पाटन अस्पतालका ३० कर्मचारीद्वारा राजीनामा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पाटन अस्पतालका ३० कर्मचारीद्वारा राजीनामा

थप १० कर्मचारीसमेत बेतलबी बिदामा, सञ्चालनमै धौधौ
प्रशान्त माली

ललितपुर — पाटन अस्पतालमा बेतलबी बिदा माग्ने, राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढ्न थालेको छ । डेढ महिनायता ३० जनाले राजीनामा दिएका र १० जना बेतलबी बिदामा बसेका छन् ।


अहिले अस्पताल प्रशासनलाई कर्मचारीको बिदा मिलाउन र राजीनामा स्वीकृत गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय लिन हम्मे परेको अस्पतालका निर्देशक डा. रवि शाक्यले बताए । ‘समस्या परेका बेला राजीनामा स्वीकृत नगर्ने भन्ने नीति छ,’ उनले भने, ‘राजीनामा स्वीकृत नभए पनि खबरै नगरीकन बिदामा बस्नेको संख्यासमेत बढ्न थालेको छ ।’

उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले राजीनामा दिनुका कारण अस्पतालमा कर्मचारी संक्रमण हुने दर बढेको, समाजबाट दुर्व्यवहार सहनुपरेको, घरपरिवारले जागिर छोड्न दबाब दिएकोलगायत उल्लेख गर्ने गरेका छन् । अस्पतालमा १५ सय जना कर्मचारी छन् ।

सरकारले पाटनलाई कोभिड अस्पताल तोकेपछि त्यहाँ उपचार गराउन आउने बिरामीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । यसले अस्पतालको आम्दानी घटेपछि सञ्चालन गर्नै मुस्किल परेको अस्पतालले जनाएको छ । अहिले स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई मासिक तलब खुवाउनै धौधौ पर्न थालेको अस्पताल बताउँछ ।

अस्पताल प्रशासनका अनुसार सबै कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्न मासिक ६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । निर्देशक डा. शाक्यले अस्पताल सञ्चालन गर्न सरकारले छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था नभएको बताए । ‘अस्पताल आफैंले आम्दानी गरेर कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको यो समस्या सरकारले कोभिड केन्द्रित अस्पतालका रूपमा तोकेपछि आएको हो ।’ उनले समस्याका बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि समयमा सम्बोधन नगरिएको गुनासो गरे । ‘चैतअघि दैनिक ओपीडीमा २२ देखि २६ सय जनासम्म बिरामी आउँथे । अहिले ६ सयमा झरेको छ,’ उनले भने, ‘दैनिक भर्ना हुनेको संख्या २५ देखि ३० जनामा सीमित भएको छ ।’

उनले अस्पतालसँग भएको रकमबाट ७ महिना थेगिसकेको बताए । ‘अहिले निकै गाह्रो परेको छ,’ उनले भने । अस्पतालले सरकारसँग कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन रकम माग गरेको छ । सरकारले अस्पताललाई संक्रमित बिरामीको उपचार खर्च भने उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोभिडको कारणले पाटन अस्पताल मात्र नभई मुलुकका अन्य अस्पताल पनि समस्यामा रहेको बताए । तैपनि पाटनका लागि बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा पहल भइरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७७ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डाक्टर केसीको जीवन बचाऊ

सम्पादकीय

सार्वजनिक स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता चिकित्सक गोविन्द केसीले १९औं सत्याग्रह थालेको आज १९ दिन भइसक्यो । यसबीचमा उनको स्वास्थ्य स्थिति झन्झन् नाजुक बन्दै छ । तर अहिलेसम्म उनको जीवनरक्षाका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।

उनका मागहरू पूरा गर्ने सम्बन्धमा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु त परको कुरा, सरकारले उनीसित वार्ताको सुरुआतसमेत गरेको देखिँदैन । उल्टो सरकारी निकायहरू केसीको मामिला आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको भनी पन्छिँदै आएका छन् । सरकारको यो अटेरीपन व्यक्ति केसीप्रतिको उपेक्षा मात्रै होइन, आम स्वास्थ्यका सवालहरूप्रतिको उदासीनता पनि हो । एउटा सम्मानित सत्याग्रहीको जीवन र मागप्रति सरकार यति गैरजवाफदेही बन्न मिल्दैन । जिम्मेवार निकायहरू दायित्वबाट पन्छिरहेको अवस्थामा यसबारे अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै ध्यानाकर्षित हुनुपर्छ, र उनले केसीको जीवनरक्षाका निम्ति अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्छ ।

सरकारले चिकित्सक केसीप्रति कुनै वक्रदृष्टि राखिरहन किन जरुरी छैन भने, यिनले सत्ताको कुनै भाग खोस्न चाहेका होइनन् । यिनका माग पूरा गर्दा कसैले केही गुमाउनुपर्छ भने त्यो मेडिकल क्षेत्रमा जथाभावी गरिरहेका व्यापारीहरूले मात्रै हो । तिनीहरूसित पनि यिनको कुनै व्यक्तिगत दुश्मनी होइन । केवल मुलुकको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उनी यसरी बारम्बार आन्दोलित हुनुपरेको हो । केसीका मागहरू पूरा भएमा व्यक्तिगत रूपमा उनले हासिल गर्ने पनि केही होइन । त्यसबाट खालि आम नेपाली जनता लाभान्वित हुने हुन् । यी सत्याग्रहीको स्वार्थ भनेकै तिनै आम मान्छेको हित मात्रै हो, जुन प्रकारान्तरले स्वयं सरकारकै पनि हित हो । त्यसैले उनको अवस्था र मागप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।

फेरि, चिकित्सक केसीका कुनै पनि माग पूरा गर्नै नसकिने पनि छैनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले ठीकै भनेका छन्– उनले चन्द्रमा मागेका छैनन् । उनले त विगतमा कार्यान्वयनका लागि सहमति भइसकेका माग फेरि दोहोर्‍याएका हुन् । केही नयाँ माग पनि सहजै पूरा गर्न सकिने किसिमका छन् । र, केही स्वार्थ समूहबाहेक मुलुकका सबै तह र तप्का उनका माग पूरा हुनुपर्ने पक्षमा छन् । कतिले त उनको सत्याग्रहमा ऐक्यबता जनाउन विभिन्न दबाब कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । तैपनि सरकार कत्ति पनि टसमस नहुनुको कारण भने भेउ पाइनसक्नु छ ।

यसअघिका डेढ दर्जनपटकसम्म अनशन बस्दा सरकारले गरेका वाचाहरू पूरा भइदिएका भए चिकित्सक केसीले फेरि अनशन थाल्नुपर्ने नै थिएन । अहिले पनि माग पूरा गर्न तत्परता देखाउनु त कता हो कता, उल्टो सरकारले सत्याग्रहलाई नै आफूविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा बुझेको भान हुन्छ । कतिपय अवस्थामा त सरकारी निकायहरूले व्यक्ति केसीप्रति अति नै शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेको पनि देखिन्छ । कर्णालीका विकट गाउँबस्तीमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्दासमेत व्यवधान झेलेका उनलाई जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकास्थित बाबिरामस्टो मन्दिरमा सत्याग्रह बस्दा इच्छाबेगरै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको आईसीयू कक्षमा लगिएको थियो । काठमाडौं आएपछि पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल हिँडेका उनलाई प्रहरीले जबर्जस्ती गाडीबाट थुतेर ट्रमा सेन्टर पुर्‍यायो, जुन उनीप्रति सरकारी ज्यादतीको निकृष्ट नमुना थियो । अचम्मलाग्दो त, राज्यको जिम्मेवार तहबाटै माफी मागिनुपर्ने यस्तो घटनालाई सरकारले त्यसै चुपचाप पचाइदियो ।

चिकित्सक केसी सरकारद्रोही होइनन्, देश र जनताका पक्षधर मात्र हुन्, यति तथ्यमा स्पष्ट हुने हो भने सत्ता सञ्चालक र सत्तारूढ पार्टीका कसैले पनि उनीमाथि वैरभाव राखिराख्नु पर्दैन । लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार सरकार त आफू अलमलिएको र बाटो बिराउन लागेको बेला उज्यालो देखाइदिने मान्छेप्रति कृतज्ञ पो हुनुपर्छ, कृतघ्न बन्ने होइन । सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीप्रति चिन्तित एक अभियन्तालाई कुनै पनि सरकारले आफ्नो टाउको दुखाइको विषय बनाउनु हुँदैन । केसीका सबै माग पूरा गरेर फेरि उनी कहिल्यै अनशन बस्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले उनको जीवनरक्षाको पहल गरेर सरकारले त्यसतर्फको यात्रा थालनी गर्नुपर्छ ।

बिलकुल सार्वजनिक मुद्दामा आफ्नो ज्यानको कुनै परवाह नगरी घरी–घरी अनशन बसिदिने मान्छेको मूल्य बुझ्ने विवेक सरकारले तत्काल देखाउनुपर्छ । आज सत्याग्रहीको आवाज सुने–नसुनेझैं गरिरहँदा केही गरी उनको ज्यान तलमाथि भयो भने भोलि समग्र सरकारलाई नै महँगो पर्न सक्छ । तसर्थ, केसीको जीवनरक्षाप्रति जिम्मेवार निकायहरू बहानाबाजी गदै टक्टकिरहनु हुँदैन । सरकारले अविलम्ब केसीका माग कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्रसहित वार्ता थालेर उनको अनशन तोडाउनुपर्छ । र, एउटा तीन–बीस उमेर नाघिसकेको व्यक्तिलाई बारम्बार सत्याग्रह गर्न बाध्य तुल्याउनु हुँदैन, त्यसका लागि स्वास्थ्य प्रणाली सुधारमा दत्तचित्त भएर लाग्नुको विकल्प सरकारसँग छैन ।

प्रकाशित : आश्विन १६, २०७७ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×