अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको भन्दै ८ वन अधिकृतलाई कारबाही सिफारिस गर्न सुझाव

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन उपसमितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै वन अधिकृतहरूलाई कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन पूर्ण समितिलाई बुझाएको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश वन निर्देशनालयमा कार्यरत सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टलाई कारबाहीको सिफारिस गर्न समितिलाई सुझाव दिएको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा विष्टले गरेको अनियमितताको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ, 'साझेदारी वनहरूको कटान प्लट निरीक्षण गर्ने क्रममा काठ व्यवसायीहरूसँग मिलेमतो गरी अवैध रुख कटानलाई वैध बनाउने कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको ।'

उपसमितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न भनेर समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनियमितता गरेका भनिएका वन अधिकृतहरूमा डिभिजन वन अधिकृतहरू कृष्णदत्त भट्ट पहलमानपुर कैलाली, रामचन्द्र कँडेल धनगढी, अजयविक्रम मानन्धर कञ्चनपुर रहेका छन् ।

त्यस्तै, डिभिजन वन अधिकृतहरू ईश्वरीप्रसाद पौडेल तौलिहवा कपिलवस्तु, विजयराज सुवेदी नवलपुर, नारायण श्रेष्ठ सिन्धुली र पुष्पराज मरिन सिन्धुली रहेका छन् ।

यी सबै वन अधिकृतहरूले एकै खालको अनियमितता गरेको उपसमितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ । सबै अधिकृतहरूले गरेको भनिएको अनियमितताको विवरणमा लेखिएको छ, 'उपभोक्ता समूहको साधारण सभामा किर्ते कागज बनाउने, विभिन्न किसिमले वन विनाश हुने गरि वैज्ञानिक वनका किर्ते कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने र काठ व्यवसायीहरूसँगको मिलेमतोमा अवैध कटान आदेश दिने कार्य गरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको ।'

उपसमितिका अनुसार यी वन अधिकृतहरूले गरेको भनिएको अर्को अनियमितता यस्तो छ, 'वातावरण संरक्षण ऐन, २०६७ र वन ऐन, २०७६ विपरित चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्रहरूमा वन विनाश हुने गरि रुख कटान गर्न आदेश दिई अख्तियार दुरुपयोग र राष्ट्रिय सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको ।'

वन अधिकृतहरूलाई उपसमितिले 'काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अस्वाभाविक रूपमा उच्चस्तरको जीवनशैली अपनाइ अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको' पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै रुख कटान रोक्नका लागि उपभोक्ताले गरेको अनुरोधको बेवास्ता गरि कटान आदेश गरेको र निर्धारित क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर रुख कटानको अनुमति दिएको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अख्तियारको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरी अनियमिततामा सामुदायिक वनका पदाधिकारी पनि संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

सामुदायिक वनका पदाधिकारीले किर्ते कार्ययोजना बनाएर अनावश्यक रूपमा रुख काटेको, ठेकेदारहरूसँग ऋण लिएर रुख काटेको, कटान प्लट निर्धारण नगरी सालका रुखमात्र भएका ठाउँमा माउ रुख नराखी कटान गरेको, वनका अध्यक्षले सदस्यहरूको किर्ते दस्तखत लिएर आफ्ना छोरालाई काठको ठेक्का दिएको लगायतका अनियमितता गरेको उपसमितले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले प्रतिवेदनमाथि पूर्ण समितिमा छलफलपछि के गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिइने बताए । 'सांसदहरूलाई उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि वितरण गरिएको छ । त्यसपछि छानबिन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउने हो,' उनले थपे, 'हामीले सरकारी सम्पत्ति अनियमितता भएको छ कि छैन र सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने तथा वातावरणीय असरबारे पनि हेर्ने भनेका हौं ।'

वैज्ञानिक वन नीति नै गलत रहेको छ भने त्यसमा पुर्नविचार गर्नका लागि लेखिपठाउने सभापति शाहको भनाइ थियो । 'वनलाई उजाड बनाउनु भएन । वैज्ञानिक वन नीतिलाई पुनर्विचार गर भन्ने हो । कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर नभई गलत गर्ने र गलत नीतिलाई कारबाहीका साथै सुधार गर भन्ने हो,' उनले भने ।

सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको नेतृत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय उपसमितिले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम संचालन भएका विभिन्न १२ जिल्लाको स्थलगत अनुगमन र अध्ययन गरेको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, कपिलवस्तु, नवलपुर, चितवन, सिन्धुली, रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही र मकवानपुरका वैज्ञानिक वन कार्यक्रम संचालन भएका क्षेत्रमा उपसिति गएको थियो ।

वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सञ्चालन रहेका प्रायः सबै वनमा अनियमितता रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

वैज्ञानिक वन कार्यक्रमबारे संघीय संसद प्रतिनिधिसभाकै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि उपसमिति गठन गरेर अध्ययन तथा अनुगमन गरिरहेको छ । लेखा समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा हस्तक्षेप गरेको कृषि समितिले आरोप लगाएको थियो । कार्यक्षेत्र मिचेको विवाद सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासम्म पनि पुगेको थियो । सभामुखले दुवै समितिलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न त्यतिबेला सुझाव दिएका थिए ।

यी दुवै समिति सँगसँगै वनको स्थलगत अध्ययन र निरीक्षणमा गएका थिए । कृषि समितिले गठन गरेको सांसद शान्ता चौधरी नेतृत्वको उपसमितिले पनि प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको बताइएको छ । समितिमा रहेका सांसदका अनुसार केही दिनभित्रै उक्त उपसमितिले पनि प्रतिवेदन पूर्ण समितिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।

चौधरी नेतृत्वको उपसमितिले पनि वैज्ञानिक वन कार्यक्रममा अनियमितता भएको र अनावश्यक रूपमा कार्ययोजना नबनाई रुख काटेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ ।

सम्बन्धित समाचारः

• वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गर्न सिफारिस
• 'हामीले अनियमितता छानबिन गरेर कारबाहीका लागि पठाउँछौ तर अख्तियार तामेलीमा राख्छ'
• वैज्ञानिक वन छानबिनको प्रतिस्पर्धा र विवादमा दुई संसदीय समिति
• वैज्ञानिक वन : छानबिनमाथि छानबिन
• घूससहित समातिएका कर्मचारी संसदीय छानबिन टोलीका ‘विज्ञ’ !
• सांसद आलेद्वारा सामुदायिक वनका अध्यक्षमाथि दुर्व्यवहार