गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित योजनाको बजेटको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित योजनाको बजेटको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय समितिले समाज कल्याण परिषद्लाई स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएका योजनाका लागि स्वीकृत बजेटको सालगत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले परिषदको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न गैरसकारी संस्थाहरुले परियोजना सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै काठमाडौं उपत्यकालगायतका स्थानमा रहेका जमिन तथा भौतिक संरचना उपभोग गर्न दिएवापत प्राप्त हुने रकम प्रचलित दररेटभन्दा न्यून रहेको, लिज वा भाडामा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको, आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागि समेत गैरसरकारी संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने गरेको जस्तो आरोप लाग्ने गरेकामा सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य जानकारी गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै अहिले देशभरि ५० हजार संघ संस्थाहरु दर्तामा रहेको पाइएको मा नेपालको सन्दर्भमा यतिको संख्या आवश्यक रहे, नरहेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनकि गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन् ।

नवीकरण नभएका संस्थालाई खारेज नगर्दा समाज कल्याण परिषद्को अवस्था, दूरदृष्टि र देशको आवश्यकता समीक्षा गर्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखिएको सो विषयमा समेत स्पष्ट धारणासहित कार्य सम्पादन गर्नपनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै समितिले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुने गरी परियोजनालाई स्वीकृति तथा व्यवस्थापन गर्न, तथा स्वीकृत परियोजनाहरुको समय सीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यान्वयन तथा परियोजनाको परिपालनामा विशेष ध्यान दिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ १५:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बालिका बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन अध्ययन गर्न समिति गठन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाविरुद्धका कानुनी प्रावधानमा कडाइ पार्नका लागि महिला सांसदहरूले अध्ययन तथा सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ । नेकपा सांसद बिन्दा पण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको ९ सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।

सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा बसेको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका महिला सांसदहरूको छलफलले उक्त निर्णय गरेको हो । पाण्डे संयोजक रहेको समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुसाल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिलाकुमारी यादव,अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार रहेका छन् ।

यो समितिले नेपालमा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न तथा संविधान संशोधनको पहल गर्ने बताइएको छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अध्ययन गर्ने संयोजक पाण्डेले बताइन् ।

महिला सांसदहरु भन्छन्- बालिका बलात्कार गरी हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय चाहियो

पछिल्लो समय किशोरी, दलित, गरिब र दूरदराजमा रहेका बालिकाहरूमाथि बलात्कार घटनामा तीव्रता आएको पाण्डेको भनाइ छ । 'प्रहरीले जाहेरी नलिने, घरपरिवार र समाजले मिलाउने, जनप्रतिनिधि मिलाउन संलग्न रहने गरेका छन् । राजनीतिक दबाबका कारणले मिलापत्र गराउने घटना पनि भएका छन् । जाहेरी नै नलिने वा स्थानीय तहमा मिलापत्र गराउने वा समाजमा मिलाउनेलाई कारबाहीको दायरमा लिनुपर्छ,' सांसद पाण्डेले भनिन् ।

त्यस्तै, समितिले बलात्कारका मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि अध्ययन गरेर सुझाव दिइने बताइएको छ । 'मृत्युदण्डको लागि कुरा आएका छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका महासन्धिका कुरा अध्ययन गरौं । त्यसपछि संविधान संशोधन गरौंला । मानवअधिकार महासन्धीका बारेमा रिर्भेसन राखेर हुन्छ वा के गरेर हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ,' समितिको कार्यक्षेत्रबारे पाण्डेले भनिन् ।

महिला समिति सभापति निरुदेवी पालले यस्ता घटनाबारे छलफल गर्नका लागि महिला समितिले पनि साथ दिने बताइन् । यसअघि समितिमा पनि बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनका लागि कानुन संशोधन गर्नेबारे छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । उनले संसदीय समितिले पनि पाण्डे नेतृत्वको समितिलाई छलफलमा सहयोग गर्ने बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ १५:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×