गण्डकीमा प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खुल्यो

‘प्रदेश प्रहरी गठन भएसँगै सरकारको अनुभूति पनि हुने भयो,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘यो विधेयक पारित हुनु संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो हो ।’

प्रदेश सरकार गठन भए पनि आकार लिइनसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रहरी गठनका लागि ढोका खुल्नु सकारात्मक भएको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । ‘विधेयकमा थुप्रै कमीकमजोरी होलान्, त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी संगठन निर्माण हुन थालेपछि अब संघीयता कार्यान्वयन हुने भयो भन्ने सन्देश दिन्छ ।’

विधेयकमा शान्तिसुरक्षा कामय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न पाउने र प्रदेश प्रहरीले पनि प्रजिअको निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रजिअले आदेश, निर्देशन दिंदा वा प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्दा मन्त्रालयको निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने र प्रदेश प्रहरीको सुपरीवेक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ । शान्ति सुरक्षा कामय गर्ने सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संयुक्त रूपमा परिचालन भएको अवस्थामा प्रदेश प्रहरीले नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रही काम गर्नुपर्नेछ । ‘यो ऐन, प्रचलित कानुन तथा नेपाल सरकारको नीति निर्देशनको अधीनमा रही शान्ति सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित जिल्लाको प्रदेश प्रहरीलाई आदेश वा निर्देशन दिन सक्छ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

पारित विधेयक अब प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा लागू हुनेछ । विधेयकमा महानगरीय प्रहरी, ग्रामीण प्रहरी, छिमेकी प्रहरी, स्वयंसेवी प्रहरी, पर्यटन प्रहरी र प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य प्रहरी प्रणालीको कल्पना गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको कम्तीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई खटाउनेछ । प्रदेश प्रहरीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्टाई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला २० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ४५, मधेसी/थारु ५, दलित २० र पिछाडिएको क्षेत्र १० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सशस्त्र प्रहरी गण, ट्राफिक, विपद् व्यवस्थापन गणलगायत १९ प्रहरी कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ ।