सीमास्तम्भ हराएको हल्ला कसरी फैलियो ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सीमास्तम्भ हराएको हल्ला कसरी फैलियो ?

सीमास्तम्भ जुन स्थानमा जस्तो अवस्थामा भेटियो यसले सीमाजस्तो गम्भीर विषयमा कति हल्का टिप्पणी हुन्छ भन्ने देखाएको छ, अर्कोतिर राज्यको बेवास्ताको हद पनि उदांगो पारेको छ ।
कलेन्द्र सेजुवाल, छपाल लामा

सुर्खेत, हुम्ला — हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको सरकारी टोली आइतबारदेखि हिल्सा–लाप्चा क्षेत्रमा नेपाल–चीन सीमा छुट्याउने ११ नम्बर स्तम्भ खोज्न तल्लीन थियो । बुधबार जिल्लाकै एक सरकारी कर्मचारीले फेसबुक स्टाटसमा कमेन्ट लेखे, ‘११ नम्बरको पिल्लर मानेप्यामेको टुप्पोमा छ हजुर !’

लामो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काम गरेका ती कर्मचारीलाई त्यही कार्यालयबाट चार वर्षअघि सेवानिवृत्त भएका खरिदार कलबहादुर शाहीले सीमास्तम्भबारे जानकारी दिएका थिए । कान्तिपुरको टेलिफोन सम्पर्कमा आएका ती सेवानिवृत्त खरिदारले भने, ‘पिल्लर हराएको होइन, बरु अप्ठेरो ठाउँमा भएकाले जान नसकेका हुन् । मैले त धेरै पटक त्यहाँ गएर फोटोसमेत खिचेको छु ।’ पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीले नै सीमास्तम्भ हराएको गलत हल्ला फैलाएको उनले बताए ।

११ नम्बर सीमास्तम्भ हराएको चर्चा भने उनी जागिरमै हुँदा चलेको थियो । ०७२ सालमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालले सीमा बैठकमा स्तम्भ हराएको एजेन्डा राखेका थिए । अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ– जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीलाई सीमास्तम्भ कहाँ छ भन्ने थाहा रहेछ भने हराएको हल्ला कहाँबाट फिँजाइयो ?

सीमास्तम्भ बुधबार जुन स्थानमा जस्तो अवस्थामा भेटियो यसले पनि सीमाजस्तो गम्भीर विषयमा कति हल्का टिप्पणी हुन्छ भन्ने देखाएको छ । अर्कोतिर राज्यको बेवास्ताको हद पनि उदांगो पारेको छ । हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाही सीमास्तम्भ हराएको विषयलाई ‘कसैले बनाएको कथा’ बताउँछन् । ‘त्यहाँ कोही नजाने, पिल्लर हरायो भन्दै हल्ला मात्र गर्ने काम भयो,’ उनी भन्छन्, ‘पिल्लर त जहाँको तहीं जस्ताको तस्तै रहेछ । कहाँबाट फिँजाइयो हल्ला, त्यसको खोजी गर्नुपर्छ ।’

०१९ सालमा गरिएको नेपाल–चीन सीमांकनमा हुम्लामा १० सीमास्तम्भ गाडिएका थिए । ११ नम्बर स्तम्भ नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ६ मा पर्ने टाकुले (मानेप्यामे) डाँडामा छ । त्यहाँ सीमास्तम्भ छ भन्नेबारे कतिपय सरकारी कर्मचारीलाई मात्र होइन, स्थानीय बासिन्दालाई समेत थाहा थियो ।

बिहान ४ बजे स्तम्भ खोज्न हिँड्दा

लाप्चाको ललुङजोङ क्षेत्रबाट आइतबार फर्केपछि प्रजिअको टोली अन्य सीमास्तम्भ निरीक्षण गर्दै हिल्सा पुग्यो । टोलीमा सामेल सैनिकले नक्साका साथै जीपीएससमेत बोकेका थिए । टोलीका एक सदस्यका अनुसार जीपीएसले देखाएको संकेतका आधारमा बुधबार बिहान ४ बजे नेपाली सेनाका मेजर प्रज्ञा बस्नेतको कमान्डमा टोली हिल्सादेखि माथि उकालो चढ्यो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितका केही कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी हिल्सामै बसे । बस्नेतको टोलीमा सशस्त्रका डीएसपी मोहन बिष्ट, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा राजबहादुर लामालगायत थिए । टोली बिहान ११ बजे टाकुरोमा पुग्यो । ‘जीपीएसले देखाएअनुसार उकालो चढ्दै जाँदा टाकुरोमा स्तम्भ देखियो,’ टोलीका ती सदस्यले भने, ‘वर्षौंदेखि हराएको चिज पाउँदा खुसीको सीमा रहेन, फोटो खिचेर तल झर्‍यौं ।’

११ नम्बर सीमास्तम्भ रहेको टाकुरो समुद्री सतहदेखि ५ हजार २ सय ७५ मिटर उचाइमा छ । हिल्सा भने ३ हजार ६ मिटर उचाइमा छ । हुम्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य छक्कबहादुर लामा राज्यले आफ्नो सीमाबारे बेवास्ता गर्दा अनाहकमा सीमास्तम्भ हराएको हल्ला फैलिएको बताउँछन् । ‘केन्द्रबाट मान्छे आएर पिल्लर ठोकेर जान्छन्, फेरि हरायो भनेर हल्ला फिँजाइन्छ, स्थानीय जनतासँग सरोकार राखिँदैन,’ उनले भने, ‘सीमास्तम्भ होइन, बरु हामी आफैं हराएका त होइनौं भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’

सीमाबारे स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी दिने गरिएको भए यस्तो अवस्था नआउने उनले बताए । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पनि विगतमा हचुवाको भरमा सीमास्तम्भ खोज्दा आवश्यकताभन्दा बढी हल्ला फैलिएको बताउँछन् । जीपीएसको तथ्यांकबाट सीमारेखा र सीमास्तम्भ सहजै देखिने उनले बताए । ‘नक्साअनुसार खोजेको भए यो पिल्लर पहिल्यै देखिन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘अनुगमनमा गएजस्तो गरेर हिँड्दा कसरी भेटिनु ?’

स्थलगत अध्ययनमा गएको प्रजिअ नेतृत्वको टोली बिहीबार राति नै सिमकोट पुगे पनि उनीहरू मौन बसेका छन् । प्रजिअ गिरीले दिनभर ‘अफिसियल’ मोबाइल फोन अफ गरेका थिए । जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूले उनलाई सर्वपक्षीय बैठक राखेर अध्ययनबारे जानकारी दिन माग गरेका छन् । प्रजिअ गिरीले भने ‘माथि सोधेर खबर गर्ने’ जवाफ दिएका थिए । ‘राष्ट्रिय सिमानाको मुद्दा भएकाले बैठकमा सबै जानकारी दिनुपर्छ भन्ने छैन, तर हुम्ली जनतालाई गुमराहमा राख्नु पनि हुँदैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद शाहीले भने, ‘तर प्रजिअले माथिको रिपोर्ट प्रतीक्षा गरेजस्तो लागेको छ ।’

कहाँ छन् अन्य सीमास्तम्भ ?

सेवानिवृत्त खरिदार शाहीका अनुसार हुम्ला जिल्लामा १० वटा सीमास्तम्भ छन् । उनले सेवामा रहँदा पटक–पटक १० वटै स्तम्भमा पुगेको बताए । उनका अनुसार हुम्लाले ३ देखि १२ नम्बर सीमास्तम्भ हेर्ने गर्छ । ३ नम्बर सीमास्तम्भ यारीको ह्याङ्सी भन्ने स्थानमा छ । ४ नम्बर स्तम्भ किटगाउँको लेकमा, ५ नम्बर स्तम्भ किटगाउँको कुनामा र ६ नम्बर स्तम्भ किटगाउँको बगरमा छ । ७ नम्बर स्तम्भ किटगाउँ र हिल्सा साततेउरेको बीचमा छ । उक्त स्तम्भ बाढी–पहिरोले बगाइसकेको उनले जानकारी दिए ।

८ नम्बर स्तम्भ हिल्साको कुनामा र ९ नम्बर स्तम्भ हिल्साको पुल नजिकै छ । १० नम्बर स्तम्भ शेरगाउँबाट लिमी जाने मूलबाटो नजिकै छ । मानेप्यामेको टुप्पोमा रहेको ११ नम्बर स्तम्भ सबैभन्दा अप्ठेरो स्थानमा रहेको उनले बताए । १२ नम्बर स्तम्भ लाप्चामा छ । अहिले भूमि मिचेर भवन बनाएको भनिएको स्थान १२ नम्बर पिल्लर नजिकै रहेको उनले बताए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु रहस्यमय : कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले हुम्लाको नाम्खामा चीनद्वारा सीमा मिचिएको भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न गएको सरकारी टोलीको प्रतिवेदन रहस्यमा राखिएको जनाएको छ ।

कांग्रेसले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेको छ । ‘सीमाको स्थलगत भ्रमणमा गएको सरकारी टोली सिमकोट फर्किएको २४ घण्टा पुग्दै गर्दा पनि वास्तविक विवरण सार्वजनिक नगरिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ कांग्रेसले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ।

चीनले नेपाली सीमा मिचेर संरचना निर्माण गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि हुम्लाका प्रजिअ, सेनाका सेनानी, सशस्त्र प्रहरी बलका डीएसपीलगायत सम्मिलित टोली स्थलगत अध्ययनका लागि सीमा क्षेत्र पुगेको थियो ।

उक्त टोलीको प्रतिवेदन आउनुअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा नमिचिएको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसप्रति पनि कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७७ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कसैले यस्तो पीडा भोग्‍नु नपरोस्’

‘एसिड आक्रमणकारीलाई २० वर्ष कैद हुने व्यवस्था गर्न लागेकामा खुसी छु ।’
बिन्दबासिनी कंसाकार

मलाई सात वर्षअघि छिमेकमा बस्ने एक भारतीयले एसिड आक्रमण गरेका थिए । आक्रमण गर्नेलाई ८ वर्षको जेल सजाय भयो । अहिले २० वर्ष कैद हुने व्यवस्था गर्न लागेकामा खुसी छु । प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई बोलाएर १५ दिनभित्र कानुन संशोधन गर्छु भन्नुभएको थियो, त्यो गर्नुभयो ।

उहाँले जीवनभर उपचार र जागिरको व्यवस्था राज्यले गर्छ भन्नुभएको छ । त्यो पनि सकारात्मक कुरा हो । आगामी दिनमा यी कुरा पूरा हुनेछन् भन्ने आशा गरेका छौं । हामीले यसका लागि वर्षौं कुरेका थियौं । कानुन संशोधनले पीडितलाई राहत भएको छ । जागिरका लागि जाँदा अन्तर्वार्ता लिइन्थ्यो । शारीरिक स्वरूप हेरेर जागिर भने दिइँदैनथ्यो । अब एसिडपीडितले त्यस्तो बेहोर्नु नपरोस् ।

एसिड छ्याप्नेलाई कारबाही गर्न ६ ऐन हेरफेर

क्षतिपूर्तिको रकम ७ देखि १० लाख रुपैयाँ तोक्नुभएको छ । त्यो पनि राम्रै हो । पढाइ नभएका पीडितले त्यो रकमबाट आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । एसिड अहिले खुला रूपमा बेचबिखन भइरहेको छ । लाइसेन्स भएका कारण बेच्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्तैन ।

नियमन, अनुगमन, प्रयोगलगायतका विषयमा रेकर्ड राख्ने व्यवस्था नभएकाले पीडक एसिड छ्यापेर भाग्थे । तर अब रेकर्ड राख्नुपर्ने कानुन बनेकाले प्रहरीले अपराधीलाई सजिलै पक्राउ गर्छ । लाइसेन्स लिएर पनि अनधिकृत रूपमा एसिड बेच्ने र किन्ने व्यक्तिको रेकर्ड नराख्नेलाई पनि कडा सजाय दिइनुपर्छ ।

हाम्रो मुलुकमा एसिड आक्रमण गलत हो भन्ने गरी जनचेतना फैलाइएको पाइँदैन । सरकारी, गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था छन् । उनीहरूले एसिड आक्रमणविरुद्ध जनचेतना फैलाएको पाइँदैन । सरकारले नै जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा एसिड हानेको देख्न नपाइयोस् ।

-सात वर्षअघि हेटौंडामा एसिड आक्रमणमा परेकी कंसाकारसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७७ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×