स्कुल खुलेपछि संक्रमण जोखिमको चिन्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्कुल खुलेपछि संक्रमण जोखिमको चिन्ता

कतिपय जिल्लामा स्थानीय प्रशासनद्वारा रोक, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न विज्ञहरुको सुझाव
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — कोरोना महामारीका कारण ६ महिना बन्द रहेका विद्यालयहरू पुनः सञ्चालन हुन थालेका छन् । अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षकहरू त्रासका बीच शैक्षिक गतिविधिमा जुट्दा संक्रमण झनै फैलिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ । 

काठमाडौं उपत्यकासहित सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, डडेलधुरा, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, हुम्ला, बाजुरा, मुगु, सल्यान, कालीकोट, रूपन्देही, चितवनलगायतका जिल्लामा भौतिक रूपमै शिक्षक–विद्यार्थी कक्षाकोठामा जुटेर पठनपाठन हुन थालेको छ । स्थानीय तह र विद्यालयले थालेको पठनपाठन कतिपय जिल्लामा भने स्थानीय प्रशासनले रोकसमेत लगाएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सल्यानले सूचना जारी गरेर शैक्षिक संस्था सञ्चालन नगर्न भनेको छ । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका विद्यालयले विभिन्न तरिकाबाट पठनपाठन गराउन थालेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले जारी गरेको सूचनामा विद्यालय, कलेज, तालिम केन्द्र र परीक्षा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएकाले शिक्षण संस्थालगायत भीडभाड हुने गतिविधिमा रोक लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

लमजुङ प्रशासनले पनि शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । त्यहाँका विद्यालयले जोरबिजोर प्रणालीमा कक्षा चलाएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले प्रत्यक्ष सिकाइ विधिबाट कक्षा सञ्चालन नगर्न सचेत गराएका छन् । विद्यालय सञ्चालन गरी संक्रमण फैलिन गएमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले लिनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

जनस्वास्थ्य र शिक्षाविद्हरू स्थानविशेष जोखिमको ख्याल गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर भौतिक रूपमा पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन सकिने बताउँछन् । जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले शैक्षिक गतिविधिलाई सुरक्षित ढंगबाट सामान्यीकरण गर्दै जानुपर्ने सुझाए । ‘कोरोनाको जोखिम सबै ठाउँमा बराबर छैन । कतै अत्यत्यै उच्च जोखिम छ, कतै अत्यन्तै कम,’ उनले भने, ‘कम जोखिम रहेका ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’

वन्तका अनुसार शिक्षण संस्थामा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने विधि थुप्रै छन् । शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीले अनिवार्य मास्क लगाउने र भौतिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनको सुझाव छ । कक्षाकोठा, खानेपानी, शौचालय, चमेना गृहलाई सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनले औंल्याए । ‘विद्यार्थी–विद्यार्थी, विद्यार्थीबाट शिक्षक र शिक्षकबाट विद्यार्थीलाई पनि संक्रमण फैलिन सक्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको कोरोना संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरेर कक्षा सञ्चालन गर्न सक्छन् ।’ शिक्षण संस्थामा भौतिक दूरी कायम गराउन आलोपालो र आंशिक रूपमा पनि कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उनले

प्रस्ट्याए । ‘४० जना विद्यार्थी राख्ने कोठामा बढीमा २० जना मात्रै राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिहान र दिउँसोको सिफ्टमा पठनपाठन गराउन सकिन्छ ।’

कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको काठमाडौंस्थित गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले असोज १६ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । नगर शिक्षा समितिले विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गरेको शिक्षा शाखाका उपसचिव विजयप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरी अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आपसी छलफलपछि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णयमा भनिएको छ । विद्यार्थीहरूको समूह बनाएर सिफ्टअनुसार भौतिक उपस्थितिमा नै विद्यालयमा पठनपाठन गराउन सकिने आचार्यले बताए ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला संक्रमण शून्य रहेको स्थानीय तहमा वैशाखदेखि नै कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘आफ्नो अवस्था र क्षमताअनुसार कक्षा चलाऊ भनेर पहिल्यै पालिकाहरूलाई भन्नुपर्ने थियो,’ उनले भने । नीतिशालाले गरेको सर्वेक्षणमा ५ सय ८३ स्थानीय तह कोरोनामुक्त छन् । ती स्थानीय तहमा स्वास्थ्य मापदण्ड कायम गरेर पठनपाठन गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘संविधानअनुसार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने पालिकाले नै हो, यसमा दुविधा छैन,’ उनले भने, ‘पालिकामा इच्छाशक्ति पनि छ । पालिका, स्कुल र शिक्षकले म सक्छु भनेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय सञ्चालनका विषयमा भ्रम छरेको उनले आरोप लगाए । ‘कहिले दसैंसम्म विद्यालय खुल्दैन भनेको छ, कहिले यो शैक्षिक सत्र पढाइ हुँदैन भनेको छ,’ शिक्षाविद् कोइरालाले थपे, ‘पालिकाहरूले कोरोनाको ख्याल गरेर अरूका कुरा नसुनी विद्यालय सञ्चालनमा जुट्नुपर्छ ।’

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले विद्यालयमा नै पठनपाठन थाल्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षकहरूको सुझावका आधारमा भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मायादेवी राना आलेले जानकारी दिइन् । शिक्षा समितिले कक्षा २ देखि माथिका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नै पठनपाठन गराउने निर्णय गरेको हो ।

५० भन्दा बढी विद्यार्थी रहेको विद्यालयले सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । विद्यार्थीले मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्ने र साबुनपानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसिड प्रहार रोक्न सरकारको सकारात्मक पहल

सम्पादकीय

एसिड अपराध रोक्न सरकारले अध्यादेशमार्फत आक्रमणकारी र अनधिकृत विक्रेतालाई कडा कारबाही गर्ने प्रबन्धसहितको नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेर सकारात्मक पहल लिएको छ । यो प्रयत्नलाई उपलब्धिमूलक बनाउन अबका दिनमा यस कानुनको उचित कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि जब–जब एसिड प्रहारका घटना हुन्थे, तब–तब सरकार जागेको जस्तो देखिन्थ्यो । तर ती घटना सेलाउँदै जाँदा सरकार सबथोक बिर्सन्थ्यो र अर्को आक्रमण भएपछि फेरि बिउँझिएझैं गर्थ्यो । अब पनि त्यस्तै भूल दोहोरियो भने कानुन ल्याउनु–नल्याउनुको कुनै अर्थ हुनेछैन । त्यसैले, नयाँ कानुनी प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले अहिले अध्यादेश ल्याउँदाकै जस्तो तत्परता र इच्छाशक्ति निरन्तर देखाइरहनुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार पारित गरेर सिफारिस गरेका तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) सम्बन्धी अध्यादेश–२०७७ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०७७ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन्। एसिड अपराध गर्नेविरुद्ध कैद र जरिवानालगायत कानुनी प्रावधान हेरफेर गर्न मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४ सहित पाँचवटा कानुनका दफा अध्यादेशमार्फत हेरफेर गरिएका छन् । एसिडको निकासी र पैठारी, उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्न भने छुट्टै अध्यादेश जारी गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था मुलुकमै पहिलोपटक गरिएको हो । एसिड आक्रमणका पीडित, अधिकारकर्मी, विज्ञ र सञ्चारमाध्यमहरूको निरन्तर पैरवीपछि सरकारले आक्रमणकारीलाई कडा कारबाही र यसको बिक्री–वितरणमा नियमन गर्न खोजेको हो ।

यसअघि एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई अधिकतम आठ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना पुर्‍याइएको छ । अब एसिड आक्रमणको प्रयास मात्रै गरे पनि ५ देखि ७ वर्ष कैद र १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । अनुमतिबिना एसिड निकासी र पैठारी गरे सम्बन्धित व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यस्ता प्रावधानको उचित कार्यान्वयन हुने सकेमा एसिडको गैरकानुनी बिक्री–वितरण र आक्रमण दुवै रोकिन सक्छ ।

अध्यादेशअनुसार शरीरको अंगमा परेको प्रभावअनुसार फरकफरक दण्ड–सजाय हुनेछ । एसिड आक्रमणबाट घाइते व्यक्तिको उपचारका क्रममा १ वर्षभित्र मृत्यु भए पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दासरह नै कसुर मानिने छ । एसिड अपराध गर्नेको सजाय अब माफी मिनाहा हुनेछैन । यस्तै, अनुमतिपत्र नलिई एसिडको उत्पादन, निकासी–पैठारी वा बिक्री–वितरण गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । उत्पादक तथा विक्रेताले प्रयोग र बिक्री तथा उत्पादनसम्मन्धी सर्त पालना नगरे १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । बट्टा वा प्याकेजिङमा खतरा जनाउने चिह्नसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ, नगरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय र यससम्बन्धी अन्य नियम पालना नगरे १० देखि ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । यस किसिमको कडा कानुनी प्रबन्ध एसिड प्रहारका घटनामा पछिल्लो बढोत्तरी आएसँगै जरुरी भइसकेका थिए । यस अर्थमा सरकारले जनचासोको मुद्दामा सकारात्मक पहल लिएको छ ।

यी कानुनी प्रबन्धहरूको उचित कार्यान्वयनका लागि अध्यादेशमा व्यवस्था भएका संयन्त्रहरू अविलम्ब गठन गरी त्यसलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । एसिडको निकासी र पैठारी, उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री–वितरणलगायतको नियमन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति’ र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘जिल्ला तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियन्त्रण समिति’ बनाइनुपर्नेछ । यी समितिहरू नामका लागि हुने होइन, साँच्चिकै कामका लागि हुनुपर्छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मिलित समितिहरू धेरै हुने भएकाले सबैले उत्तिकै प्राथमिकता पाउन सकेका हुँदैनन् । संवेनदनशील र गम्भीर विषय भएकाले यसलाई प्राथमिकताको अग्रपंक्तिमा राखिनुपर्छ । अनि मात्रै अहिले अध्यादेश ल्याउनुको अर्थ हुन्छ । स्थानीय प्रशासनबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको सुपरिवेक्षण गृह मन्त्रालयबाट राम्रोसँग गरिनुपर्छ ।

अहिले गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय हुन नदिन यी अध्यादेशलाई संसद् अधिवेशन सुरु भएलगत्तै दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गरिनुपर्छ । र, अब सरकारको दायित्व एसिड कारोबार तथा खपतमा संलग्न हुनेहरूलाई फेरबदल भएको कानुनी प्रबन्धबारे जानकारी गराउनु पनि हो, त्यसका निम्ति आवश्यक सार्वजनिक सन्देश प्रवाह गरिनुपर्छ । सरोकारवालाहरूले पनि आफ्नोतर्फबाट कानुनी सर्तहरू पालना गरी एसिड आक्रमणजस्तो जघन्य अपराधका घटनाहरू हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । राज्यका निकाय र अन्य सरोकारवाला मिलेर नयाँ कानुनको उचित कार्यान्वयन गर्दै यस्ता आपराधिक घटना हुन दिनु हुँदैन ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७७ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×