काठ विक्री तथा ओसारपसार : उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन

मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ को बैठकले नेत्रप्रसाद तिम्सिना नेतृत्वको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले करिब तीन साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

‘प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयस्तरबाट गर्नुपर्ने वा मन्त्रालयले समन्वय गरी विभिन्न निकाय वा संस्थाहरूबाट गर्नुपर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी गराएर गराउने,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई भनेको छ, ‘प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्नुपर्ने भए पेस गर्नू ।’

छानबिन समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत देशभरका सामुदायिक र साझेदारी वनमा काटिएका सालका काठको विक्री साधारणसभाबाट निर्णय गराएर खुलाउन सुझाव दिएको छ भने कटान–मुछान र घाटगद्दी भइसकेका वा हुन बाँकी रहेका, विक्री भएर पनि उठाउन रोकिएका सबै काठ साधारणसभाबाट निर्णय गराई विक्रीवितरण वा ओसार–पसार गर्न भनेको छ ।

समितिले जथाभावी रूख काटिएका भनिएका कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवपरासी (पश्चिम), नवलपरासी (पूर्व), चितवन र मकवानपुरलगायत जिल्लाको स्थलगत अध्ययनसँगै सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो । समितिले ७७ जिल्लाका ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयबाट काटिएका रूखको अवस्था र परिमाणको तथ्यांक अद्यावधिक गरेर प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

सरकारद्वारा व्यवस्थित वनमा काटिएका सालका रूखका सम्बन्धमा पनि समितिले प्रदेश वन निर्देशनालयबाट स्थलगत निरीक्षण गरी कार्ययोजनाबमोजिम काटिएको भए विक्री फुकुवा गर्न सुझाव दिएको छ । प्रदेश वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयहरू अहिले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत छन् ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले दुई महिनाअघि नै वैज्ञानिक वनअन्तर्गत सामुदायिक वनमा काटिएका सालको कटान–मुछान भएको, घाटगद्दी भएको वा बाँकी रहेको, बिक्री भइसकेको तर उठाउन रोकिएको सबै काठ खुलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

काठ व्यवसायीहरूको छाता संगठन वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघ (फेनफिट) ले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘८० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको काष्ठ व्यवसाय चौपट भएको छ,’ संघका अध्यक्ष श्याम ढकालले भने, ‘काष्ठ व्यवसायमा आबद्ध मजदुरको बिल्लीबाठ भएको छ, त्यसैले अब प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार निर्णय हुने अपेक्षा छ ।’

समितिले वैज्ञानिक वन लागू गरी काटिएका काठ विक्री पछि कुन वन संवर्धन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषय प्राविधिकसँग बसेर टुंगो लगाउनसमेत भनेको छ । आफूले चाहेको वन संवर्धन प्रणाली लागू गर्न वन ऐन २०७६ र वन नीतिले सामुदायिक र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहलाई अधिकार दिएको समितिले स्मरण गराएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गको उपसमितिले भने सुदूरपश्चिम, वाग्मती, गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश २ र ५ का विभिन्न जिल्लामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका नाममा रूख कटानीमा अनियमितता भएको भन्दै सम्बन्धित जिल्लाका डिभिजन वन प्रमुखहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यसैबीच वन प्राविधिकहरूको छाता संगठन नेपाल वन प्राविधिक संघ (एनएफए) ले उपसमितिको प्रतिवेदनलाई एकपक्षीय भन्दै त्यसले वन व्यवस्थापनको स्थापित विज्ञानलाई नै प्रहार गरेको दाबी गरेको छ । अध्यक्ष कुमुद श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि’लाई अस्वीकार गर्नु भनेको अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र योजना आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीमाथि नै प्रहार भएको उल्लेख छ । संघले उपसमिति निष्पक्ष र तटस्थ नभएको भन्दै गत असार २५ मै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत शाहलाई असहमतिपत्र बुझाएको थियो । सांसद प्रदीप यादव संयोजक र प्रेम आले, मीना सुब्बा सदस्य रहेको उपसमितिले विवादमा रहेका जिल्लाका वनको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।