सुगर मिल सञ्चालन र बक्यौता भुक्तानीको माग राख्दै उखु किसान आन्दोलित- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुगर मिल सञ्चालन र बक्यौता भुक्तानीको माग राख्दै उखु किसान आन्दोलित

शिव पुरी

रौतहट — रौतहटको गरुडा नगरपालिका-४ मा रहेको श्रीराम सुगर मिलको सञ्चालन र बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सोमबार उनीहरुले गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडक खण्ड बन्द गराएका छन् ।

किसानले मिल सञ्चालन र उखुको बक्यौता भुक्तानीको माग अघि सारेर तीनदिन देखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । बन्दका कारण सदरमुकाम गौर जाने सवारी साधनहरु रोकिएका छन् ।

वर्षेनी घाटा व्यहोर्न बाध्य भएको भन्दै गोल्छा समूहले सञ्चालन गर्दै आएको सुगर मिल बन्द गरिसकेको छ । २६ वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको मिल बन्द हुँदा ३ सय २५ जना मजदुरको रोजगारी गुमेको छ । यसअघि सञ्चालकले मौखिक रुपमा मिल बन्द गर्ने जनाउँदै आए पनि कम्पनी सञ्चालक समितिको साउन ९ गतेको निर्णयले विधिवत रुपमा बन्द गरेको हो ।

उखुको भुक्तानीमा आलटाल गर्दै आएको मिल बन्द भएपछि किसान समस्यामा परेका हुन् ।किसानको उखुको रकम र कर्मचारीको तलब भत्ता दिन भएको चल/अचल सम्पति बिक्री गरि भुक्तानी दिने तयारीमा रहेको जनाउँदै अहिलेसम्म मिलले २ अर्ब १७ करोड ७५ लाख ५८ हजार घाटा व्यहोरेको सञ्चालकले जनायो ।

उधारोमा उखु किन्ने गरेको मिलले किसानलाई २०७१ साल देखिको झण्डै ३० करोड भन्दा माथिको रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उखु उत्पादक संघ रौतहटले जनाएको छ । यसैगरि अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुको ५० लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । यही कारण संघकै नेतृत्वमा उखु किसानसहित मिलमा कार्यरत कर्मचारीहरु मिल सञ्चालन र भुक्तानीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । मिलमा सिजनल, रेगुलर र करार गरि ३ सय २५ जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।

उखु उत्पादक संघ रौतहटका किसान र मिलमा कार्यरत मजदुर, कर्मचारीको हितलाई ध्यान नराखी छलफल नगरी आफूखुसी एकतर्फी रुपमा मिल्स बन्द गर्ने निर्णय गरेको भन्दै जिल्ला संघ विरोधमा उत्रेको हो । संघको रौतहटका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रमोद प्रसाद यादवले मिल बन्द गरेर जिल्लाका किसान र कर्मचारीलाई बिचल्लीमा पारेर मिल बन्दको नाटक गरेको बताए ।

मिलमा कार्यरत कर्मचारीले ६ महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । १८ महिनादेखि सञ्चयकोष समेत व्यवस्थापन पक्षले पठाएको छैन । मिलबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पाउनुपर्ने उपदान समेत नदिइएपछि कर्मचारीहरु पनि किसानको आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् ।

रौतहटको गरुडास्थित गौर चन्द्रनिगाहपुर खण्डमा चक्काजाम गर्न बसेका उखु किसानहरु । तस्बिरः शिव पुरी/कान्तिपुर

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ १५:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालित योजनाको बजेटको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संसदीय समितिले समाज कल्याण परिषद्लाई स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन भएका योजनाका लागि स्वीकृत बजेटको सालगत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले परिषदको स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न गैरसकारी संस्थाहरुले परियोजना सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै काठमाडौं उपत्यकालगायतका स्थानमा रहेका जमिन तथा भौतिक संरचना उपभोग गर्न दिएवापत प्राप्त हुने रकम प्रचलित दररेटभन्दा न्यून रहेको, लिज वा भाडामा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको, आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागि समेत गैरसरकारी संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने गरेको जस्तो आरोप लाग्ने गरेकामा सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य जानकारी गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै अहिले देशभरि ५० हजार संघ संस्थाहरु दर्तामा रहेको पाइएको मा नेपालको सन्दर्भमा यतिको संख्या आवश्यक रहे, नरहेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनकि गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन् ।

नवीकरण नभएका संस्थालाई खारेज नगर्दा समाज कल्याण परिषद्को अवस्था, दूरदृष्टि र देशको आवश्यकता समीक्षा गर्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखिएको सो विषयमा समेत स्पष्ट धारणासहित कार्य सम्पादन गर्नपनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै समितिले राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुने गरी परियोजनालाई स्वीकृति तथा व्यवस्थापन गर्न, तथा स्वीकृत परियोजनाहरुको समय सीमासहितको स्पष्ट कार्ययोजना र कार्यान्वयन तथा परियोजनाको परिपालनामा विशेष ध्यान दिन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ १५:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×