आरोपितको उमेरमा विवाद- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आरोपितको उमेरमा विवाद

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — १२ वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका बझाङको मस्टा गाउँपालिका–२ खिकालाका राजेन्द्र बोहराको उमेरलाई लिएर विवाद देखिएको छ । प्रहरी, अस्पताल र राजेन्द्रको आमाबाबुले फरक–फरक उमेर दाबी गरिरहेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजेन्द्रको उमेर २० वर्ष उल्लेख छ । मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा बझाङ प्रहरी प्रमुख डीएसपी रूपक खड्काले पनि सोही दाबी दोहोर्‍याए । राजेन्द्रका बाबु वीरबहादुर बोहराले भने छोराको उमेर १४ वर्ष भएको दाबी गरेका छन् । उनले राजेन्द्र २०६३ असोजमा जन्मिएको बताए । ‘गते र बारचाहिँ मलाई थाहा भएन,’ उनले भने ।

प्रहरीले मेडिकल प्रक्रियाबाट राजेन्द्रको उमेर पत्ता लगाउन जिल्ला अस्पताल बझाङमा उमेर अनुमान परीक्षण (एज इस्टिमेसन टेस्ट) पनि गराएको थियो । उक्त परीक्षणमा उनको उमेर १४ देखि १६ वर्ष देखिएको अस्पतालका एक डाक्टरले बताए । तर प्रहरीले विद्यालयमा पेस गरिएको जन्मदर्ताको प्रमाण नै आधिकारिक हुने बताउँदै आएको छ । ‘हामीले स्कुलको जन्मदर्ता मगाएका छौं,’ डीएसपी खड्काले भने, ‘अस्पतालको भन्दा पनि त्यो नै आधिकारिक हुन्छ ।’

गत बुधबार बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा मस्टा–२ की सम्झनाको शव स्थानीय शिव मन्दिरमा फेला परेको थियो । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सोही दिन प्रहरीले राजेन्द्रलाई पक्राउ गरेको थियो । यो घटनापछि राजेन्द्रविरुद्ध अर्की एक बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै जाहेरीसमेत परेको छ । सोही ठाउँकी १३ वर्षीया डिलकुमारी दमाई (नाम परिवर्तन) लाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध जाहेरी परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यसैबीच, घटना भएको सातौं दिनसम्म पनि सम्झनाको शव परिवारले बुझ्न मानेको छैन । शव व्यवस्थापनका लागि मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाइएको सर्वपक्षीय बैठकले समेत यस विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेन । बरु बैठकले अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रदेश र संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

अपराध स्वीकार नगरेको अवस्थामा अभियुक्तको डीएनए परीक्षण गरिनुपर्ने माग बैठकमा उठेको थियो । डीएनए तथा फरेन्सिक परीक्षणका लागि संकलन गरिएका नमुनाहरू हालसम्म पनि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा नपठाइएको बारेसमेत बैठकमा प्रश्न उठाइएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायिक कठघरा र दलित सेल

प्रहरीभित्र दलित सेल वा सेवा केन्द्र गठन गर्दा विभेदका घटनामा जाहेरी दिन, अनुसन्धान अघि बढाउन, सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य–समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ ।
परशुराम रम्तेल

भनिन्छ, बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ । नागरिकले शान्ति–सुरक्षा, अमनचैन र न्याय पाउने कुराको सुरुआत प्रहरी प्रशासनबाटै हुने गर्छ । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको १३ वर्ष र छुवाछूत ऐन लागू भएको ८ वर्ष भइसक्दा पनि शान्ति–सुरक्षाको संकेत पाइएको छैन ।

सबैजसो शासक छुवाछूतकै कारण कोही पनि नागरिक विभेदबाट प्रताडित हुनुपर्दैन भनी भट्याउने गर्छन् । तर, छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई राज्यको कुनै पनि निकायबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिइएको छैन । दलित समुदाय दिनहुँजसो कुनै न कुनै स्थानमा अमानवीय र निन्दनीय कुप्रथाको सिकार हुँदै छ, लखेटी–लखेटी मारिने र अनेकौं दुर्व्यवहार भोग्नुपरिरहेकै छ । तसर्थ, शासकहरू र पार्टीका नेतृत्वपंक्तिले छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यले लिनुपर्ने नीति, विधि र संरचना निर्माणअन्तर्गत प्रहरी प्रशासनभित्र दलित सेल गठन गठन गर्नु आवश्यक छ ।

दलितप्रतिको मनुवादी मनोविज्ञान

नेपाली समाजमा धेरै शताब्दीसम्म सामन्तवादले मनुवादी सिद्धान्त, नीति र विधिको विकास गरेर सत्ता चलायो । त्यसैले समाजमा दलित र महिलाप्रतिको बुझाइमा नकारात्मक धारणा र विभेदकारी व्यवहार प्रचलित छ । मनुवादले दलितलाई तल्लो जात मान्दै, यिनीहरू लेखपढ नगरेका, असभ्य, रोग–भोक र अभावले ग्रस्त बनाउँदै, विभेद र अपमान गरिनुपर्छ भन्ने सामन्ती चिन्तन र मान्यता फैलाएको छ । सत्ताले नै दलित समुदायमाथि यही चिन्तन, मान्यता र संस्कृति लाद्यो । जंगबहादुरले मुलुकी ऐन, १९१० मा कानुनै बनाएर यो समुदायलाई अमान्छे बनाए । यसरी दलित समुदायको मनोविज्ञानमा गहिरो चोट पुर्‍याइयो र राज्यको हरेक निकायमा उनीहरूको सहभागिता न्यून हुन पुग्यो ।

दलित समुदायले भोग्दै आएका विभेद र गरिबी राज्यद्वारा सृजित समस्या हुन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता, कर्मचारी, सेना, प्रहरी वा मानवअधिकारवादी वा पत्रकार सबै मनुवादी शिक्षा–संस्कृतिबाट दीक्षित छन् । ‘बर्मा गए कर्मसँगै’ भनेझैं मनुवादी शिक्षा–संस्कृतिका कारण जतिसुकै ठूलो नेता भए पनि वा उपल्लो दर्जा वा जिम्मेवारीमा पुगे पनि वा विद्वान् नै भए पनि वा विदेशमा भए पनि दलितप्रतिको दृष्टि र व्यवहार विभेदकारी नै हुन्छ । यस्तो हेराइ र व्यवहारबाट राज्य र राज्यका अंग पनि मुक्त छैनन् ।

मुद्दा दर्तामा दबाब

पछिल्लो दिनमा विभेदका घटना विगतको तुलनामा छिटो मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिर आउनु राम्रो पक्ष हो । यसै क्रममा छुवाछूत, विभेद र दुर्व्यवहारविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि प्रहरी प्रशासनमा जानु पहिलो खुड्किलो हो । तर, प्रहरीले दलितमाथि हुने विभेदजन्य मुद्दामा खासै चासो लिँदैन र जाहेरी लिन पनि मान्दैन भन्ने पीडित पक्षको गुनासो छ । रुकुम नरसंहारजस्ता एकाध घटनामा बाहेक अधिकांशको मुद्दा दर्ता गर्न ठूलै दबाब, झडप वा आन्दोलन हुने गरेको छ, राज्यसंयन्त्र दलित समुदायका पक्षमा अनुदार भएकाले ।

सामान्यतः प्रहरीले पीडितको सुनुवाइ गर्नुभन्दा पनि उल्टै उसलाई हप्काइदप्काइ गरेर दलितप्रति घृणा र असहयोगको मनोविज्ञान प्रस्तुत गर्छ । छुवाछूत र विभेदका अधिकांश घटनामा प्रहरी प्रशासनबाट असहयोग मात्रै होइन, मुद्दा दर्ता गर्नै अस्वीकार हुने गरेको दाबी दलित अधिकारकर्मीहरूको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतको प्रतिदाबी छ, ‘हामीले कार्यालयमा आएका छुवाछूतजन्य सबै मुद्दा कानुनबमोजिम दर्ता गरेका छौं । मुद्दा दर्ता अस्वीकार गर्ने प्रहरी अधिकृतमाथि कारबाही हुन्छ ।’

२०७६ जेठ २५ गते काठमाडौंको मुटु वसन्तपुरसँगैको ओमबहालमा समुन्द्रा परियारलाई छिमेकी मीना नापित श्रेष्ठले पँधेरामा गरेको जातीय दुर्व्यवहार, फागुन २ मा तारकेश्वर नगरपालिकाको नेपालटारमा गृह मन्त्रालयका अधिकृत श्रीकृष्ण बिडारीको घरकी डेरावाल विद्यार्थी दीपा नेपालमाथिको जातीय विभेद र चैत २ गते भक्तपुरको चाँगुनारायण मिलनटोलकी शर्मिला बयलकोटीलाई छिमेकी राजकुमार खत्रीले गरेको विभेदपछि पीडित पक्षहरू जाहेरी दिन जाँदा प्रहरी वृत्तले लिन मानेन । जनदबाबपछि मात्रै मुद्दा दर्ता भए । राजधानीमै प्रहरीमा देखिएको प्रवृत्ति र पहुँचवालाको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुबाट सहजै थाहा पाइन्छ, दूरदराजमा हुने विभेदकारी मुद्दाको जाहेरी दर्ताको हालत के होला ।

दलित सेलको अनिवार्यता

राज्यले छुवाछूत र विभेदको मुद्दामा शून्य सहिष्णुताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ । यस्ता उत्पीडन र अमानवीयतालाई गम्भीर रूपमा लिन आफ्ना यन्त्रलाई पीडितमुखी बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि अमानवीय उत्पीडन, राज्ययन्त्रको विभेदकारी नीति र अनुदार चरित्र, आमनागरिकको गलत बुझाइ र हेपाइसँगै मुद्दा दर्तामा प्रहरीको उदासीनतालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । महिलामाथिको हिंसा र उत्पीडन बढेपछि सरकारले नेपाल प्रहरीभित्र २०५२ सालमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र निर्देशनालयको गठन गरेको थियो । त्यसले महिला हिंसालाई कानुनी दायरामा ल्याउन भूमिका खेलेको सेवा केन्द्रका प्रमुख एसएसपी दुर्गा सिंहको जिकिर छ ।

दलितमाथि जारी छुवाछूतजन्य विभेदलाई संविधानमै गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा मानिएको अवस्थामा नीति र कार्यक्रम त्यसअनुकूल नगरी सुख छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दलित सेल गठन गर्नु एउटा उपाय हो । सरकारले प्रहरी प्रशासनभित्र पनि त्यस्ता अपराधलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान दलित सेल गठन गर्दा समस्या सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ । यसो गर्दा विभेदका मुद्दालाई विशिष्टीकृत गरेर पीडित पक्षलाई न्याय दिने प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुन्छ ।

दलित समुदायमाथि हुने जातीय उत्पीडनको मनोविज्ञानलाई बुझ्न नसक्दा प्रहरीले मुद्दालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । छुवाछूतको मुद्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएकाले सरकारी वकिल पनि अत्यन्त गम्भीर हुन जरुरी छ । प्रहरीभित्र दलित सेल वा सेवा केन्द्र गठन गर्दा विभेदका घटनामा जाहेरी दिन, अनुसन्धान अघि बढाउन, सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य–समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ । अलग्गै संरचना हुँदा पीडितले पनि सुरक्षाको महसुस गर्छन् ।

सरकारको भूमिका

दलित समुदायमाथिका उत्पीडन, अपमान र ज्यादती बढ्दै जाँदा सरकारले पनि छुवाछूत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका गाँठा फुकाउनुपर्छ । छुवाछूत गम्भीर अपराध हो भनेर संविधानमै उल्लेख गरिएकाले छुवाछूतजन्य अपराध नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउन प्रहरीभित्र दलित सेल निर्माण अनिवार्य सर्त बन्छ । छुवाछूत ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीभित्र दलित सेल गठन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ । त्यस्तै, २०६८ सालमा सरकारबाट गठन गरिएको छुवाछूत निगरानी केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । दलित समुदायका मुद्दालाई सैद्धान्तिक स्पष्टताका साथ उठाउँदै आएको बलियो कम्युनिस्ट सरकारले यो काम गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

क्याबिनेटबाट दलित सेल गठनको निर्णयपश्चात् यसको स्पष्ट कार्यादेश, आवश्यक जनशक्तिको किटानी र कार्यविधिको निर्माण गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । कार्यविधि निर्माण गर्दा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले राष्ट्रिय दलित आयोग र अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । यसमा आवश्यक जनशक्ति किटानीपश्चात् तिनीहरूलाई दलित समुदायमाथि हुने विभेदका विभिन्न स्वरूप, अपराधका प्रकार, दलितको मानवअधिकार, दलितमैत्री संविधान र कानुनको अध्ययन लगायतका आवश्यक विषयमा तालिम र प्रशिक्षण दिन जरुरी छ । यसबाट छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दालाई व्यवस्थित ढंगले जाहेरी दर्तादेखि अनुसन्धान, तहकिकात, सम्बन्धित पक्षसँगको सहकार्यमा सहजतासहित न्यायिक प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने काम हुन्छ ।सरकारले प्रहरी प्रशासनभित्र दलित सेल गठन गरेमा छुवाछूतका अपराधीलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउने काममा सुन्दर बिहानीको संकेत साबित हुनेछ ।

(रम्तेल दलित मुक्ति संगठनका नेता हुन् ।)

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×