राजदूत नियुक्ति सिफारिसले नेकपामा फेरि विवाद, छलफल नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अमेरिकाका लागि पूर्वअर्थमन्त्री यूवराज खतिवडा र बेलायतका लागि लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोमा नेकपामा असन्तुष्टि देखिएको छ । बैठकले मुख्य सचिवमा शंकरदास बैरागीलाई नियुक्त गरेको छ ।

पार्टी निर्णयविपरित सरकारले महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेको र यसबारे अब पार्टी सचिवालयमा प्रवेश पाउने नेताहरुले बताएका छन् । स्थायी कमिटी र सचिवालयको निर्णयविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नियुक्ति गरेकोमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित सचिवालयका धेरैजसो सदस्य असन्तुष्ट बनेका छन् ।

राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनलगायत विषयमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निरन्तर संवादमा थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालसँग समेत परामर्श नगरी भटाभट नियुक्ति गरेपछि उनीलगायत सचिवालयका बहुमत सदस्य असन्तुष्ट बनेको उनी निकट स्रोतले बतायो ।

दाहालले यसबारे सचिवालयका अन्य सदस्यसँगसमेत संवाद गरिसकेका छन् । ‘पछिल्ला नियुक्तिलाई लिएर अध्यक्ष दाहालसँग छलफल भयो । यो विषयमा आवश्यक छलफल सचिवालयमा गर्ने भन्ने तय भएको छ ।’ सचिवालयका एक सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएपछि असन्तुष्ट नेताहरुले सचिवालय बैठकमा बोलाउन दाहाललाई दबाब दिएका छन् ।

मंगलबार अध्यक्षद्वयको संवादमा ओलीले कसैको नामै नलिई केही नियुक्तिहरु तत्काल गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, दाहालले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अघि सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि संवाद मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केन्द्रीत भएको थियो । मुख्य सचिव र राजदूत सिफारिसको दुई अध्यक्षबीच सहमति जुटिसकेको थिएन । दाहालको सहमतिबिनै प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति सिफारिस गरेपछि दाहाल पनि असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि बिहीबार सरकारले गरेका नियुक्तिका विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको बताए । ‘सचिवालयको बैठक बसेको छैन । व्यक्तिगत रुपमा पनि हामीसँग सल्लाह भएको छैन । हामी पनि नियुक्तिबारे प्रेसबाट सुन्दै छौँ । स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय के हो ? मैले त बुझ्नै सकेको छैन,’ खनालले भने ।

यसअघि पार्टी विवाद समाधानका लागि महासचिव नेतृत्वको कार्यदलले काम गरिरहेका बेलासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि नेकपामा तनाव भएको थियो । पटक पटक नियुक्तिलाई लिएर पार्टी र सरकारबीच तनाव भएपछि नेकपाले मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

लामो विवाद र तनावपछि ७९औं दिनमा सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित प्रस्तावको आधारमा भदौ २९ मा अध्यक्षद्वयले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–५ मा ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने’ भन्ने छ ।

यो पनि हेर्नुहोस् : नेकपामा फेरि विवाद बल्झिने आशंका