ओम्नीलाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्नु : सर्वोच्च

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत भदौं २९ गते ओम्नीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध ओम्नी गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालत गएको थियो । ओम्नीको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशको व्यहोरा सार्वजनिक नभए पनि सर्वोच्च अदालतको बेवसाईटमा ‘कारण देखाउ र अन्तरिम आदेश जारी’ भनी उल्लेख छ ।

कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्नुपर्ने आपूर्तिकर्ता ओम्नीले समयमा सामान नल्याएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखेको थियो । सम्झौता अनुसारको स्वास्थ्य सामग्री नल्याएको र ल्याएको सामान पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले कालोसूचीको सिफारिस गरेको थियो । विशेष परिस्थितिमा सोझैं खरिद गर्न सक्ने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार, विभागले ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि सम्झौता गरेको थियो ।

ओम्नीले तीन लटमा करिब १ अर्ब २५ करोड बराबरको सामग्री आयात गर्नको लागि सम्झौता गरेको थियो । पहिलो लटमा ७५ हजार परीक्षण किटसहितको सामग्री दुई दिनभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपनि करिब १० प्रतिशत मात्र सामान ल्याएको थियो ।

विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले गत चैत १९ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेको र ल्याएको सामान पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै धरौटी जफत गरी कालोसूचीको सिफारिस गर्ने बताएका थिए ।