कांग्रेस महाधिवेशन : असी प्रतिशत पदाधिकारी र सदस्य चुनावबाटै- समाचार - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेस महाधिवेशन : असी प्रतिशत पदाधिकारी र सदस्य चुनावबाटै

केन्द्रीय कार्यसमितिमा चुनावबाटै ८० प्रतिशत पदाधिकारी र सदस्य छानिने भएकाले सभापतिका आकांक्षीलाई पछि मनोनयन गरुँला भनेर आश्वासन बाँड्ने अवसर यसपालि छैन
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसले आसन्न महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमितिमा ८० प्रतिशत पदमा निर्वाचन गर्ने भएको छ । सभापति, पदाधिकारीसहित ठूलो संख्यामा सदस्यहरूको निर्वाचन हुन लागेको यो पहिलोपल्ट हो । 

यसपटक केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या बढाएर १४ पुर्‍याइएको छ जसमा कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट आउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । सभापतिका अतिरिक्त दुई उपभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री नै निर्वाचनबाट आउनुपर्ने भएपछि पार्टी नेतृत्वका आकांक्षीलाई अन्य नेता व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको छ ।

यसअघि पदाधिकारीको संख्या ६ थियो जसमा ५० प्रतिशत सभापतिले मनोनयन गर्थे । पाँच पदाधिकारीमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री गरी तीन जना सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले मनोनयनको यो अधिकार हटाइएको छ । निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन हुने गरी कोषाध्यक्षलाई मात्रै सभापतिले मनोनयनको प्रस्ताव गर्ने अधिकार छ ।

पदाधिकारी मनोनयन गर्ने अधिकार खोसिएपछि उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका धेरै आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न सभापतिका उम्मेदवारलाई बढी चुनौती पर्ने भएको छ । यसअघि मनोनयन कोटाको एउटै पदमा धेरै आकांक्षीलाई आस देखाएर थुमथुमाउने गरिएको थियो । अहिले त्यो सहजताको सुविधा सभापतिका आकांक्षीलाई छैन । आफूसँगै उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने भएकाले जटिलता उत्पन्न हुने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

सभापतिका लागि संस्थापनपक्षबाट शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधि आकांक्षी छन् । त्यस्तै इतरपक्षबाट उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालासहित आकांक्षी देखिएका छन् । पार्टीभित्र तेस्रो धारको नेतृत्व पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरेका छन् । यसमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापा, प्रदीप पौडेल, उमाकान्त चौधरीसहितको समूह छ । सिटौला आफैं उम्मेदवार बन्ने कि नबन्ने भन्नेमा कुनै निर्णय गरेका छैनन् । उनी केही समय पर्ख र हेरको रणनीतिमा देखिन्छन् । तर, थापा र पौडेल इतरपक्षबाटै पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धाको तयारीमा छन् । यस्तो बेला सभापति देउवाका लागि समेत पदाधिकारीका उम्मेदवार बनाउने चुनौती छ । संस्थापनपक्षबाट पूर्णबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, विश्वप्रकाश शर्मा, एनपी सावद, रमेश लेखक, मानबहादुर विश्वकर्मासहितका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सहज देखिन्छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल पक्षमा त सभापतिको उम्मेदवार को हुने भन्नेमै रस्साकसी छ । मुख्य पदाधिकारीमा पनि संस्थापनको तुलनामा दोब्बरजति आकांक्षी छन् । सभापतिका आकांक्षीमध्ये कोही पछि हटे उसका लागि समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, मीनेन्द्र रिजाल, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्र बडू, नवीन्द्रराज जोशी, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, गुरु घिमिरे, धनराज गुरुङ, प्रदीप पौडेलसहित धेरै नेताको जोडबल मुख्य पदाधिकारीमा छ ।

कांग्रेसले पदाधिकारीमध्ये सहमहामन्त्रीलाई समावेशी बनाएको छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार महिला, दलित, मधेसी, खस आर्य, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु र पिछडिएको क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने प्रावधान विधानमा छ ।

कांग्रेसमा कुल १ सय ६९ सदस्यीय कार्यसमिति बन्ने भएको छ जसमा सभापतिले २० प्रतिशत सदस्य मात्रै मनोनयन गर्न पाउनेछन् । चौध पदाधिकारी बाहेक १ सय ५५ सदस्यमध्ये सभापतिले ३३ जना मनोनयन गर्न पाउँछन् । अरू १ सय २२ जना सदस्य नै निर्वाचनबाट आउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन हुनेमध्ये खुला सदस्यमा ३५ पदमा चुनाव हुनेछ । महिलाबाट ९ जना, जातीय क्लस्टरअनुसार निर्वाचित हुने ५४, प्रदेशबाट २१, अल्पसंख्यक र अपांगता मध्येबाट १/१ जना निर्वाचित हुने भएका छन् ।

सामूहिक प्रणाली सफल होला ?

बीपी कोइरालाको सक्रियतामा २००३ सालमा राष्ट्रिय कांग्रेसको गठन हुँदा बनाइएको विधानमा ‘सभापतिबाट रोजिएका सदस्यहरूबाट’ केन्द्रीय कार्यसमिति बन्ने उल्लेख थियो । कार्यसमितिको कार्यकाल असीमित थियो । ‘अर्को कार्यसमिति गठन नहुन्जेल त्यस कार्यसमितिको कार्यवधि रहनेछ,’ त्यतिबेलाको विधानमा उल्लेख छ । २००६ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेस बन्यो । तर सभापतिको अधिकारमा कुनै फेरबदल भएन । कांग्रेसको २०१२ सालमा छैटौं महाधिवेशनबाट नयाँ विधान ल्याइयो । जसमा ‘केन्द्रीय समिति सभापतिले मनोनीत गरेका सदस्यहरूले बन्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसले केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल भने दुई वर्षको मात्रै बनाएको थियो । २०१७ मा ल्याइएको विधानले पनि सभापतिलाई केन्द्रीय कार्यसमिति गठनको सर्वाधिकार सुम्पिएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमितिमा कसलाई ल्याउने, कसलाई नल्याउने भन्ने निर्णय सभापतिको स्वविवेकीय अधिकारभित्र पर्थ्यो । २०५३ सालसम्म शतप्रतिशत अधिकार सभापतिमै रह्यो । २०५३ वैशाख २६–२९ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट मात्रै कांग्रेसमा केही सदस्य निर्वाचन गर्ने क्रम सुरु भएको हो । त्यतिबेला पाँच विकास क्षेत्रबाट एक/एक जना सदस्य निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सदस्य निर्वाचनको व्यवस्था हुनासाथ कांग्रेसमा दुई समूहबीच ध्रुवीकरण पनि बढ्यो । नवौं महाधिवेशनमै तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध चिरञ्जीवी वाग्लेले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनको टिममा विकास क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरूसमेतको उम्मेदवारी थियो । पोखरामा सम्पन्न दसौं महाधिवेशनबाट भने ५० प्रतिशत सदस्य निर्वाचनबाट आउने प्रावधान राखियो । त्यतिबेला ३७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति थियो । जसमा १८ जना सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्था भयो । १२ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा सभापतिका अतिरिक्त एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पनि निर्वाचनबाट आउने व्यवस्था थपियो । ‘१४ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा त सभापतिका सबै हातखुट्टा बाँधिसकिएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने ।

आफूमा रहेको असीमित अधिकारलाई दुरुपयोग गरिएको, योग्यता र क्षमताका आधारमा भन्दा पनि आफ्नो कोटरी र समूहलाई मात्रै अघि बढाउने काम गरेको र निरंकुश शैलीमा पार्टी सञ्चालन गर्न खोजिएको जस्ता आधारमा टेकेर कांग्रेसले पछिल्लोपटक सभापतित्व प्रणालीलाई विधानबाटै हटाएको हो । पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा प्रवेश गरेको छ ।

सामूहिक नेतृत्व प्रणाली अपनाएकै आधारमा सभापति असफल हुने तर्क नेता रामशरण महत मान्न तयार छैनन् । उनका अनुसार प्रमुख समस्या नै गुटबन्दीको हो । ‘संसारभरमा निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको हुन्छ र तर सबैमा निर्वाचन हुन्न । सर्वसम्मतिका आधारमा अघि बढ्ने प्रचलन हुन्छ । नेतृृत्व आफैंले गुट चलाउँदैन । गुटका आधारमा निर्णय लिने काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रोमा मूल समस्या नै नेतृत्वमा पुगेपछि पनि गुटलाई सक्रिय राख्ने, मेरिटका आधारमा नभएर गुटबन्दीका आधारमा काम गर्ने परिपाटीले समस्या ल्याएको हो । सभापतिले गुटबन्दी गरेपछि अर्को पक्ष गुट बनाउन बाध्य हुन्छ ।’

पार्टी सभापति देउवाले समयमा काम गर्न नसक्नुमा कतिपयले विधानलाई पनि कारण मान्ने गरेका छन् । ‘पार्टी सभापतिको कमान्ड कन्ट्रोलमा चलाउनुपर्छ । निर्वाचनका बेला आफ्नो दृष्टिकोण र कार्यक्रम अघि सारेको हुन्छ । निर्वाचित भएपछि स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्छ । तर विधानले यस्तो सम्भावनाको ढोका बन्द गरिदिएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य कार्कीले भने, ‘पछि प्रदेश, जिल्ला, केन्द्रमा टिकट वितरण झनै समस्या आउने देखिरहेको छु ।’

संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका बालकृष्ण खाँणले सभापतित्व प्रणालीमा लैजानकै लागि विधानमै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । कांग्रेसको कोभिड–१९ अनुगमन समितिले बुधबार आयोजना गरेको प्रदेश ५ को अन्तरक्रियामा खाँणले बीपीकालीन विधान कांग्रेसको मौलिक पहिचान रहेको बताएका थिए । ‘बीपीको पालामा पार्टी अध्यक्षात्मक प्रणालीमा थियो । सभापतिको चुनाव हुन्थ्यो । सभापतिले सबैलाई समेटर लैजानुहुन्थ्यो । अहिले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य अधिकांशको चुनाव हुन्छ । अधिवेशन सकिएपछि काम गर्न सक्ने वातावरण छैन,’ खाँणको भनाइ थियो, ‘अधिवेशन सकिएपछि जित्ने विजयको उन्मादमा अघि बढ्छन् र हारेकाहरू जितेकाहरूलाई असफल बनाउन लाग्छन् ।’ उनले निर्वाचन पद्धतिका कारण पार्टीभित्र गुट, उपगुट र त्यसले खडा गरेको भागबन्डाले प्रश्रय पाएको तर्क गर्दै पार्टीलाई बीपीकालीन अवस्थाकै सभापतित्व प्रणालीमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

संस्थापन पक्षकै अर्का केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे निर्वाचन पद्धतिलाई भन्दा पार्टीभित्रको क्रियाशील सदस्यता प्रणालीमा बढी दोष देख्छन् । उनका अनुसार क्रियाशील सदस्यता सिन्डिकेटका आधारमा चलेको छ । आफू नेतृत्वमा आउनका लागि केन्द्रदेखि तल्लो तहको पदाधिकारीसम्मले क्रियाशील सदस्यतामा चलखेल गर्छन् । ‘यो सिन्डिकेटलाई नतोड्ने र यस्तै अवस्था राख्ने हो भने जसोतसो १४ औं महाधिवेशन त होला तर १५ औं महाधिवेशन गराउनै सकिन्न,’ उनले भने, ‘पार्टीभित्र एउटै सदस्यता प्रणाली अपनाएर खुला नगरेसम्म माथि जति सुधार गरे पनि पार्टी संगठन चुस्त र सुदृढ हुन सक्दैन ।’

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ १०:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यार्थी भर्ना र शुल्क बुझाउन दबाब

अमृता अनमोल

बुटवल — बुटवल–११ देवीनगरका उपेन्द्र शर्माका तीन छोराछोरी एक निजी विद्यालयमा कक्षा ३, ५ र ७ मा पढ्छन् । गत चैतमा परीक्षा दिएलगत्तै पहाडघर गुल्मी गएका उनीहरूलाई स्कुलले पटकपटक अनलाइन कक्षामा जोडिन आग्रह गर्‍यो ।

तर, किताब र इन्टरनेट सुविधा नभएपछि कहिलेकाहीं मात्र उनीहरू अनलाइन कक्षामा सहभागी भए । अहिले विद्यालयले असारदेखिको मासिक शुल्क तिर्न र भर्ना गर्न दबाब दिएको छ । भर्ना नभए त्रैमासिक परीक्षामा सहभागी नगराउने चेतावनी दिएको छ । ‘भर्ना र मासिक शुल्क जोडेर झन्डै ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ,’ शर्माले भने, ‘यति धेरै रकम कसरी तिर्नू ? म त समस्यामा परेको छु ।’

अनलाइन कक्षा चलाएका रूपन्देहीका निजी विद्यालयले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई ताकेता गरेका छन् । कतिले फोन त कतिले अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीकै सामुन्ने अभिभावकलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएका हुन् । केही विद्यालयले घरमै पुगेर शुल्क असुल्न कर्मचारी खटाएका छन् । ‘आफ्नै स्कुलमा कक्षा चढेका विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क नलिनूस् भन्दा पनि मानेनन्,’ अभिभावक प्रकाश बन्जाडेले गुनासो गरे । विद्यालयले ताकेता गरेपछि उनले भदौ अन्तिम साता नै असारदेखिको शुल्क बुझाएको बताए । उनका छोराछोरी कक्षा ८ र ४ मा पढ्छन् । ‘गत वर्ष तिरेकै भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क तिरें,’ उनले भने, ‘कुनै छुट भएन ।’

संघीय सरकारले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ । त्यसका आधारमा रूपन्देहीका स्थानीय तहहरूले सिकाइ सहजीकरण शुल्क तोकेका छन् । यस्तो शुल्क पालिकापिच्छे फरक छ । जसले अभिभावक हैरान छन् । जस्तो कि तिलोत्तमा नगरपालिकाले मासिक शुल्कको ७५ प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले मासिक शुल्कको असारदेखि भदौसम्मको ७५ र त्यसपछिको ८० प्रतिशत लिने नियम बनाएको छ । बुटवल उपमहानगर, देवदह र सैनामैना नगरपालिकाले भने असारदेखि भदौ महिनासम्मको ६० र असोजदेखि ७५ प्रतिशत तोकेका छन् ।

निजी स्कुलले मासिक शुल्क लिँदा अतिरिक्त क्रियाकलाप, यातायात, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर, फर्निचर र सरसफाइ लगायतको शुल्क लिन नपाउने भनिएको छ । तर, विद्यालयले कुल मासिक शुल्कमा मात्रै प्रतिशत घटाएका छन् । यातायातबाहेकका शुल्क त्यसमा जोडेरै लिएका छन् । स्कुलले चलाएको वैकल्पिक कक्षामा नजोडिएका बालबालिकाको शुल्क लिन नपाइने स्थानीय तहको निर्देशन छ । तर, उनीहरूले भर्ना हुन आउने बालबालिकालाई पहिल्यैदेखिको शुल्क असुलेका छन् ।

अभिभावक संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले वैकल्पिक कक्षामा सहभागी नभएका बालबालिकालाई पनि स्कुलले शुल्क लिएको गुनासो आएको बताए । ‘जो बालबालिकाले पढेकै छैनन् । उसको शुल्क लिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘महामारीले अभिभावक पनि समस्यामा छन् । भर्नाका लागि पनि समय दिनुपर्छ ।’

प्याब्सन रूपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेलले शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपर्ने भएकाले सरकारले तोकेको शुल्क र भर्नामा छुट गर्न नसक्ने बताए । ‘हामीले अनलाइन नआउनेका लागि पनि टेलिफोन वा समूह शिक्षणको विकल्प दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा बालबालिका नजोड्नु अभिभावकको कमजोरी हो ।’ अध्यक्ष पौडेलले सरकारले असोज १५ सम्म भर्ना गर्न र असारदेखि पढेका बालबालिकालाई असोज अन्तिममा परीक्षा लिन भनेकाले विद्यार्थी यकिनका लागि पनि भर्ना अनिवार्य गरेको दाबी गरे । रूपन्देहीका ३ सय ६ निजी विद्यालयमा १ लाख ३० हजारको हाराहारीमा बालबालिका अध्ययन गर्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ १०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×