प्रदेश २ को विवाद टुंग्याउन नेकपा संगठन विभाग सक्रिय

जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता, शपथग्रहण र नेताहरुबीच अन्तरद्वन्द्धजस्ता समस्या हल गर्न विभागले सरोकारवाला नेताहरुसँग छलफल गरेर ठोस प्रस्तावको तयारी गरेको छ । असोज ५ मा संगठन विभागले प्रदेशका नेताहरुसँग समस्या समाधानबारे परामर्श लिएको थियो ।

नेकपाको मंगलबारको सचिवालय बैठकले १० दिनभित्र एकता टुंगाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसहित महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मा दिएको छ । एकताका विषयमा ओली र दाहालबीच बिहीबार पनि छलफल भएको छ । प्रदेश २ मा सबैभन्दा ठूलो समस्या जिल्ला कमिटीलाई पूर्णता दिन नसक्नु हो । १० दिनको समयभित्र सबैभन्दा जटिल मानिएको प्रदेश २ का जिल्लाहरुको विवाद टुंगाउने संगठन विभागको कसरत छ ।

केही महिनाअगाडि प्रदेश २ मा नेकपा विवाद झडपको तहसम्म पुगेको थियो । संगठन विभाग सदस्य मातृका यादवले विवाद हल गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । ‘संगठन विभाग प्रमुख र उपप्रमुखले असोज ५ मा प्रदेश २ कमिटीका पदाधिकारीसहित हामी ८ जनालाई बोलाएर सबैका कुरा सुन्नु भयो । त्यसकै आधारमा एउटा प्रस्ताव तयार गर्ने र छिट्टै संगठन विभागको बैठक बस्ने तयारी भएको छ,’ यादवले भने, ‘विभागको बैठकमा छलफलपछि उक्त प्रस्ताव सचिवालयमा पठाउने भन्ने भएको छ । अहिले विवाद हल गर्ने गरी नै पहल भएको छ ।’

नेकपाले पार्टी कमिटी तथा जनसंगठनका गम्भीर अन्तविरोध आन्तरिक छलफल र पारस्परिक सहमतिको आधारमा समाधानका लागि संगठन विभागको तर्फबाट विशेष टोली खटाउने निर्णय गरिसकेको छ । यसैले ठूला विवाद समाधानमा संगठन विभागको भूमिका बढेको छ । पार्टी एकताका दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय महत्वपूर्ण काम टुंगिएका छैनन् । फरक राजनीतिक कार्यदिशा र पृष्ठभूमिले निर्माण गरेको मनोविज्ञान, प्रमुख नेताहरुबीच बेलाबेलामा उत्पन्न असमझदारी र संगठनात्मक विषयमा सहमति हुन नसक्दा एकीकरण विलम्ब भएको नेकपा नेताहरुको बुझाई छ । प्रदेश २ को विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि केन्द्रबाटै हस्तक्षेप गर्ने निर्णयमा नेताहरु पुगेका थिए ।

नेकपा प्रदेश २ कमिटीका इन्चार्ज एवं संगठन विभाग सदस्य सत्यनारायण मण्डलले पनि छिट्टै विवाद हल हुने बताए । ‘गुटबन्दीका कारण प्रदेश २ मा विवाद सिर्जना भएको हो । तर, पनि विवाद हल गर्नुको अर्को विकल्प छैन । संगठन विभागका प्रमुख र उप्रमुखले हामी सबैका कुरा सुन्ने/टिपोट गर्ने काम भएको छ । त्यसका आधारमा एउटा प्रस्ताव तयार होला । त्यसपछि पार्टीले निर्णय गर्छ । र, विवाद टुंगिन्छ,’ मण्डलले भने ।

नेकपामा एकीकरणको क्रममा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उल्लंघन भएको र अनुशासनलगायत विषयमा उजुरी र गुनासा छन् । यी विषय पनि संगठन विभागले टुंगाउने छ । यसबाहेक पार्टी विधान, नियमावली र संगठनात्मक सिद्धान्तबमोजिम कमिटीहरू सञ्चालित भए नभएको जाँचबुझ गर्ने, पार्टी सदस्य तथा कमिटीहरूको चेतना, क्षमता र कामबारे जानकारी लिन र सम्बन्धित कमिटी एवं पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक सुझाब दिन पाउने अधिकारसमेत संगठन विभागलाई छ ।

माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले विभागलाई पार्टी विधान, परिपत्र र पार्टी निर्णयका आधारमा विवाद समाधान गर्न केन्द्रीय कमिटीले जिम्मा दिएको थियो । नियमावली र पार्टी केन्द्रको निर्णयका आधारमा संगठन विभागका प्रमुख गौतम र उपप्रमुख जनार्दन शर्माले विवाद सुल्झाउने प्रयत्न सुरु गरेका हुन् । हाल संगठन विभाग १५ सदस्यीय छ ।

प्रदेश २ मा विवादैविवाद

प्रदेशको विवादको असर माघ १५ देखि १९ सम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा देखिएको थियो । बैठकमै नेता रघुवीर महासेठ र रामचन्द्र झाबीच भनाभन नै भएको थियो । झाले विधानविपरीत रहेकाले स्थायी कमिटी सदस्यबाट महासेठलाई हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए । पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिएको भन्दै महासेठले आपत्ति जनाएका थिए ।

जिल्ला कमिटीमा रहने सदस्यको मापदण्ड र नामलाई लिएर उत्पन्न विवादकै कारण धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सप्तरी र सिराहामा जिल्ला कमिटीले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको हस्ताक्षरमा ०७६ वैशाख ९ मा जारी विशेष परिपत्र–४ मा जिल्ला कमिटी गठनको आधार तय थियो । केन्द्र जिल्ला कमिटीहरू गठन गर्दा तत्कालीन दुई पार्टीका निवार्चित व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिने र निवार्चित सबै कमिटीमा नपर्ने अवस्थामा वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिने परिपत्रमा छ ।

तर मुख्यत: रौतहट, महोत्तरी, धनुषा जिल्लामा विगतमा निवार्चित भएकालाई नै नसमेटी वरिष्ठता क्रमसमेत मिचेर ‘जुनियर’लाई छनोट गरिएको असन्तुष्ट समूहको दाबी छ । परिपत्रअनुसार जिल्ला कमिटीमा विगतमा कार्यदलले सिफारिस गरेबमोजिम सदस्य संख्या रहने भन्ने छ । धनुषामा तत्कालीन माओवादीको ७५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी र तत्कालीन एमालेका ७५ जनाको जिल्ला कमिटी थियो । तर नेकपा जिल्ला कमिटी बनाउँदा माओवादी सङ्गठनका सबै सदस्य राखिए पनि एमालेबाट ७५ जनामध्ये २२ जनालाई हटाएर नयाँ व्यक्ति राखेको भन्दै विवाद भएको थियो । यस्तै विवाद त्यहाँका ८ मध्ये अरु चार जिल्लामा पनि छ ।

उनीहरूलाई सदस्य राख्ने अगुवाइ प्रदेश इन्चार्ज मण्डल, अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेलले गरेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ । असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व प्रदेश कमिटी सहइन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी, महेन्द्र पासवान, केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झालगायतले गरेका छन् । तत्कालीन माओवादीको जिल्ला तहमा संगठन नभएकाले वरिष्ठता र सक्षमताका आधारमा सदस्य चयन गर्न केन्द्रीय नेतृत्वको विशेष निर्देशन थियो । माओवादीका पनि केही सिनियर नेता जिल्ला कमिटीमा नपरेपछि दाहाल निकट नेताहरु पनि तीन समूहमा विभाजित छन् ।

विवादकै कारण २४ भदौमा महोत्तरीको बर्दिबासमा आयोजित शपथग्रहण कार्यक्रममा दुई पक्षबीच झडप भएको थियो । त्यतिबेला प्रदेश कमिटी इन्चार्ज मण्डल, अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव प्याकुरेल ६ जिल्लाका जिल्ला कमिटीलाई शपथ गराउने तयारीमा थिए । महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, सिरहा र सप्तरी जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूका लागि शपथ कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको थियो । तर, कार्यक्रम सुरु नहुँदै झडप भयो । जस कारण शपथ रोकियो ।

असन्तुष्ट समूहले अध्यक्ष साह र सचिव प्याकुरेलमाथि हातपातको प्रयास गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । झडपमा प्रदेश कमिटी सदस्य देवनाथ यादव घाइते भएका थिए । त्यसयता प्रदेश २ मा नेकपाका कुनै पनि भेला, बैठक र पार्टीका अन्य गतिविधि हुन सकेका छैनन् । त्यहाँको विवादकै कारण रामचन्द्र झा, नागेन्द्र चौधरीसहित १९ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले ३१ भदौमा प्रदेश २ को नेतृत्व परिवर्तन माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा प्रदेश २ का इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव प्याकुरेललाई कारबाही गर्न माग थियो ।

इन्चार्ज मण्डल, प्रदेश अध्यक्ष साह र सचिव प्याकुरेलसहितका नेताहरूले भने केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको कारण विवाद भएको बताउँदै आएका छन् ।

इन्चार्ज मण्डल ओलीनिकट र अध्यक्ष साह दाहाल निकट हुन् । सहइन्चार्जहरु विश्वनाथ साह नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट, नागेन्द्र चौधरी माधव नेपाल निकट र महेन्द्र पासवान दाहाल निकट मानिन्छन् । सचिव प्याकुरेल ओली निकट मानिन्छन् ।