बलात्कारबारे गृहमन्त्री भन्छन्– ‘चिन्तित हुनुपर्दैन’

कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन । यस्ता घटनामा राज्यका तहबाट गम्भीरता देखाउनुपर्ने मुख्य राजनीतिक नेतृत्वकर्ता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा ‘विश्व परिवेशमा हेर्दा चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको’ भनी हल्का टिप्पणी गरेका छन् ।

गृहमन्त्री थापाकै पार्टीका महिला सांसदले संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि मृत्युदण्डसम्मको कानुन बनाउनुपर्ने माग गर्दै उनलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । बलात्कार र हत्याका घटनाका विषयमै जानकारी दिन थापा संसदीय समितिमा पुगेका थिए । ‘गत वर्ष दिनमा ६ वटा बलात्कारका घटना वरिपरि थियो भने यो वर्ष ७ भन्दा बढी दर्ता भइरहेका छन् भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले समितिमा भने, ‘बलात्कार र हिंसाको सन्दर्भमा झन्डै सवा दुई सय देशहरूको अवस्था विश्लेषण गर्दा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति पनि होइन ।’ सवा दुई सय मुलुकमा पछाडितिरबाट हेर्दा नेपाल ‘सायद टप १५ भित्र’ पर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो । ‘हामीभन्दा अगाडि विकसित मुलुकहरू छन् । दक्षिण अफ्रिका एक नम्बरमा छ, अमेरिका पनि टप टेनभित्र पर्छ,’ उनले भने ।

गृहमन्त्री थापाको यस्तो भनाइमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीले पनि ‘हो मा हो’ मिलाए । ‘मन्त्रीज्यूबाट भनिएजस्तै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बलात्कारका अवस्था हेर्दा एक नम्बरमा दक्षिण अफ्रिका देखिन्छ । यस्तो अपराधको तथ्यांक प्रतिलाखमा राख्ने गरिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा एक लाखमा १ सय ३२ जनामाथि बलात्कार हुने गरेको देखिन्छ । नेपालमा एक लाख २० हजार जनामा एक जनामाथि बलात्कार हुने गरेको घटना दर्ता हुन्छ,’ थापाले भने । तर नेपालको तथ्यांकमा प्रहरीमा दर्ता नभएका वा प्रहरीले दर्ता नगरेका बलात्कारका घटना भने समेटिएको छैन ।कतिपय बलात्कारका घटना गाउँघरमा पञ्चायती जस्ता अनौपचारिक संयन्त्र र परिवारका व्यक्तिहरूले मिलापत्र गराइन्छ ।

गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकले चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको अभिव्यक्ति दिँदा समितिमा रहेका कुनै पनि सांसदले प्रतिप्रश्न गरेनन् । समितिमा महिला सांसदहरू पनि छन् । समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठ महिला नै हुन् । आपराधिक चिन्तन, मनोवृत्ति हुनुका साथै कानुन र नीति चुक्दा बलात्कारका घटना बढ्ने गरेको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो । समाजमा सांस्कृतिक चेतना न्यून हुनु, राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु र नेतृत्व कमजोर बन्नु जस्ता कारणले यस्ता घटना हुने गरेको उनको भनाइ थियो । ‘हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना रोक्न हामीले कानुनको क्षेत्रमा पनि परिमार्जन गर्न र रोकथामका तरिकामा पनि ध्यान दिन सरकारले ठोस कदम उठाउनेछ,’ गृहमन्त्री थापाले भने ।

प्रहरी महानिरीक्षक थापाले चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै ४ सय ९६ वटा बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए । यी घटनाका ८० प्रतिशत पीडक पक्राउ परेको पनि उनले समितिमा जानकारी गराए । २० प्रतिशत बलात्कारका आरोपित भारततिर भाग्ने गरेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

_{प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा । तस्बिर : रासस}

दर्ता भएका तथ्यांक विश्लेषण गर्दा ८२.२७ प्रतिशत अपराध परिवारका सदस्य वा चिनजानकै व्यक्तिबाट भएको महानिरीक्षक थापाको भनाइ थियो । ‘परिवार र चिनजानकै व्यक्ति बलात्कारमा संलग्न हुने हुँदा घटना हुनु पहिल्यै रोकथाम गर्न गाह्रो भएको छ,’ उनले भने, ‘बुबाले छोरीलाई बलात्कार गरेका घटना पनि छन् । हामीलाई अप्ठ्यारो के हो भने एउटा बुबाछोरीलाई स्कुल पुर्‍याउन गइरहेको छ भने हामीले उसलाई बुबा भनेर हेर्ने कि बलात्कारी भनेर हेर्ने ? तथ्यांकले त बलात्कारी भनेर हेर्ने सहुलियत प्रहरीलाई दिएको छ ।’ बलात्कारलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि परिवार, समाज, प्रहरीलगायत सबै लाग्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

कानुन पुनरावलोकन गर्न निर्देशन

बलात्कार र हत्याका घटनाबारे प्रतिनिधिसभाका दुई समितिले बुधबार गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । बिहान ११ बजे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री थापा र प्रहरी महानिरीक्षक थापालाई बोलाएको थियो भने त्यही बेला गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षकसँग महिला तथा सामाजिक समितिले छलफल गरेको थियो ।

दुवै समितिले बलात्कार गर्नेहरूलाई कडा कारबाहीका लागि कानुन परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिएका छन् । महिला समिति सभापति निरुदेवी पालले समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशनबारे भनिन्, ‘विद्यमान कानुनी एवं दण्ड सजाय व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । कानुनहरूलाई लैंगिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनको प्रक्रियामा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, बलात्कारका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि विशेषज्ञसहितको विशेष कार्यटोली गठन गरी कार्यसम्पादन गर्न गृहमन्त्रालयलाई र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको छ ।’

त्यस्तै, जघन्य अपराध तथा हिंसाका घटना मिलापत्र गराएर ढाकछोप गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हदैसम्मको दण्ड/सजाय गर्न महिला समितिको निर्देशनमा लेखिएको छ । मौजुदा कानुनको फितलो कार्यान्वयन र कम सजायले अपराध र हिंसा पुनः दोहोरिइरहेकाले कानुनी सजायलाई पुनरावलोकन गरी कडा सजायको व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।

‘समुदायमै यस्ता घटनालाई ढाकछोप गर्ने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ, ताकि घटना नदोहोरियोस्, पीडितले न्याय पाउन सकून्,’ समिति सभापति पालले भनिन् । नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले घटना मेलमिलाप गराउन जनप्रतिनिधिहरू नै संलग्न हुने गरेको पाइएकाले निलम्बनको माग राखिन् ।

पछिल्लो समय बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने वा नपुंशक बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि संविधान वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता बाधक छन् कि छैनन् भन्नेबारे सुझाव दिन कानुन आयोगलाई महिला समितिले आग्रह गरेको छ ।

राज्यव्यवस्था समितिले बलात्कारका घटना न्यूनीकरण गर्नक लागि सामाजिक जागरण र सचेतनाको लागि बृहत कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, बलात्कारका घटना मिलाउने जोकोहीलाई पनि मतियारको रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति, प्रत्येक जिल्लामा बलात्कार भएकोबारे परीक्षण गर्ने प्रविधि पुर्‍याउनुपर्ने लगायतका निर्देशन दिएको छ ।

‘निर्मलाबारे अनुसन्धान छिटो निष्कर्षमा पुग्छ’

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाले बताएका छन् । ‘सकभर छिटो निष्कर्षमा पुग्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले राज्य व्यवस्था समितिमा भने ।

निर्मलाको ०७५ साउन १० गते बलात्कार तथा हत्या भएको थियो । उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएका अधिकृतले अनुसन्धान गरिरहेको महानिरीक्षक थापाले बताए । ‘निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतलाई अहिले बझाङमा सम्झना कामीको बलात्कार तथा हत्याको अनुसन्धान गर्नका लागि सहयोगीका रूपमा केही दिन खटाइएको छ,’ उनले भने, ‘निर्मला पन्तको केसमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा अनुसन्धानमा लागेका छौं ।’