विद्यार्थी भर्ना र शुल्क बुझाउन दबाब

तर, किताब र इन्टरनेट सुविधा नभएपछि कहिलेकाहीं मात्र उनीहरू अनलाइन कक्षामा सहभागी भए । अहिले विद्यालयले असारदेखिको मासिक शुल्क तिर्न र भर्ना गर्न दबाब दिएको छ । भर्ना नभए त्रैमासिक परीक्षामा सहभागी नगराउने चेतावनी दिएको छ । ‘भर्ना र मासिक शुल्क जोडेर झन्डै ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ,’ शर्माले भने, ‘यति धेरै रकम कसरी तिर्नू ? म त समस्यामा परेको छु ।’

अनलाइन कक्षा चलाएका रूपन्देहीका निजी विद्यालयले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई ताकेता गरेका छन् । कतिले फोन त कतिले अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीकै सामुन्ने अभिभावकलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएका हुन् । केही विद्यालयले घरमै पुगेर शुल्क असुल्न कर्मचारी खटाएका छन् । ‘आफ्नै स्कुलमा कक्षा चढेका विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क नलिनूस् भन्दा पनि मानेनन्,’ अभिभावक प्रकाश बन्जाडेले गुनासो गरे । विद्यालयले ताकेता गरेपछि उनले भदौ अन्तिम साता नै असारदेखिको शुल्क बुझाएको बताए । उनका छोराछोरी कक्षा ८ र ४ मा पढ्छन् । ‘गत वर्ष तिरेकै भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क तिरें,’ उनले भने, ‘कुनै छुट भएन ।’

संघीय सरकारले असोज १ गतेदेखि लागू हुने गरी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको छ । त्यसका आधारमा रूपन्देहीका स्थानीय तहहरूले सिकाइ सहजीकरण शुल्क तोकेका छन् । यस्तो शुल्क पालिकापिच्छे फरक छ । जसले अभिभावक हैरान छन् । जस्तो कि तिलोत्तमा नगरपालिकाले मासिक शुल्कको ७५ प्रतिशत लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले मासिक शुल्कको असारदेखि भदौसम्मको ७५ र त्यसपछिको ८० प्रतिशत लिने नियम बनाएको छ । बुटवल उपमहानगर, देवदह र सैनामैना नगरपालिकाले भने असारदेखि भदौ महिनासम्मको ६० र असोजदेखि ७५ प्रतिशत तोकेका छन् ।

निजी स्कुलले मासिक शुल्क लिँदा अतिरिक्त क्रियाकलाप, यातायात, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर, फर्निचर र सरसफाइ लगायतको शुल्क लिन नपाउने भनिएको छ । तर, विद्यालयले कुल मासिक शुल्कमा मात्रै प्रतिशत घटाएका छन् । यातायातबाहेकका शुल्क त्यसमा जोडेरै लिएका छन् । स्कुलले चलाएको वैकल्पिक कक्षामा नजोडिएका बालबालिकाको शुल्क लिन नपाइने स्थानीय तहको निर्देशन छ । तर, उनीहरूले भर्ना हुन आउने बालबालिकालाई पहिल्यैदेखिको शुल्क असुलेका छन् ।

अभिभावक संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष लोकनाथ ज्ञवालीले वैकल्पिक कक्षामा सहभागी नभएका बालबालिकालाई पनि स्कुलले शुल्क लिएको गुनासो आएको बताए । ‘जो बालबालिकाले पढेकै छैनन् । उसको शुल्क लिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘महामारीले अभिभावक पनि समस्यामा छन् । भर्नाका लागि पनि समय दिनुपर्छ ।’

प्याब्सन रूपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेलले शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपर्ने भएकाले सरकारले तोकेको शुल्क र भर्नामा छुट गर्न नसक्ने बताए । ‘हामीले अनलाइन नआउनेका लागि पनि टेलिफोन वा समूह शिक्षणको विकल्प दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यसमा बालबालिका नजोड्नु अभिभावकको कमजोरी हो ।’ अध्यक्ष पौडेलले सरकारले असोज १५ सम्म भर्ना गर्न र असारदेखि पढेका बालबालिकालाई असोज अन्तिममा परीक्षा लिन भनेकाले विद्यार्थी यकिनका लागि पनि भर्ना अनिवार्य गरेको दाबी गरे । रूपन्देहीका ३ सय ६ निजी विद्यालयमा १ लाख ३० हजारको हाराहारीमा बालबालिका अध्ययन गर्छन् ।