महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डे र सहमहान्यायाधीवक्ता सञ्जीव रेग्मीले पनि बहस गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमाथि असोज ७ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । उक्त सुनुवाइपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन र सांसद पद पनि यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
प्रकाशित : आश्विन १६, २०७७ १५:०२
