२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

२ हजारमै पीसीआर गराउन निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुई हजार रुपैयाँमै पीसीआर परीक्षण गराउन निजी प्रयोगशाला (ल्याब) सञ्चालकलाई सचेत गराएको छ । पीसीआर परीक्षण गर्ने निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकहरूलाई आइतबार मन्त्रालयमा बोलाएर शुल्क बढी लिनुको कारणसमेत मागेको छ ।

२ हजारमै पीसीआर गराउन निर्देशन

भदौ २८ मा सरकारले तोकको २ हजार रुपैयाँ शुल्क कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै निजी प्रयोगशालाहरूले ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म लिन नछाडेपछि मन्त्रालयले छलफल डाकेको थियो ।

‘हामीले तोकेको शुल्कमा पीसीआर गर्न सकिँदैन भन्दै ल्याब सञ्चालकहरूले सामान खरिदको बिल र अन्य आधारसमेत पेस गरेका छन्,’ मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेलाई २ हजारमै पीसीआर गराउनू भनेका छौं । आजको छलफलमा सञ्चालकहरूको कुरा सुन्ने काम मात्रै भयो ।’ प्रयोगशाला सञ्चालकहरूले पेस गरेको आधार र प्रमाणको विषयमाथि पनि छलफल हुने उनले बताए ।

मन्त्रालय र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै काठमाडौंमै ८ वटा निजी प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको भन्दा २ हजार रुपैयाँ बढी शुल्क लिएर पीसीआर गराउने गरेका छन् । नियमविपरीत बढी शुल्क लिएर पीसीआर गराउँदा पनि सरकारले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । बढी शुल्क लिनेमा ललितपुरको स्टार अस्पताल, बीएन्डबी अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी, कमलपोखरीको सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबरोटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर, लाजिम्पाटको सुरिया हेल्थ केयर, धुम्बाराहीको ह्याम्स, सिनामंगलको डीकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, थापाथलीको इन्टरपिड डायग्नोस्टिक सेन्टर छन् ।

निजीले घटाएनन् पीसीआर शुल्क

पीसीआर गर्ने निजी प्रयोगशाला सञ्चालकहरूले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पीसीआर गर्न नसक्ने बताएका छन् । मन्त्रालयबाट ठोस निष्कर्ष नआएसम्म ३ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँमा परीक्षण जारी राख्ने भन्दै आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । ‘उक्त शुल्क निर्धारण गर्नुको वैज्ञानिक आधार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयसँगको छलफलबाट सन्तुलित र न्यायोचित दर निर्धारण नहुँदासम्मका लागि यस विषयमा नकारात्मक टिप्पणी नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा बढी शुल्क लिने ८ वटा प्रयोगशालाका सञ्चालकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ ०९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?