जघन्य अपराध तथा हिंसामा मिलापत्र गराएर ढाकछोप गर्ने जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जघन्य अपराध तथा हिंसामा मिलापत्र गराएर ढाकछोप गर्ने जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महिला र बालबालिका विरुद्ध हुने जघन्य अपराध तथा हिंसाका घटनालाई मिलापत्र गरेर ढाकछोप गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई निलम्बन गर्नुपर्ने महिला सांसदहरुले माग गरेका छन् । उनीहरुले यस्ता घटनामा संलग्‍न जनप्रतिनिधिहरुको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले जनतालाई न्याय दिलाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरु नै जघन्य अपराध तथा हिंसाका घटनाहरुलाई ढाकछाप गर्न लागि परेको बताइन् । उनले यस्ता घटना ढाकछोप गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन् ।

'मिलापत्र गरेर मुद्दा ढाकछोप गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिलाई निलम्बित गर्नुपर्छ, म होस् अथवा जोकोहि होस् यस्तो कार्य गर्नेलाई निलम्बित गर्नपर्छ,' उनले भनिन् ।

यसैगरी महिला समिति सभापति निरुदेवी पालले पनि मिलापत्र गर्न प्रोत्साहन गर्ने, मिलापत्र गर्ने जोसुकैको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन् । 'सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था ल्याऔं, ताकि त्यसमा संलग्‍नले अर्का पटक ढाकछोप गर्ने हिम्मत नराखोस् र पिडकले थप पीडा दिने मौका नपा‌ओस्,' उनले भनिन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ १४:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कारीलाई कुनै बहानामा छुट नदिन र मिलापत्र गराउनेलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले बलात्कारमा संलग्न  व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि बहानामा छुट नदिन र अनुसन्धान तथा कारबाही नगर्ने प्रहरी अधिकारीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, बलात्कारका घटनालाई मिलापत्र गराउने व्यक्ति तथा निकायहरूलाई बलात्कारको मतियारको रूपमा कारबाही गर्न एवं त्यसरी कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बझाङकी सम्झना कामी र प्रदेश २ का विभिन्न जिल्लामा भएका बलात्कारका घटनाको बारेमा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापासँग छलफल गरेपछि यी निर्देशन दिएको हो ।

'बलात्कारीलाई निर्ममतापूर्वक सजाय नदिने हो भने घटनामा कमी आउँदैन । लिंग छेदन वा मृत्युदण्ड गर्ने गरी नेपालको संविधान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा संशोधन गर्न सांसद र जनतहबाट प्रश्न उठिरहेका छन्,' समिति सभापति शशि श्रेष्ठले भनिन् ।

मुलुकमा बलात्कारीलाई कारबाही गर्नका लागि कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन नभएको सभापति श्रेष्ठको भनाइ थियो । 'भएका कानुनहरूको कुनै पनि दबाब, बहानाबाजी वा मनपरी नगरी दृढतापूवर्क कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार कानुनहरूको पुनरावलोकन पनि गर्न सरकारलाई समिति निर्देशन दिन्छ,' उनले भनिन् ।

पछिल्लो समय बलात्कारका घटनामा मेलमिलाप गरेका घटना सार्वनजिक भइरहेका बेला समितिले त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ । 'बलात्कारको घटनामा मेलमिलापन गर्ने र मध्यतस्तताको भूमिका खेल्ने जोकोहीलाई बलात्कार घटनाको मतियारकोरूपमा कारबाही गर्ने,' समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । समितिले त्यसका लागि कानुनी अभाव भएमा कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

पीडकलाई तत्काल कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्यायसहितको क्षतिपूर्तिसहित शिक्षा, स्वास्थ्य बसोबासको व्यवस्था मिलाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ ।

बलात्कार भएको प्राविधिक परीक्षण गर्ने प्रविधि प्रत्येक जिल्लामा पुर्‍याउनुपर्ने, प्रहरी संगठनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, सामाजिक र सुरक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उजुरी नलिने प्रहरी अधिकारीलाई कडा कारबाहीका लागि पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ १४:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×