व्यवस्थापनका नाममा वन फँडानी

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेर वन ऐन र वन नीतिको उद्देश्यअनुसार राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको निचोड छ ।

सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गत असारमा गठित तीन सदस्यीय उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारेको ११७ पृष्ठको प्रतिवेदन बिहीबार समिति सभापति भरतकुमार शाहलाई बुझाएको छ । सरकारले २०७१ कात्तिकमा सचिवस्तरीय निर्णयबाट पारित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गर्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेपछि लेखा समितिले यादवको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, परामर्शदातालगायतका सबैमाथि थप छानबिन गरेर कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । उपसमितिले वन व्यवस्थापन लागू भएका ५८ जिल्लामध्ये सालका रूख बढी कटान भएका १२ जिल्लामा अध्ययन एवं छानबिन गरेको थियो । उपसमितिले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधिको उद्देश्यलाई दुरुपयोग गरी नक्कली उपभोक्ता समिति बनाएको, परामर्शदाताका नाममा मनलाग्दी रकम खर्च गरेको, बिचौलिया र काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेको, नक्कली धुरी खडा गरेको र गलत कार्ययोजना तयार पारेको ठहर गरेको छ ।

यस्तै काठ व्यवसायी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, बहालवाला कर्मचारी तथा शिक्षकहरू उपभोक्ता समितिमा बसेर नेतृत्व गरेको, संरक्षित क्षेत्रको वन विनाश गरेको, चुरे गुरुयोजनाको उल्लंघन गरेको, जैविक विविधता, जलाधार र सिमसार क्षेत्र विनाश गरेको, चराचुरुङ्गीको प्रजनन र विचरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको, वन्यजन्तुको बासस्थान विनाश गराएको, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ऐन, कार्यविधि, निर्देशिकाहरू उल्लंघन गरेको पनि उपसमितिको निष्कर्ष छ । विदेशमा बसेकाहरूलाई समेत उपभोक्ता समितिमा राखेर कागजपत्र मिलाइएको उपसमितिले जनाएको छ । ‘यस्ता अनगिन्ती विषयको थप छानबिन जरुरी छ,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने । उपसमितिले कुन उपभोक्ता समितिले कसरी र कुन शीर्षकमा अनियमितता गरेको हो भनी किटान नै गरेको छ ।

उपसमितिले ३४ वटा उपभोक्ता समितिले कुनै न कुनै रूपमा अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिका संयोजक यादवले अनियमिततामा संलग्न भनी किटान गरिएका कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने बताए । ‘जताततै सालको रूख कटान गर्न व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको जस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ वन ऐनविपरीत जनप्रतिनिधि नै उपभोक्ता समितिमा बसेको र अनियमिततामा कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको दाबी उनले गरे । आफ्नो गल्ती उजागर हुने भयले स्थलगत अध्ययनका लागि गएको टोलीलाई कतिपय उपभोक्ता समिति र वनका कर्मचारीले असहयोग गरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्टसहित कैलाली, कञ्चनपुर, धनगढी, कपिलवस्तु, नवलपुर र सिन्धुलीका वन अधिकृतहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर अन्धाधुन्ध तरिकारले वन फँडानीको स्वीकृति दिएर अनियमितताका संलग्न भएको भनिएको छ । उपसमितिले धनगढीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेल र पहलमानपुर कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टमाथि काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी त्यसबाट अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको र उच्चस्तरीय जीवनशैली अपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उपसमितिले अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको सम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको लेखा समितिका सचिव एवं संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट करिब १३ लाख रोजगारी सिर्जना हुने र वार्षिक करिब एक खर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता देखिएको भन्दै समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो ।

उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन थप अध्ययन गर्न समितिका सदस्य तथा सांसदहरूलाई दिइएको छ । प्रतिवेदन समितिको बैठकले पारित गरेपछि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बताए ।