गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित योजनाको बजेटको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन
काठमाडौँ — संसदीय समितिले समाज कल्याण परिषद्लाई स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएका योजनाका लागि स्वीकृत बजेटको सालगत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले परिषदको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न गैरसकारी संस्थाहरुले परियोजना सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै काठमाडौं उपत्यकालगायतका स्थानमा रहेका जमिन तथा भौतिक संरचना उपभोग गर्न दिएवापत प्राप्त हुने रकम प्रचलित दररेटभन्दा न्यून रहेको, लिज वा भाडामा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको, आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागि समेत गैरसरकारी संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने गरेको जस्तो आरोप लाग्ने गरेकामा सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य जानकारी गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै अहिले देशभरि ५० हजार संघ संस्थाहरु दर्तामा रहेको पाइएको मा नेपालको सन्दर्भमा यतिको संख्या आवश्यक रहे, नरहेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनकि गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन् ।
नवीकरण नभएका संस्थालाई खारेज नगर्दा समाज कल्याण परिषद्को अवस्था, दूरदृष्टि र देशको आवश्यकता समीक्षा गर्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखिएको सो विषयमा समेत स्पष्ट धारणासहित कार्य सम्पादन गर्नपनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै समितिले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुने गरी परियोजनालाई स्वीकृति तथा व्यवस्थापन गर्न, तथा स्वीकृत परियोजनाहरुको समय सीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यान्वयन तथा परियोजनाको परिपालनामा विशेष ध्यान दिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ १५:४९