संस्कृत र कृषि तथा वनविज्ञान भागबन्डामा उपकुलपति नियुक्ति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संस्कृत र कृषि तथा वनविज्ञान भागबन्डामा उपकुलपति नियुक्ति

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङ र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय चितवनमा आइतबार उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । संस्कृतमा प्रा.डा यादव लामिछाने र कृषिमा प्रा.डा. पुण्य रेग्मी उपकुलपति नियुक्त भएका हुन् । लामिछाने नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र रेग्मी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट हुन् । 

ओली र दाहालबीच संस्कृतमा पूर्वएमाले, कृषिमा पूर्वमाओवादी र पोखरामा प्रतिपक्षी कांग्रेस कोटामा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार दुई विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियुक्ति पत्र बुझेको हुन् । रेग्मीले नियुक्ति पाएको बताए । पोखरामा भने कांग्रेस कोटामा प्रेमनारायण अर्याल उपकुलपति बन्ने चर्चा छ । उनले भने नियुक्ति पाइसकेका छैनन् ।

यी तीन वटै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति गर्न सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहने प्रावधान छ । सिफारिस समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने र ती मध्येबाट १ जनालाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति दिने व्यवस्था छ । यी विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि उपकुलपतिविहीन थिए । उपकुलपति सहितका पदाधिकारी नहुँदा नियमित कामकाज, बजेट, पठनपाठन, परीक्षा लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित बनेको थियो ।

सिफारिस समितिले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालायमा रेग्मी, शारदा थपलिया र श्रवण साहको नाम सिफारिस गरेको थियो । दाहाल रेग्मी र प्रधानमन्त्री ओली थपलियालाई उपकुलपति बनाउने अडानमा थिए । उनीहरुबीच सहमति नहुँदा नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । संस्कृतमा लामिछाने, रमेश ढकाल र भागवत नेपाल सिफारिसमा परेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली लामिछानेलाई पोखराको उपकुलपति बनाएर कांग्रेसलाई संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति दिने पक्षमा थिए । सिफारिस समितिले लामिछानेको नाम संस्कृतमा सिफारिस नगरेपछि कांग्रेस कोटामा पोखरा विश्वविद्यालय परेको हो ।

पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि भने सुजनबावु मरहठ्ठा, देवराज अधिकारी र हेमराज सुवेदीको नाम सिफारिस भएको छ । शीर्ष नेताहरुको सहमतिअनुसार उपकुलपति नियुक्ति गर्न अर्यालको नाम सिफारिसमा नपरेका नियुक्ति पत्र दिन ढिलाई भएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्याललाई सोमबार नियुक्ति दिने आश्वासन दिएको छ । यी ३ विश्वविद्यालय २०७६ असोज ६ गतेदेखि उपकुलपतिविहीन थिए । सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पनि गत फागुनमा राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा उपकुलपति नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ २२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा जटिलतै-जटिलता

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय र सचिवालयको म्यान्डेड अनुसार गृहकार्य सुरु भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सहमति नबन्दा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन जटिल बनेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा नेकपाको नीति र नियतमा तालमेल नहुने सम्भावना देखिएकै बेला प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबीच मापदण्ड र व्यक्तिलाई लिएर मतभेद देखिएपछि पुनर्गठन जटिल बनेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबीच आइतबार सकरात्मक छलफल नभएको स्रोतको भनाई छ । यसै एजेन्डालाई लिएर ओली र दाहालबीच बिहीबार, शुक्रबार र आइतबार गरी तीनपटक छलफल भैसकेको छ । तर पनि मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनबारे ठोस मापदण्डमा सहमति भएको छैन जसका कारण मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन ढिलाई हुँदै आएको छ । २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनका निर्णय लिएको थियो ।

नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार व्यापक रुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा प्रधानमन्त्री अनिश्चछुक देखिनु, दाहाल सकेसम्म धरै मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा रहनु, ओली र दाहालमाथि पुराना मन्त्रीको दबाबलगयातका विषयले मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन जटिल बनेको हो ।

पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी गराउने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष दाहालबीच मतभेद देखिएको छ ।निश्चत मापदण्ड र कार्यसम्पादन भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली सीमित व्यक्तिलाई हटाउने र केही मन्त्रालय टुक्रयाएर सानो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री ओली आफूनिकट मन्त्रीहरुलाई निरन्तरताको पक्षमा छन् ।

दाहालसँगको छलफलमा पनि ओलीले सामान्य दुई–तीनजना मन्त्री हटाउने र मन्त्रालय फुटाएर थप दुई–तीनजनालाई समेट्ने प्रस्ताव राखेका छन् । असोज ४ मा बसेको सचिवालय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यही प्रस्ताव राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री दुई तीनजना मन्त्री हटाउँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । त्यो पनि आफूनिकट कायम राख्ने र असन्तुष्टमात्र हटाएर पुनगर्ठनको पक्षमा हुनुहुन्छ,’ ओली–दाहाल पछिल्लो भेटको संवाद उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

तर, अध्यक्ष दाहाल व्यापक रुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पक्षमा छन् । उनी धेरैभन्दा धेरै मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा छन् । ‘स्थायी कमिटीको निर्णय, सचिवालयको म्यान्डेटअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा दाहाल हुनुहुन्छ,’ दाहाल निकट एक नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँगको आइतबारको छलफलमा पनि त्यही अडान राख्नु भयो ।’ दाहालसँगै सचिवालयका अन्य धेरै नेता पनि यही पक्षमा छन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालमाथि पुराना मन्त्रीको दबाबले पनि जटिलता थपेको छ । मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको तयारी भएपछि हाल मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेकाहरुले आफ्नो निरन्तरताको कोसिस गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओली र दाहाललाई भेटेर आफ्नो निरन्तरताका लागि दबाबका दिएको दाहालनिकट ती नेताले बताए । तर, केही मन्त्री मात्र हटाउँदा पार्टीको शक्ति सन्तुलन बिग्रनसक्ने ओली र दाहाललाई डर छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालसँग भेटेर आफ्नो पोजिसन राखेका छन् । थापाबाहेक अन्य मन्त्रीको पनि दौडाधूप कायमै रहेको ओली र दाहालका सचिवालय स्रोतहरु बताउँछन् ।

यसबाहेक नेकपा उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले मन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरेपछि उनीहरुको विषयलाई लिएर पनि ओली र दाहालबीच विवाद देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा नरहेको दाहालसँगको भेटमा संकेत गरेका छन् । दाहाल भने गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएर सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन सकिने बुझाईमा छन् ।यद्यपि सर्वोच्च अदालतले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन, लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफल गर्न असोज १४ गतेलाई झिकाएको छ । त्यसपछि मात्रै गौतम मन्त्री बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने निश्चत हुनेछ ।

आइतबारको संवादअनुसार अध्यक्ष दाहाल उपाध्यक्ष गौतमको विषयमा अदालतको अर्को आदेश नआउने बेलासम्म मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको पक्षमा देखिएका छैनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओली तत्काल सामान्य पुर्नगठनको पक्षमा देखिएका छन् । दाहालले आइतबारको छलफलमा गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने-नबनाउने छलफलको विषय भएको भन्दै अदालतबाट अर्को आदेश नहुँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा नियतवश उनीहरुलाई रोक्न खोजेको अर्थ लाग्ने बताएका थिए ।

ओलीसँगको भेटपछि दाहालले निकट नेताहरुलाई पछिल्लो अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । दाहालको ब्रिफिङमा सहभागी ती नेताका अनुसार अदालतले गौतमको विषयमा अर्को आदेश जारी नगरेसम्म मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन हुने सम्भावना कम छ । त्यसो त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा नीति र नियतमा नेकपालाई तालमेल मिलाउन कठिन भएको छ । पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय, सचिवालयबाट प्राप्त म्यान्डेट र अध्यक्ष दाहालसँगको निरन्तर छलफलका आधारमा ओली मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा लागेकै बेला नीति र नियतको तालमेलमा समस्या भएको छ ।

सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन खाँचो रहेको भन्दै स्थायी कमिटीबाट पारित प्रस्तावमा यसका लागि निश्चत मापदण्डसमेत तय भएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा फेरि पनि कार्यसम्पादन र योग्यताभन्दा आफ्नानिकट र ‘गुटगत सहभागिता’लाई प्राथामिकतामा राखिएपछि नेकपाको नीति र नियतमा तालमेलको अभाव देखिएको छ ।

नेकपाको २६ भदौमा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकमा पारित प्रस्तावअनुसार देशलाई विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढाउन आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा अनुकूल परिणाम प्राप्त गर्ने तयारीका साथ अघि बढ्न मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको खाँचो औंल्याइएको छ । तर, अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन व्यक्तिमा गएर ठोक्किन थालेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ २१:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×