त्रिविमा अनलाइनबाटै प्राध्यापक र सहप्राध्यापक छनोट

१ सय ६ जना प्रतिस्पर्धीमध्येबाट दुई प्राध्यापक र १६ सहप्राध्यापक छानिए । तीमध्ये कतिपय कोभिड–१९ का कारण विदेशमै रोकिएका छन् ।
गणेश राई

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले पहिलोपटक अनलाइन माध्यमबाट प्राध्यापक छनोट गरेको छ ।विदेशी विज्ञसहितको छनोट टोलीले ५० वर्षभन्दा कम उमेरका प्रतिस्पर्धीमध्येबाट दुई प्राध्यापक र १६ सहप्राध्यापक छानेको हो ।  

त्रिविमा अनलाइनबाटै प्राध्यापक र सहप्राध्यापक छनोट

अनुसन्धानात्मक विशिष्टताका आधारमा खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गरिएको आयोग अध्यक्ष प्राध्यापक लालुप्रसाद पौडेलले बताए ।

प्राध्यापकमा छनोट भएका वातावरणविज्ञ राजेशकुमार राई थाइल्यान्डको बैंककस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रेकोफ्टमा वातावरणविज्ञका रूपमा कार्यरत छन् । ‘यसलाई मैले अवसर र चुनौती दुवै रूपमा लिएको छु,’ ४५ वर्षीय राईले कान्तिपुरसित इमेलमा भने, ‘यसमा अध्यापनका साथै अनुसन्धानबाट आफूलाई अझ तिखार्न सकिन्छ भन्ने सोचेको छु ।’ कोभिड–१९ का कारण थाइल्यान्ड सरकारले नियमित उडान अझै नखोलेकाले नेपाल सरकारको उद्धार उडानको पर्खाइमा रहेको उनले सुनाए ।

सह–प्राध्यापकमा छनोट भएका ३८ वर्षीय निर्मल पौडेल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हुन् । चार वर्षदेखि अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनामा बस्दै आएका उनी त्यहीँको एक संस्थामा इन्जिनियरका रूपमा काम गर्छन् । ‘अमेरिकामा मास्टर्स र पीएचडीसमेत छात्रवृत्तिमा पढ्न अवसर पाएँ । अब यसलाई देशकै निम्ति उपयोग गरौं भन्ने लाग्यो,’ उनले भने ।

प्राध्यापकमा छनोट भएका ४१ वर्षीय विष्णुप्रसाद पाण्डे सिभिल इन्जिनियर हुन् । थाइल्यान्ड र जापानमा अध्ययन–अनुसन्धानमा दस वर्षको अनुभव लिएर उनी चार वर्षअघि नेपाल फर्किएका हुन् । अहिले श्रीलंका मुख्यालय रहेको इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इनस्टिच्युटमा पानी तथा मौसमविद्का रूपमा कार्यरत छन् । ‘त्रिविले अनलाइनबाटै प्राध्यापक प्रतिस्पर्धाको आह्वान गरेपछि हर्षित भएँ, नेपाल सरकारले यसखाले अवसर विरलै दिने गर्छ,’ उनले भने, ‘देशकै जेठो विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न पाउनुलाई सुनौलो अवसरका रूपमा लिएको छ ।’ अनलाइनबाट छनोटमा परेका अरू थुप्रै जना कोभिड–१९ का कारण विदेशमै रोकिएका छन् ।

त्रिविले विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाअन्तर्गत दोस्रोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक र सहप्राध्यापक छनोट गरेको हो । यसअघि २०६६ सालमा भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर ६ प्राध्यापक र ५ सहप्राध्यापक छनोट गरिएका थिए ।

‘विश्वविद्यालयमा परम्परागत मूल्यांकन पद्धति छ, त्यसले युवा प्रतिभालाई समेट्न सक्दैन,’ परियोजनाका पूर्वसंयोजक प्राध्यापक शंकर भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसैले अनुसन्धान तथा प्राध्यापनमा उत्कृष्ट अनि नेपालप्रति माया राख्ने युवालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले फास्ट ट्र्याक विधिबाट यो सकारात्मक पद्धति अपनाइएको हो ।’

आयोगले गत पुसमा अनलाइन माध्यमबाट पाँच प्राध्यापक र २६ जना सहप्राध्यापक माग गरेको थियो । तोकिएको समयसीमाभित्र १ सय ६ जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये ७१ जनाको मापदण्ड पुगेको थियो । अन्तिममा वनविज्ञान र सिभिल इन्जिनियरिङका दुई प्राध्यापक मात्र छनोट भए । त्यसै गरी विभिन्न विषयका २६ सहप्राध्यापक हुनुपर्नेमा १६ जना मात्र छनोटमा परेका छन् । अंग्रेजी शिक्षा, व्यवस्थापन, तथ्यांकशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, आईसीटी एजुकेसन, अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन विषयमा छनोट हुन सकेनन् ।

‘हामीले प्रतिभा विदेश पलायन भए, ब्रेन ड्रेन भयो भन्दै आएका थियौं,’ आयोग अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘ब्रेन गेन गर्नु मात्र होइन, विदेशी विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमा पोख्त युवाहरू भित्रिनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।’

आयोगका अनुसार छनोट विधिअन्तर्गत २ सय पूर्णांक राखिएको थियो । त्यसमा १ सय ४० अंक प्रतिस्पर्धीको शोध–अनुसन्धान प्रकाशनमा केन्द्रित छ । त्यसै गरी विद्यावारिधिपछि अनुसन्धान र प्राध्यापन गरेकोलाई २० अंक छ । ‘रिसर्च ग्रान्ट’ संस्थाको प्रकृति तथा अनुसन्धान अवधिका आधारमा २० अंक छ । बाँकी २० अंक अन्तर्वार्तालाई छुट्ट्याइएको छ । प्रतिस्पर्धीको उमेर हद ५० वर्ष तोकिएकोमा छनोटमा परेका प्राध्यापक र सहप्राध्यापक ३५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका छन् । त्रिवि ऐनअनुसार ६३ वर्षसम्म प्राध्यापन गर्न पाइन्छ ।

छनोट समितिमा आयोगका अध्यक्षसहित ३ सदस्य, एक विदेशी तथा दुई नेपाली विज्ञ थिए । अन्तर्वार्तामा विदेशी विज्ञले १० नम्बर दिन पाउने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । ‘विदेशी विज्ञले ठिक छैन भनेर कारणसहित खुलाए हाम्रो केही पनि लाग्दैन,’ पौडेलले भने, ‘केही विषयमा त्यस्तो भएको छ ।’ आयोगले भारत, बंगलादेश, मलेसिया, जापान, क्यानाडा, अमेरिका, बेल्जियम, फ्रान्स, थाइल्यान्ड र बेलायतबाट विज्ञहरू सहभागी गराएको थिए ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ १३:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?