उपत्यकाको शान्ति सुरक्षा केन्द्र मातहत रहने गरी ऐन संशोधन

वाग्मती प्रदेश सरकार उपत्यकाको तीनै जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनको अधिकार आफूहरुको भएको भन्दै ऐन संशोधनको विरुद्धमा उभिएको थियो । तर प्रदेश सरकारको असहमतिका बीच बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश पारित गरेको थियो । सोही अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन् ।

‘मूल ऐनको दफा १० मा उफदफा थप्दै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा प्रदेश प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने कसुरको अनुसन्धानसमेत नेपाल प्रहरीले गर्नेछ,’ अध्यादेशको चार नम्बर बुँदामा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी नेपाल प्रहरीले पहिले प्रदेश प्रहरी कार्यालयमातहत रहने भन्ने प्रावधान हटाएर नेपाल प्रहरीबाट हुने भन्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

ऐन संशोधन भएसँगै अब उपत्यकाका तीनै जिल्ला तथा यसको सुपरीवेक्षण र नियमन गर्न महानगरीय प्रहरी कार्यालय नेपाल प्रहरीमातहत रहनेछन् । यसअघि गृह सचिवको अध्यक्षतामा रहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओ एन्ड एम) समितिले तीनै जिल्ला र महानगरीय प्रहरी कार्यालयमातहत राख्नेगरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

ओ एन्ड एम समितिले महानगरिय प्रहरी कार्यालयलाई संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय तथा तीन जिल्लालाई परिसरको अवधारणाबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयको रुपमा राख्न सुझाव दिएको थियो ।