१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

महाधिवेशन सार्न देउवाको कसरत

तोकिएको मितिमै गराउन इतरपक्षको दबाब, आज विरोधपत्र दर्ता गर्ने तयारी
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कोभिड–१९ संक्रमणको कारण देखाएर महाधिवेशन ६ महिना सारेर ०७८ भदौमा गर्ने गरी तालिका संशोधन गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । इतरपक्षको भने फागुनमै महाधिवेशन गराउनुपर्ने जोड छ । संस्थापन इतरपक्षका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको शनिबार बसुन्धरास्थित एक पार्टी प्यालेसमा भएको बैठकले फागुनमै महाधिवेशन गर्न सभापति देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।

महाधिवेशन सार्न देउवाको कसरत

केन्द्रीय कार्यसमितिको असोज १९ गते बोलाइएको बैठकमा महाधिवेशनको तालिका सार्ने प्रस्ताव ल्याइए प्रतिवाद गर्ने निर्णयसमेत उक्त बैठकले गरेको छ ।

यसअघि केन्द्रीय महाधिवेशन फागुन ७–१० गते र स्थानीय तहका अधिवेशन माघ पहिलो साताभित्र गर्ने तालिका थियो । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रभावित भएपछि केन्द्रीय महाधिवेशन पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार हुन नसक्ने निष्कर्षमा संस्थापन पक्ष पुगेको छ । तालिका सार्दै जाँदा पार्टीलाई संवैधानिक संकटमा धकेलेर देउवा फेरि नेतृत्वमा रहने आशंका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसके थप ६ महिनाको अन्तिम मौका देउवालाई मिल्नेछ । विधानतः देउवाले गत फागुनमै नियमित महाधिवेशन गराउनुपर्ने थियो । इतरपक्षको असहमतिबीच असाधारण स्थिति देखाएर कार्यकाल बढाउँदै देउवाले आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका थिए । ०७८ भदौसम्म महाधिवेशन नगराए पार्टी नै संवैधानिक संकटमा पर्ने र त्यस्तो बेला अहिलेकै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिइन सक्ने अविश्वास पौडेलमा देखिन्छ । ‘बिहारमा चुनाव हुने, अमेरिकामा चुनाव हुने । असाधारण स्थिति नपर्दासमेत महाधिवेशन नगराई एक वर्षको कार्यकाल बढाउने र अहिले फेरि फागुनमा महाधिवेशन नगराई अर्को तालिका ल्याउने यो खेल अब हुन सक्दैन, हामी मान्दैनौं,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘बहाना बनाएर महाधिवेशन धकेल्न र पार्टीलाई संकटमा पार्न खोजिँदै छ । यो काम गर्न म दिन्नँ ।’

पौडेलले यही किसिमको एजेन्डा आगामी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा राख्ने पनि बताए । ‘बैठकमा अधिवेशन सार्न नदिने अडान हामी लिन्छौं, हाम्रा एजेन्डा र अरू समस्या पनि राख्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले करिब ६६ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरणका काम भइरहेका छन् । समायोजनका काम पनि निर्वाचन समितिले सक्दै छ । क्रियाशील सदस्यता दिएपछि डेढ महिनाभित्र वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन सकिन्छ भनिसकेपछि किन बहाना खोज्नुपर्‍यो ?’

सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने संवैधानिक संकट ल्याएर महाधिवेशन नै नगराउने दिशामा नेतृत्व जान्छ भन्ने भ्रम नपाल्न वरिष्ठ नेता पौडेललाई आग्रह गरे । ‘पार्टीलाई संकटमा लैजान खोजिँदै छ भन्नु ठूलो भ्रम हो । सभापतिजीले क्रियाशील सदस्यता नबाँड्ने, समायोजनको काम नगर्ने कहीँ, कतै भन्नुभएको छैन । सभापतिले बाँड्ने पनि होइन । वडा, क्षेत्र र जिल्ला हुँदै क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमा आउने हो । सदस्यता वितरण र नवीकरणमा उहाँहरू (पौडेल पक्ष) को पनि पहुँच छ,’ उनले भने, ‘विधानको परिधिभन्दा बाहिर जान सकिन्न । सकेसम्म फागुनमा गर्न सके राम्रो हो । नसके केही समय चाहिन पनि पर्न सक्छ ।’

प्रदेश २ का ८ जिल्लामा अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता नै पुगेको छैन । ती जिल्लामा पार्टीको पुरानो संरचनाको काम नै नसकिएकाले सदस्यता वितरण हुन नसकेको हो । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण सकिएर केन्द्रमा आएपछि ३/४ चार महिना छानबिनकै लागि समय लाग्छ । १३ औं महाधिवेशनमा नरहरि आचार्य संयोजक रहेको छानबिन समितिलाई ६ महिना लागेको थियो । क्रियाशील सदस्यता नै मतदाता भएकाले त्यसको काम नसकी महाधिवेशन सुरु नहुने महतले बताए । ‘तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्न केही कठिनाइ छन्, तर, अबको बैठकमा छलफल गरेर सहमतिमा जानुपर्छ,’ उनले भने । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको एक नम्बर एजेन्डा नै महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्ने छ । त्यसपछि भ्रातृ संस्थाहरूको अवधि बढाउने निर्णय अनुमोदन गर्ने र तत्कालीन राप्रपाका नेता सुनीलबहादुर थापासहित कांग्रेस प्रवेश गर्ने नेताहरूको व्यवस्थापन छन् । सभापति देउवाले थापालाई सहमहामन्त्री बनाउने र उनीसहित आएका अन्य नेताहरूमध्ये ५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य र २ जनालाई आमन्त्रित सदस्यमा राख्ने वचन दिइसकेका छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन नभएकाले उनीहरूको भूमिका प्रस्ट भइसकेको छैन ।

विरोध दर्ता गर्ने तयारी

संस्थापनइतर समूहले सभापति देउवाले महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न विधानविपरीतका निर्णय गरेको भन्दै तिनलाई सच्याउन माग राखेर आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विरोध पत्र दर्ता गर्ने भएको छ । केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेका अनुसार पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेतको समर्थनमा विरोध पत्र दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । ‘मुद्दामा एकै ठाउँ भएकाले मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ । त्यहीअनुसार छलफल भइरहेको छ । भएन भने पदाधिकारी र सदस्यहरू गरी २७ जनाको हस्ताक्षरमा विरोध पत्र दर्ता हुन्छ,’ घिमिरेले भने ।

सिटौला आफ्नो समूहलाई छुट्टै अघि बढाउने भन्दै पौडेलसँगको मोर्चाबन्दीबाट अलग भएका थिए । उनीसँग जोडिएका केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा र प्रदीप पौडेलले पछिल्लोपटक सभापति देउवाका कदमविरुद्ध एक ठाउँमा उभिन जोड दिएपछि सिटौला अप्ठ्यारोमा परेका छन् । विरोध पत्रमा महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहित पौडेल पक्षमा रहेका २७ जनाको हस्ताक्षर भइसकेको छ । ‘सिटौलालाई समेत सँगै लैजाने कोसिस भएकाले ढिलाइ भएको हो, आइतबार बिहान पौडेल र सिटौलाबीच कुराकानी हुँदै छ’ पौडेल पक्षीय अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यसपछि मात्रै उहाँहरू (सिटौला) आउनु हुन्छ कि हुन्न थाहा हुन्छ ।’

पौडेल पक्षले विरोध पत्रमा नेतृत्वको कमजोरीदेखि विधानविपरीत गरेको निर्णयको घटनाक्रमसम्म समावेश गरेको छ । पत्रको निष्कर्षमा देउवालाई पार्टी र सरकारको भूमिकामा समेत असफल नेताका रूपमा चित्रण गरिएको छ । देउवाको नेतृत्वमा पार्टी रहेका बेला प्रतिपक्षीय भूमिकासमेत कमजोर भएको निष्कर्ष इतरपक्षको छ । विधानविपरीत गठन भएका केन्द्रीय विभागको खारेजी र क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी निर्णयहरू खारेज हुनुपर्ने माग राखिएको छ । ‘महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संगठनमा एकता र विश्वासको वातावरण अभिवृद्धि गर्दै धारिलो र शक्तिशाली सांगठनिक अभियानका माध्यमबाट सरकारका गलत क्रियाकलापप्रति खबरदारी गर्ने तथा संगठनको आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने हो,’ विरोध पत्रमा भनिएको छ, ‘यसको बदला अविश्वास, अनेकता र आशंकाको बादल मडारिएर संस्थापन र इतरपक्षका नाममा ध्रुवीकरण निम्तिनुका साथै पार्टी, लोकतान्त्रिक प्रणाली र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेदारी छायामा पर्ने काम भइरहेको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७७ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?