एलएलडीसीलाई महामारीबाट अझ राम्रो अवस्थामा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एलएलडीसीलाई महामारीबाट अझ राम्रो अवस्थामा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूपरिवेष्ठित देश (एलएलडीसी) लाई महामारीबाट अझ राम्रो अवस्थामा ल्याउन र उनीहरुको ऋण जोखिमलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । 

ओलीले मंगलबार ३२ भूपरिवेष्ठित मुलुकको तर्फबाट ‘कोभिड–१९ र त्यसपछिको समयमा दिगो विकास–२०३० एजेन्डाका लागि वित्तीय सहयोग सम्बन्धमा उच्चस्तरीय बैंठक’लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुलाई वित्तिय र प्राविधिकसहित ठोस सहयोगको उपायहरु आग्रह गरेका हुन् ।

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोगद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्ती अनुसार ओलीले सम्बोधनको क्रममा भूपरिवेष्ठित मुलुक अहिले संकटको अवस्थामा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न संघर्ष गरिरहेको बताएका छन् । ओलीले व्यापार र पर्यटन आयमा भएको गिरावट, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आएको कमी र वैदेशिक मुद्राको सटहीको प्रवाहका कारण बाह्य ऋणमा भएको बृद्धिले समस्या देखिएको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुको आवश्यकतालाई विशेष ध्यानमा राखि संकटबाट राहत पाउनको लागि संयुक्त व्यापार र लगानी प्रवर्द्धनमा विश्वव्यापी समन्वय र सहयोग संयन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए । उनले भूपरिवेष्ठित मुलुकको व्यापार र संरचनात्मक आर्थिक रुपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्न उनीहरुको क्षमता विकासको महत्वमा जोड दिए ।

ओलीले यूएन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि भूपरिवेष्ठित मुलुकमा बलियो र लचिलो स्वास्थ्य प्रणालीको विकासलाई समर्थन गर्न र फेरि निर्माण र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा उनीहरुको विशेष आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) को ७५ औं महासभाको अवसरमा भएको उक्त कार्यक्रममा यूएनका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसस तथा क्यानडा र जमैकाका प्रधानमन्त्रीहरुले संयुक्त रुपमा गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ २०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपामा फेरि विवाद बल्झिने आशंका 

स्थायी कमिटी सदस्यहरु भन्छन्–बैठकको म्यान्डेट भुले समस्या आउँछ
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — लामो विवाद र तनावपछि ७९औं दिनमा सकिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित प्रस्तावको ‘राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम’ शीर्षकको एउटा बुँदामा छ–‘पार्टीभित्र देखापरेको विवाद वा मतभेदका सम्बन्धमा स्थायी कमिटीको पाँचौ बैठक समापनको मिति २०७७ भदौ २६ गतेलाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय निर्धारण गर्ने र पुनश्च त्यसप्रकारको अन्तर्विरोधपूर्ण विवाद नहुने कुरा सुनिश्चित गर्ने ।’ 

भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकको पारित प्रस्ताव तीन दिनपछि भदौ २९ मा नेकपाले अन्तरपार्टी निर्देशन–५ मार्फत् देशभरका पार्टी नेता–कार्यकर्ताकहाँ पुर्‍यायो । स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार यस्तो अन्तरपार्टी निर्देशनका दुई उद्देश्य थिए, पहिलो–भदौ २६ भन्दा अगाडिका विवादलाई पार्टीभित्र बहसको विषय नबनाउने र दोस्रो–फेरि पार्टीमा जटिल विवाद नजन्माउने ।

तर, स्थायी कमिटी बैठक सकिएर अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भएको दुई साता नबित्दै पार्टीभित्र नयाँ विवाद जन्मने आंशका नेताहरुमा देखिन थालेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन र एकताका काम टुंग्याउने विषयमा उत्पन्न विवाद बढ्ने र केही दिन अगाडि शान्त भएको तनाव फेरि बल्झिन सक्ने चिन्ता स्थायी कमिटी सदस्यहरुको छ । यद्यपि नेतृत्व (दुई अध्यक्ष) ले समस्या सुल्झाउन सक्षम रहेको उनीहरुको विश्वास छ ।

पछिल्लो ६ दिनमा लगातार पाँच दिन संवाद गर्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको मापदण्ड बनाउन असफल भएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीचको छलफल सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णयको आशयभन्दा बाहिर गएपछि नेताहरुमा चिन्ता थपिएको हो ।

दुई अध्यक्षबीचको संवादसँगै विवादका समाचारले स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई चिन्तित बनाएको छ ।

‘देशमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दो छ । सरकारको कामलाई लिएर जनता निराश छन् । त्यता ध्यान केन्द्रीत हुनुपर्नेमा दिनहुँ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भन्दै दुई अध्यक्षले समय बिताइरहनु भएको छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘स्थायी कमिटीको म्यान्डेट अनुसार अगाडि बढ्नेभन्दा पनि उहाँहरु भागबन्डामा केन्द्रीत हुनुभएको छ । अब यसरी हुँदैन । छिटो टुंग्याएर सरकार र पार्टी जनताका समस्यामा समाधानमा केन्द्रीत हुनुपर्छ ।’

अर्का स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा भन्छन्, ‘विवाद समाधान कार्यदलले जुन स्पिरिटमा काम गर्‍यो, त्यसलाई स्थायी कमिटीले ग्रहण गर्‍यो । त्यही स्पिरिटमा नै अबका काम गरिनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको विषय स्थायी कमिटीजस्तो झगडाको रुपमा लैजाने होइन, समस्या समाधान गर्नेतिरै जाँदा हामी सबैलाई फाईदा छ ।’ व्यक्तिगत चासोमा भन्दा पार्टी हितलाई ध्यानमा राखेर मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गर्न उनको सुझाव छ ।

व्यापकरुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा प्रधानमन्त्री अनिश्चछुक देखिनु, दाहाल सकेसम्म धरै मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा रहनु, ओली र दाहालमाथि पुराना मन्त्रीको दबाबलगायतका विषयले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन जटिल बनेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी गराउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष दाहालबीच मतभेद छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन, लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफल गर्न असोज १४ गतेलाई झिकाएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल केही आंशका पैदा भए पनि हल हुने विश्वासमा छन् । विवाद बढे त्यसले राम्रो नगर्ने उनको भनाई छ । भन्छन्, ‘ठूलै विवाद भइसकेको भन्ने होईन । कामका सन्दर्भमा अलिअलि मतभेद हुन्छन् । अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा विवाद हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । एकताका काम दश दिनमा टुंगाउने भन्ने पनि सचिवालयको निर्णय थियो । त्यसको पनि समयसीमा सकिन लाग्यो । यीनै काम टुंगाउन दुई अध्यक्ष छलफलमै हुनुहुन्छ । पहल गरिरहनु भएको छ । तर, फेरि पनि विवाद भयो भने राम्रो हुँदैन ।’

स्थायी कमिटीले ओली प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने र दाहाल कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने गरी कार्यविभाजन गरेको छ ।

तर, बैठकले अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने तथा सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने निर्णय लिएकाले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनबारे दुई अध्यक्षलगातार संवादमा छन् ।

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन खाँचो रहेको भन्दै स्थायी कमिटीबाट पारित प्रस्तावमा यसका लागि निश्चत मापदण्डसमेत तय भएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा फेरि पनि कार्यसम्पादन र योग्यताभन्दा आफ्नानिकट र ‘गुटगत सहभागिता’लाई प्राथामिकतामा राखिएपछि विवाद बल्झिने आशंका सिर्जना भएको हो ।

स्थायी कमिटीकै अर्का सदस्य हरिबोल गजुरेल स्थायी कमिटी बैठकको मर्मअनुसार अबका सबै काम हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यदाकदा पार्टीमा विवादका समाचार आउँदा फेरि समस्या पैदा हुन्छ कि भन्ने आंशका त भैहाल्छ’ उनले भने, ‘नेतृत्व यस विषयमा गंभीर हुनुपर्छ । नेता–कार्यकर्तालाई आंशका हुने गरी काम गर्नुहुन्न ।’

मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनबाहेक पार्टी एकताको काममा पनि केही समस्या देखिएका छन् । विभिन्न विभागलाई पूर्णता दिने विषयमा धेरै आंकाक्षी हुनु र गुटको प्रतिनिधित्वमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएकाले समस्या भएको छ । स्थायी कमिटीले केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता–एकीकरणका बाँकी काम असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

असोज ४ मा बसेको सचिवालय बैठकले १० दिनभित्र प्रस्ताव बनाउन अयक्षद्वय ओली र दाहालसँगै महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएको थियो । संगठन विभागसँगको सहकार्य र अध्यक्षद्वयसँगको परामर्शमा महासचिव पौडेलले प्रस्तावमाथि काम गरे पनि अझै टुंगिन नसकेको स्रोत बताउँछ ।

नेकपामा केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभागहरू, प्रदेश, सम्पर्क कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्नेलगायतका काम बाँकी छन् ।

विवादका कारणले अवरुद्ध हुनपुगेको एकीकरण प्रक्रियालाई सहमतिका साथ अघि बढाउने र आवश्यकता अनुसार नयाँ निर्णय लिने भनिएको छ । एकीकरणका सन्दर्भमा केन्द्रीय तहबाट गर्नैपर्ने काम केन्द्रीय सचिवालयले गर्ने र अन्य कामका लागि सम्बद्ध निकाय वा मातहत कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णय छ ।

प्रकाशित : आश्विन १३, २०७७ २०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×