पौडेलले पाएनन् सिटौलाको साथ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पौडेलले पाएनन् सिटौलाको साथ

सिटौला पक्षले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि पौडेल पक्षले तयार गरेको विरोधपत्र आइतबार पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराइएन ।
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — पार्टीको आन्तरिक मुद्दामा एउटै आवाज देखिए पनि संस्थापन इतर खेमा एउटै मोर्चामा उभिन सकेको छैन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच गहिरिएको अविश्वास यसको मुख्य कारण देखिएको छ ।

महाधिवेशनलाई प्रभावमा पार्नका निम्ति सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानविपरीतका निर्णयहरू गर्दै जान थालेकामा पौडेल र सिटौला दुवैले असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । दुवैले यस्ता

काम नगर्न सभापति देउवालाई चेतावनी पनि दिएका छन् तर एकै ठाउँमा रहेर आवाज उठाउन सकेका छैनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, पौडेल पक्षले केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराउन लागेको विरोधपत्रमा सिटौलाको असहमति । सभापति देउवाका पछिल्ला गतिविधिविरुद्ध पौडेल पक्षले आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा सामूहिक हस्ताक्षरसहित विरोधपत्र दर्ता गराउन खोजेको थियो । तर सिटौलाले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् ।

केन्द्रीय विभागको गठन र त्यसमा भइरहेको मनोनयन, क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण, पार्टी संरचनाको समायोजनलगायतका मुद्दा विरोधपत्रमा समावेश थिए । सभापति देउवाले महाधिवेशनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न यी विषयमा विधानविपरीत निर्णय गराएको आरोप पौडेल पक्षको थियो । सिटौलाले पनि सार्वजनिक रूपमा यस्ता कदमको विरोध गर्दै आएका थिए । त्यसै कारण सामूहिक अभियानबाट देउवालाई दबाब दिनुपर्ने निचोडमा पौडेल पक्ष थियो ।

सिटौला पक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा, उमाकान्त चौधरी र प्रदीप पौडेलसमेत संस्थापन इतर खेमालाई एक ठाउँमा उभ्याउने प्रयत्नमा थिए । उनीहरू तीनै जनाले शनिबारसमेत सिटौलालाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । ‘ढिलो–चाँडो संस्थापन इतर समूह एक ठाउँमा नआई सुखै छैन, एक ठाउँमा उभिन नसके महाधिवेशन निष्पक्ष पनि हुन नसक्ने र समयमै पनि नहुने खतरा छ, यो देख्दादेख्दै अहिल्यै सामूहिक अभियानमा किन नजाने ?’ थापा, चौधरी र पौडेलको सारमा भनाइ थियो, ‘अहिल्यै हस्ताक्षर गरेर जाँदा सभापतिलाई बढी दबाब पर्छ । एक ठाउँमा उभिन सके विधानविपरीतको बाटो हिँड्न सभापतिलाई गाह्रो पर्छ ।’

त्यसपछि सिटौला पौडेलसँग भेटेरै कुरा गर्न राजी भए । आइतबार बिहान उनी पौडेल निवास बोहोराटार पुगे । दुवै नेताबीच लामै छलफल भयो । ‘भेटेपछि हस्ताक्षर नगर्ने भनेर फर्किनु भएछ, उहाँले त्यसो भनेपछि हामीले पनि गर्ने कुरा भएन,’ तीनमध्येका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘संस्थापन इतर खेमा एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनेन भने पार्टीमा अझै गहिरो संकट आउने खतरा देखिँदै छ ।’

सिटौलाले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि आइतबार विरोधपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रमसमेत रोकिएको छ । पत्रमा पौडेल, महामन्त्री शंशाक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहितका २७ जनाको हस्ताक्षर भइसकेको छ । सिटौला पक्षको हस्ताक्षर छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिमा सिटौलासहित उनको पक्षमा पाँच सदस्य छन् ।

विरोधपत्र दर्ता गराउने जिम्मा पौडेल पक्षबाट केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशी र दीपक गिरीलाई दिइएको थियो । ‘तयारी गर्दागर्दै आज ढिला भयो, अब भोलि विरोधपत्र दर्ता गराउँछौं,’ जोशीले भने ।

पौडेल र सिटौलाबीचको अविश्वास १३ औं महाधिवेशनदेखिकै हो । १३ औं महाधिवेशनमा सिटौलाले पौडेललाई साथ दिएनन् । उनी आफैं सभापतिका प्रत्याशी भए । देउवा, पौडेल र सिटौलाबीचको प्रतिस्पर्धामा कसैले पनि ५१ प्रतिशत मत ल्याउन सकेनन् । विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुन ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा सिटौला प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिए । बढी मत ल्याउने देउवा र पौडेलबीच दोस्रो चरणको निर्वाचन भयो । सिटौलाकै समर्थनबाट देउवा विजयी भए । त्यसपछि पौडेल र सिटौलाबीच लामो समयसम्म राम्रो बोलचालसम्म भएन ।

०७४ को निर्वाचनसम्म सिटौला देउवा समूहमै रहेर भागबन्डाको हिस्सेदार हुँदै आए । निर्वाचनमा पार्टी पराजित भएपछि भने उनी देउवा कित्ताबाट बाहिरिए । केही समय पौडेलसँग जोडिन पनि खोजे । नेता अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापासहितले पौडेल र सिटौलालाई जोड्ने शृंखलाबद्ध बैठकसमेत बसाले । तर, लामो समय टिकेन । बीच–बीचमा दुई नेताबीचको अविश्वास र ठाकठुक चलिरह्यो । पौडेलका पछिल्ला अडानप्रति पनि सिटौलाले विश्वास गरेनन् । त्यसपछि उनले आफ्नै समूह अघि बढाउँदै आएका छन् ।

१४ औं महाधिवेशनलाई लक्ष्य गरेर उनले आफ्नो समूहको सम्पर्क कार्यालय समेत खोलिसकेका छन् । सिटौलाले विरोधपत्रमा हस्ताक्षर गर्न नचाहनुका पछि केन्द्रीय सदस्य शिव हुमगाईं र पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधान पनि कारण बनेका छन् । उनीहरू दुवै पौडेल पक्षसँग जोडिन चाहँदैनन् । सकेसम्म सिटौलालाई समेत देउवासँग मिलाउने र नसके छुट्टै समूहका रूपमा अघि बढ्ने चाहना उनीहरूमा देखिन्छ । पौडेल पक्षले तयार पारेको पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिटौलालाई आफ्ना दुई नेताको विश्वास गुमाउनुपर्ने डर पनि थियो । त्यसै कारण उनले महामन्त्री कोइरालाको मात्रै हस्ताक्षर वा पौडेल, आफू र महामन्त्रीको मात्रै हस्ताक्षर गरेर बुझाउन सकिने विकल्पसमेत अघि सारेका थिए ।

‘मेरो धारणा छुट्टै आउँछ’

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले कुनै पक्षतिर नगई आफ्नो छुट्टै विचार पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राख्ने बताएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असोज १९ गते बोलाइएको छ ।

निष्पक्ष रूपमा पार्टी महाधिवेशन गराउने आफ्नो मुख्य चासो रहेको उनले बताए । ‘पौडेलजीले हामीले एउटा ज्ञापनपत्र बनाएका छौं, त्यसमा सही गरिदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको हो । मैले तपाईंले मात्रै सही गरे त पूरै समूहको प्रतिनिधित्व भइहाल्थ्यो नि, सबैको हस्ताक्षर गर्दा एउटै समूहमा शंका बढाउने काम गर्छ भनें,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने ।

उनले महाधिवेशनको कार्यतालिका नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइसकेकाले केही समय सार्न सभापति देउवा र पौडेललाई सुझाव दिएको बताए । देउवासँग उनले शनिबार भेटेका थिए । क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण गरेर केन्द्रमा बुझाउने म्याद सकिसकेकाले त्यसलाई संशोधन गर्दै फागुनमा हुने केन्द्रीय महाधिवेशनसमेत एक/दुई महिना सार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । पौडेल पक्षले भने फागुनमै महाधिवेशन गराउन सभापति देउवालाई दबाब दिँदै आएको छ । ‘सहमतिमा कार्यतालिका संशोधन गरिएन भने नेतृत्वलाई प्रक्रियाविपरीत जान झनै सहयोग पुग्छ,’ सिटौलाले भने, ‘यो कुरा पौडेलजीले बुझ्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ ०९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२ हजारमै पीसीआर गराउन निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दुई हजार रुपैयाँमै पीसीआर परीक्षण गराउन निजी प्रयोगशाला (ल्याब) सञ्चालकलाई सचेत गराएको छ । पीसीआर परीक्षण गर्ने निजी प्रयोगशालाका सञ्चालकहरूलाई आइतबार मन्त्रालयमा बोलाएर शुल्क बढी लिनुको कारणसमेत मागेको छ ।

भदौ २८ मा सरकारले तोकको २ हजार रुपैयाँ शुल्क कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै निजी प्रयोगशालाहरूले ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म लिन नछाडेपछि मन्त्रालयले छलफल डाकेको थियो ।

‘हामीले तोकेको शुल्कमा पीसीआर गर्न सकिँदैन भन्दै ल्याब सञ्चालकहरूले सामान खरिदको बिल र अन्य आधारसमेत पेस गरेका छन्,’ मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘अहिलेलाई २ हजारमै पीसीआर गराउनू भनेका छौं । आजको छलफलमा सञ्चालकहरूको कुरा सुन्ने काम मात्रै भयो ।’ प्रयोगशाला सञ्चालकहरूले पेस गरेको आधार र प्रमाणको विषयमाथि पनि छलफल हुने उनले बताए ।

मन्त्रालय र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै काठमाडौंमै ८ वटा निजी प्रयोगशालाले सरकारले तोकेको भन्दा २ हजार रुपैयाँ बढी शुल्क लिएर पीसीआर गराउने गरेका छन् । नियमविपरीत बढी शुल्क लिएर पीसीआर गराउँदा पनि सरकारले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । बढी शुल्क लिनेमा ललितपुरको स्टार अस्पताल, बीएन्डबी अस्पताल, नेपाल मेडिसिटी, कमलपोखरीको सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबरोटरी एन्ड रिसर्च सेन्टर, लाजिम्पाटको सुरिया हेल्थ केयर, धुम्बाराहीको ह्याम्स, सिनामंगलको डीकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टर, थापाथलीको इन्टरपिड डायग्नोस्टिक सेन्टर छन् ।

निजीले घटाएनन् पीसीआर शुल्क

पीसीआर गर्ने निजी प्रयोगशाला सञ्चालकहरूले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पीसीआर गर्न नसक्ने बताएका छन् । मन्त्रालयबाट ठोस निष्कर्ष नआएसम्म ३ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँमा परीक्षण जारी राख्ने भन्दै आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । ‘उक्त शुल्क निर्धारण गर्नुको वैज्ञानिक आधार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयसँगको छलफलबाट सन्तुलित र न्यायोचित दर निर्धारण नहुँदासम्मका लागि यस विषयमा नकारात्मक टिप्पणी नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा बढी शुल्क लिने ८ वटा प्रयोगशालाका सञ्चालकले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×