चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णयको फाइल निगममै फिर्ता

निगमको सञ्चालक समितिले चिनियाँ जहाज उडाउँदा वार्षिक सञ्चालन घाटा ५० करोड हुने गरेको कारण देखाउँदै असार १६ गते ६ मध्ये बाँकी रहेका पाँच वटा जहाजलाई मध्य साउनदेखि ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निगमले लगत्तै तालुक मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ती जहाजको व्यवस्थापन फिर्ता लिन पत्राचार गरेको थियो । तर, निगमको यो निर्णयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जोखिम बहन गर्न चाहेनन् ।

चीनबाट ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको जीटूजी सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता अनुसार ल्याइएका विमान सदाका लागि ग्राउन्डेड गर्ने आफू मातहतको निकाय निगमलाई मन्त्रालयले स्पष्ट जवाफ दिन नसकेपछि पर्यटन मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश आचार्यको निर्णयले भदौ २ गते अर्थ मन्त्रालयसँग ती जहाजको व्यवस्थापनबारे राय मागेको थियो ।

तर, जहाज खरिदका लागि चीनसँग ऋण तथा अनुदान सम्झौता गर्ने अर्थ मन्त्रालयले भने उल्टै जहाज किन कसरी स्वीकार गरेको भनेर प्रतिप्रश्‍न गर्दै फायल फर्काएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । ‘निगमले भारवहन तथा व्यवसायिक सम्भाव्यताको विश्लेषणका आधारमा जहाज सञ्चालन गर्ने गरी ल्याइएकोमा ती जहाज सञ्चालन किन भएनन् भन्दै निगमलाई नै कारण सोधिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

‘चिनियाँ विमानको व्यावसायिक सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निगममा नै रहने भएकाले जहाजको प्राविधिक पक्षको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिन सक्दैन,’ भदौ २९ मा अर्थले पर्यटन मन्त्रालयलाई लेखेको गोप्य पत्रमा भनिएको छ । त्यसैगरी अर्थले यी जहाज नेपालमा ल्याउनु अघि निगमको प्राविधिक टोलीले जहाज ठिक भएको भनि दिइएको प्रतिवेदनबारे पनि सोधिएको पर्यटन मन्त्रालयको स्रोतले बतायो ।

निगमका तर्फबाट यी जहाज खरिद प्रक्रियामा ०६८ सालमा तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुरसहितको टोली संलग्न थियो । सरकारको निर्देशन अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको इन्जिनियरिङतर्फका नायब उपमहाप्रबन्धक ठाकुर, पाइलट श्रवण रिजाल र विजय लामा तथा इन्जिनियर सन्तोष कुमार खाती र वाणिज्य विभागका निमित्त निर्देशक किरण पन्त ०६८ कार्तिकमा चिनियाँ जहाज उत्पादन गर्ने स्थान चीनको हार्बिन पुगेर फर्किएको थियो । ठाकुरको प्राविधिक टोलीले त्यसताका निर्माता कम्पनीले दिएको ‘स्पेसिफिकेसन’का आधारमा सुगम भेगका लागि एमए–६० र दुर्गमका लागि वाइ१२ई जहाज उपयुक्त भएको प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

‘हालका जहाज स्वीकार गर्न अगाडी नेपाल वायुसेवा निगमका प्राविधिकहरु सम्मिलित प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन दिए, नदिएको के हो?,’ अर्थका सचिवले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनले उक्त जहाज व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा दिएका सुझाव र तीनको कार्यान्वयनको अवस्था के हो ?’

अर्थले निगमलाई व्यवसायिक उडान गर्न योजना बनाइएको थियो वा थिएन, यदि बनाइएको भए त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि प्रश्न गरेको छ । त्यस्तै अर्थले जहाज सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, चिनियाँ जहाज निर्माता कमपनी र चीनको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्दिष्ट गरिएका जिम्मेवारी पूरा गरे वा गरेन भनेर सोध्दै पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि स्पष्ट धारणा लेखेर पठाउन भनेको अर्थ मन्त्रालयका एक अर्का अधिकारीले बताए ।

अर्थले सोधेका प्रश्‍नको निगमले जवाफ लेखेर पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइ सकेको निगम प्रवक्ता अर्चना खड्काले बताइन । तर, मन्त्रालयका एक अधिकारीले निगमले अर्थलाई लेखेको पत्र बुधबार दिउँसोसम्म प्राप्त भइनसकेको बताए । ती अधिकारीले निगमको जवाफ प्राप्त भएपछी मन्त्रालयका तर्फबाट दोस्रोपटक अर्थलाई फेरि जहाज ग्राउन्डेड गर्न गरिएको निर्णयमा समर्थन माग्न पत्राचार गरिने बताए ।

६ वर्षयता ६ वटा चिनियाँ जहाज थपेर आन्तरिक बजारको डेढ प्रतिशत हिस्सालाई ३० प्रतिशत पुर्‍याउन योजना बनाउने निगमको सञ्चालक समतिले चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दा आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०७५/७६ सम्ममा १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँ सञ्चालन घाटा भएको कारण देखाउँदै साउन १६ देखि बाँकी रहेका ५ वटै जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यी विमान तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले चीनको एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमा निगमका लागि किनिदिएको थियो । तर, निगमको घाटासहित नेपाल सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म झन्डै ६ अर्ब ६४ करोड नोक्सान ब्योहोरी सकेको निगमको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए ।

६ वटा चिनियाँ जहाज ०७१ बैशाखपछि पटक पटक गरी नेपाल ल्याइका थिए । ती मध्ये एउटा वाई१२ई चैतमा नेपालगन्जमा दुर्घटनामा परेर उडान अयोग्य भइसकेको छ । हाल तीनवटा वाई१२ई र दुईटा एमए६० काठमाडौंमा ग्राउन्डेड छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

निकम्मा बन्दै निगम : ६ वर्षमा साढे ६ अर्ब स्वाहा