जघन्य अपराध तथा हिंसामा मिलापत्र गराएर ढाकछोप गर्ने जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग
काठमाडौँ — महिला र बालबालिका विरुद्ध हुने जघन्य अपराध तथा हिंसाका घटनालाई मिलापत्र गरेर ढाकछोप गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई निलम्बन गर्नुपर्ने महिला सांसदहरुले माग गरेका छन् । उनीहरुले यस्ता घटनामा संलग्न जनप्रतिनिधिहरुको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले जनतालाई न्याय दिलाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरु नै जघन्य अपराध तथा हिंसाका घटनाहरुलाई ढाकछाप गर्न लागि परेको बताइन् । उनले यस्ता घटना ढाकछोप गर्ने जनप्रतिनिधिहरुलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन् ।
'मिलापत्र गरेर मुद्दा ढाकछोप गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिलाई निलम्बित गर्नुपर्छ, म होस् अथवा जोकोहि होस् यस्तो कार्य गर्नेलाई निलम्बित गर्नपर्छ,' उनले भनिन् ।
यसैगरी महिला समिति सभापति निरुदेवी पालले पनि मिलापत्र गर्न प्रोत्साहन गर्ने, मिलापत्र गर्ने जोसुकैको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताइन् । 'सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था ल्याऔं, ताकि त्यसमा संलग्नले अर्का पटक ढाकछोप गर्ने हिम्मत नराखोस् र पिडकले थप पीडा दिने मौका नपाओस्,' उनले भनिन् ।
प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ १४:२८