अख्तियारलाई लेखा समितिको पत्र- वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अनियमितता गर्ने भेटिए कि भेटिएनन् ?
काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी विमान र सरकारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ठेक्का लगाउने क्रममा भएका भनिएका अनियमितता बारेका अनुसन्धानमा कति प्रगति भयो र दोषी भेटिए कि भेटिएनन् भन्ने जानकारी दिन भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अन्सन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले समितिको बिहीबारको बैठकमा वाइडबडी विमान खरिद र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमिततामाथि छानबिन गर्न भनेर समितिले दिएका प्रतिवेदन र निर्देशन कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी अख्तियारलाई पत्र लेख्ने जानकारी दिएका थिए ।
अख्तियारलाई लेखेको पत्रमा 'हालसम्म यी विषयको निराकरण भयो कि भएन ? मुद्दा चलाउन पर्ने हो कि होइन ? दोषी कोही पाइए कि पाइएनन् ? भनेर जानकारी दिनू भनिएको,' समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए । समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गरेर प्रतिवेदन र निर्देशन दिएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कारबाही किन नगरेको भनेर समितिले 'फलोअप' गर्न लागेको उनको भनाइ थियो ।
दुवै विषयसँग सम्बन्धित समितिका छानबिन प्रतिवेदन र निर्देशन लेखि पठाएको ६ महिनापछि समितिले प्रगति विवरण माग्दा 'छानबिन भइरहेको छ' भन्ने जवाफ आएको उल्लेख गर्दै समिति सचिव पाण्डेले अब भने प्रगति विवरण नै मागिएको जानकारी दिए ।
अख्तियारले जवाफ दिएपछि समितिमा गम्भीर छलफल हुने उनको भनाइ थियो । 'अख्तियारले जवाफ पठाएपछि समितिमा छलफल हुन्छ । यी विषय सार्वजनिक सरोकारका र महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु रहेको उल्लेख भएकाले टुंगो लगाउन पर्ने भएकाले जवाफ मागिएको हो,' उनले भने ।
समितिको बिहीबारको बैठकमा विगतमा दिइएका निर्देशन र प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा समितिले सरकार र सम्बन्धित निकायबाट जानकारी लिनुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका थिए ।
कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा समितिले छानबिन गर्न निर्देशन दिएकोबारे के भइरहेको छ भनेर सोध्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
वाइडबडी जहाज खरिदमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा पूर्वमन्त्रीहरू जीतेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई अनियमितता गरेको समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । त्यस्तै, नेपाल एयरलाइन्सका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारपनि अनियमिततामा संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
कांग्रेस सांसद राजन केसी संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरेको लेखा समितिले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकार र अख्तियारलाई पठाएको थियो । त्यतिबेला सरकारले उक्त प्रकरणको छानबिन गर्न पाटन उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजक तथा चार्टर एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा र पूर्वमहान्याधिवक्ता नरेन्द्र पाठक सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समिति काम सुरु नगरी नै निष्कृय बनेको थियो ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको ठेक्का लगाउने क्रममा तत्कालीन मन्त्रीले कमिसन मागेको लगायतका विषय सार्वजनिक भएका थिए । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदवापत आफूलाई आउने कमिसनबारे छलफल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । यसका अलवा ठेक्का लगाउने क्रममा ठूलो अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिले त्यतिबेला लगाइएको ठेक्का रद्द गरि नयाँ प्रक्रिया थाल्न भनेको थियो । साथै, यो विषयमा अख्तियारलाई छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
अख्तियारले यी दुवै विषयमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको र मुद्दा तामेलीमा राख्न लागेको सार्वजनिक भएपछि लेखा समितिले अख्तियारलाई वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी दिन पत्र लेखेको हो ।
सम्बन्धित समाचार :
- 'हामीले अनियमितता छानबिन गरेर कारबाहीका लागि पठाउँछौ तर अख्तियार तामेलीमा राख्छ'
- बाँस्कोटा टेप प्रकरण : अख्तियारलाई फाइल टुंग्याउनै हतारो
- सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण : मिश्रलाई उपस्थित हुन अख्तियारको सूचना
- बाँस्कोटालाई ‘उन्मुक्ति दिँदै’ अख्तियार
- दुई वाइडबडी खरिद गर्दा साढे ३ अर्ब बढी खर्च
- बाँस्कोटा भन्छन्, 'वाइडबडी जहाज खरिद भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई तत्काल कारबाही गर्दैनौं'
- वाइडबडी खरिद कानुन मिचेर : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय