अनशन बसेको ९ वर्ष भयो : सहमति हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अनशन बसेको ९ वर्ष भयो : सहमति हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी ९ वर्षदेखि स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच, चिकित्सा क्षेत्र सुधार माग लिएर पटकपटक गरी दुई सय ४० दिन अनशन बसिसके । अनशनैपिच्छे उनले आफ्नो माग फेर्छन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

तर चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधारको माग गर्दै पछिल्लो पटक १४ औं दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको २०६९ असारको पहिलो अनशनदेखिको माग छ– त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा वरिष्ठता र मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति ।

विश्वविद्यालय, तिनका मातहतका निकाय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल काउन्सिलमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले मापदण्ड अपनाएर पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने माग सधैंजसो दोहोरिँदै आएको छ । सहमति गरे पनि कुनै पनि सरकारले उक्त माग पूरा गरेको छैन । उनको तेस्रो अनशन (२०७०) का क्रममा आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा डिनलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सहमति सरकारसँग भएको थियो । जारी १९ औं अनशनमा पनि उनले आईओएममा वरिष्ठता मिचेर गरिएको नियुक्ति सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्रिविले आईओएमको डिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी चिकित्सक दिव्यासिंह शाहलाई असार ३ मा नियुक्ति दियो । त्यतिबेलै डा. केसीले पद्धति मिचेर गरिएको नियुक्ति सच्याउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका थिए । भदौ २३ मा डिन शाहकै सिफारिसमा शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा नेकपा निकट डा.दिनेश काफ्ले नियुक्त गरिए । डा. शाह ३३ औं वरीयताक्रममा थिइन्, डा. काफ्ले उनीभन्दा पनि पछाडि छन् । ‘डा. केसीको अनशनले नै आईओएममा वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने पद्धति सुरु भएको थियो,’ आईओएममा एक प्राध्यापकले भने, ‘अहिले फेरि सत्ता र शक्तिसँग नजिक हुनेले नियुक्ति पाउन थालेका छन् ।’

असारमा डा. शाह नियुक्त हुँदा सत्तारूढ नेकपानिकट प्राध्यापक, विद्यार्थीले नै विरोध गरेका थिए । डा. काफ्लेलाई नियुक्ति गर्ने अनौपचारिक सहमति भएपछि सत्तारूढ दलभित्रको असन्तुष्टि मत्थर भयो । डा. काफ्ले पूर्वएमाले खेमाका आईओएमभित्र प्रभावशाली मानिन्छन् । आईएओएमका पूर्वडिन जगदीशप्रसाद अग्रवाल दबाब आए पनि पदाधिकारीले अडान लिन सक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मेरो पालामा पनि सहायक डिन, निर्देशक नियुक्ति गर्न कम्ती दबाब थिएन,’ उनले भने, ‘मैनियुक्तिमै ढिलाइ गरेर भए पनि वरिष्ठताको मापदण्ड भत्कन दिइनँ ।’

डा. केसीले २०७६ असोजमा आईओएमबाट अनिवार्य अवकाश पाए । त्यसपछि उनकै सक्रियतामा बसालिएको पदाधिकारी नियुक्तिको पद्धति भत्कन थाल्यो । केसीकै पहिलो अनशनका कारण २०६९ मा डा. कुमुदकुमार काफ्ले वरिष्ठताका आधारमा आईओएमको डिनमा नियुक्ति पाएका थिए । वरीयताक्रम मिचेर डिन नियुक्त भएको भनी डा. केसीले नै विरोध गरेपछि हालका उपकुलपति डा. बाँस्कोटाले त्यतिबेला राजीनामा दिएका थिए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गर्न नहुने र वरिष्ठतालाई आधार बनाउनुपर्ने भनी डा. केसीले गरेको पटकपटकको आन्दोलनमा सघाउनेमध्ये डा. शाह पनि थिइन् ।

सम्बन्धनमा दबाबका कारण तत्कालीन डिन डा. प्रकाश सायमीले २०७० मा राजीनामा दिएदेखि नै हरेक पटकको आईओएम डिन नियुक्ति विवादमा पर्दै आएको छ । आईओएममा डा. कुमुदकुमार काफ्ले, डा. प्रकाश सायमी, निमित्तमा डा. विमलकुमार सिन्हा, डा. राकेश श्रीवास्तव र डा. अग्रवाल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त भएका थिए । अग्रवालको अवकाशलगत्तै डा. शाह नियुक्त भएकी हुन् ।

प्राज्ञिक क्षेत्रमा भागबन्डा

अनशनले केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको तर सरकार उनलाई सुन्नुको साटो विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी भागबन्डा गरिरहेको छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्तिमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलको भागबन्डा रोकिएको छैन ।

पछिल्लो पटक संस्कृत, कृषि तथा वनविज्ञान र पोखरा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्न नेकपा र कांग्रेसबीच भागबन्डा भएको छ । त्यहीअनुरूपमा संस्कृत र कृषि तथा वनविज्ञानमा उपकुलपति नियुक्ति भइसकेको छ । ‘क्याम्पस चिफसमेत दलीय भागबन्डामा हुनथाल्यो,’ डा. केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षत्रीले भने, ‘आईओएम त झन् २०६९ भन्दा पनि अघिको विकराल अवस्था जाने भयो । यसैमा केसी सरको सबैभन्दा बढी चिन्ता छ ।’

डा. केसीकै सत्याग्रहको बलमा चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि गठन भएको छ । उनले १९ औं अनशनमा पनि सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार ऐन संशोधन गर्न माग गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्तिसहित एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमको पठनपाठन गराउनुपर्ने उनको अर्को प्रमुख माग छ । २०७५ मा सरकार र केसीबीच भएको सम्झौतामा जुम्लास्थित प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सरकारमा बसेकाहरूलाई प्रभावित पारेर विश्वविद्यालयमा आफूअनुकूल पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने गरेको डा. केसी पक्षको बुझाइ छ । उनले बयलपाटा अस्पताललाई बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस खरिद, ओम्नी समूहको औषधि खरिद, बालुवाटारको जग्गा, आयल निगमको जग्गा खरिद लगायत ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, अख्तियारका बहालवाला र पूर्वआयुक्तहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटक बोलाउँला, बाटोमा रोक्छन् कि !

दीपक परियार

पोखरा — माथिल्लो मनाङको मनाङ–ङिस्याङ गाउँपालिकाका चार वडाले यो सिजनमा पर्यटकलाई प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय गरे । थोराङ पास, तिलिचोलगायत पदयात्राका लागि चल्तीको गन्तव्यमा पर्ने ४, ६, ७ र ८ नम्बर वडाले पर्यटक नभित्र्याउने निर्णय गरेका हुन् । सरकारले पदमार्ग, होटल, रेस्टुरेन्टलगायत व्यवसाय खोल्ने निर्णय गरिसक्दा पनि पदयात्रा मार्गका व्यवसायी तयार छैनन् । 

ती स्थलमा स्थानीयबाहेकलाई प्रवेश नदिने निर्णय भएको पर्यटन व्यवसायी समिति मनाङका अध्यक्ष विनोद गुरुङले बताए । ‘मनाङमा कोरोना महामारी फैलिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘पर्यटकलाई प्रवेश दिइयो भने फैलने डर भयो । त्यसैले रोक लगायौं ।’ मनाङ प्रवेश गर्न ७२ घण्टाभित्रको नेगेटिभ पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गर्ने निर्णय शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्‍यो । जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) को बैठकले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन जिल्लाबाहिरबाट आउनेका लागि रिपोर्ट अनिवार्य गरेको हो ।

गोरखाको मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको चुमनुब्री गाउँपालिकाले पनि उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ । कतै पर्यटक प्रवेशमै रोक लगाउने, कतै पीसीआर रिपोर्ट खोज्ने र कतै होटल, रेस्टुरेन्ट नै नखोल्ने गर्दा पदयात्रा पर्यटन चलायमान हुन नसक्ने ट्रेकिङ व्यवसायको चिन्ता छ ।

जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिए रोकथाममा अप्ठ्यारो हुने भएकाले प्रवेशमा कडाइ गर्नुपरेको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव गिरीको भनाइ छ । ‘जिल्लामा एउटा मात्रै अस्पताल छ, दुई जना चिकित्सकको दरबन्दी छ,’ उनले भने, ‘अब चिसो बढ्दै जाँदा स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न सहज छैन । बेरोकतोक नाका खुला गर्‍यौं भने अवस्था भयावह हुन सक्छ ।’

मनाङमा प्रशासन र स्थानीयका आफ्नै खालका नीति नियम र परम्पराको संयोजन गरेर चल्नुपर्ने उनले सुनाए । भने, ‘अत्यावश्यकबाहेकका सेवा खोल भनेर व्यवसायीलाई दबाब दिइहाल्न मिल्दैन ।’ कास्कीको पर्यटकीय गाउँ घान्द्रुकका व्यवसायीले कोरोना संक्रमण कम नहुँदा होटल नखोल्ने निर्णय गरेका छन् । घान्द्रुक पर्यटन समितिले हाललाई असोजसम्म कुनै पनि होटल तथा रेस्टुरेन्ट नखोल्ने निर्णय गरेको हो । कोरोनाको महामारी नसकिएको र तत्काल होटल र होमस्टे सञ्चालन गर्दा गाउँमा कोरोना भित्रिन सक्ने सम्भावना देखिएको समितिका अध्यक्ष किसम गुरुङ बताउँछन् । सबै व्यवसायीको सहमतिपछि होटल सञ्चालनमा नल्याउने निर्णय भएको उनले बताए ।

‘अहिलेसम्म गाउँ कोरोनामुक्त छ । होटल सञ्चालन हुनासाथ भित्रिन सक्छ भन्ने ठहर भयो,’ उनले भने, ‘बाँचेदेखि भोलि कमाउँला भन्ने भयो । सबैको एकमत भएपछि यो एक महिना बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यौं ।’ पोखरामा कोरोना संक्रमण बढिरहेकाले मोटरसाइकलमा फाट्टफुट्ट पाहुना पुग्दा पनि गाउँका वृद्धवृद्धा डराउने अवस्था आएको उनले सुनाए । पदयात्रा पर्यटनका लागि उपयुक्त मानिने अन्नपूर्ण आधार शिविर, घोरेपानी–पुनहिल पुग्न घान्द्रुक हुँदै जानुपर्छ । स्याउलीबजारदेखि मुख्य गाउँ घान्द्रुकसम्मका ५ दर्जन होटल र केही होमस्टे छन् । होटल सञ्चालनमा आएपछि देश/विदेशका पाहुना आउने निश्चित भएको र यसले कोरोना भित्रिने सम्भावना बढी भएकाले हाललाई बन्द गरिएको घान्द्रुकका व्यवसायी ध्रुव गुरुङले बताए । ‘कोरोना रोक्ने एक मात्र उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘पैसाभन्दा ज्यान ठूलो मानियो ।’ व्यक्तिका होटल रेस्टुरेन्ट खोल्न दबाब दिन नमिल्ने कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकाल बताउँछन् । ‘कसैले गाउँमै प्रवेश गर्न दिन्नौं भन्छ भने त्यो कानुनविपरीत हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो कार्य हुन दिन्नौं ।’ लमजुङका पर्यटकीय गाउँ भुजुङ, घलेगाउँ, सिउरुङ, पसगाउँमा पनि बाहिरबाट जानेलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । होमस्टेका लागि चर्चित क्व्होंलासोथार गाउँपालिकाको भुजुङमा गाउँकै आफन्तलाई प्रवेश दिन पनि पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष खिमबहादुर गुरुङले बताए ।

मुस्ताङका होटल व्यवसायी तत्काल होटल रेस्टुरेन्ट खोलिहाल्ने पक्षमा छैनन् । मुस्ताङ पर्यटन व्यवसायी समितिले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई होटल सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिन बिहीबार पत्र पठाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा व्यवसायीबीच हुने छलफलपछि मात्रै होटल खुल्ने, नखुल्ने निर्णय हुने समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र तुलाचनले जानकारी दिए । ‘सरकारले नै चलाऊ भनिसकेको छ, सधैं यसरी बसेर मात्रै भएन,’ उनले भने, ‘हामीले सुरक्षाका उपाय अपनाएर होटल चलाउनुपर्छ भनेर व्यवसायीलाई मनाउन खोजिरहेका छौं ।’ युरोपेली मुलुकका पर्यटकले ट्रेकिङ एजेन्सीमा सोधपुछ गर्न थालेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघका अध्यक्ष हरि भुजेलको भनाइ छ । पदयात्रा सुरक्षित भए/नभएको, होटल तथा रेस्टुरेन्टले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरे/नगरेकोप्रति उनीहरूको चासो छ । ‘अक्टोबर/नोभेम्बरमा आउन चासो लिएका पर्यटक छन्,’ उनले भने, ‘तर सबै स्थानीय तहका आआफ्नै निर्णय छन् । हामी पर्यटक बोलाउँला तर बाटोमा रोक्छन् कि भन्ने डर छ ।’ स्थानीयले अवरोध गर्दा समस्या हुन सक्ने भएकाले अनलाइन बुकिङ लिन नसकेको उनले सुनाए । टानले प्रदेशका नवलपुरबाहेक १० वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई असोज ७ मा पत्र पठाएर स्थानीय तहसँग सहजीकरण गरिदिन माग गरेको छ । टानले जिल्लाभित्र रहेका हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा पर्यटनलाई चलायमान बनाउन लिएका निर्णय, आवश्यक रणनीति, तोकेका सुरक्षालगायत मापदण्डबारे आवश्यक समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

‘यो क्षेत्र कुनै एक स्थानीय निकायमा मात्र भन्दा पनि एउटै प्याकेजमा विभिन्न स्थानीय तह पार गर्दै जानुपर्छ,’ अध्यक्ष भुजेलले भने, ‘यस सम्बन्धमा स्थानीय तहको आधिकारिक धारणा मागेका हौं ।’ समन्वय समितिमार्फत आएका स्थानीय तहको आधिकारिक धारणालाई टानले हरेक पदयात्रा कम्पनीसम्म पुर्‍याउने र सोहीबमोजिम पदयात्रा र पर्वतारोहण क्रियाकलाप सञ्चालन हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७७ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×