‘शंका’ मा रहँदै राजदूत !

बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजभण्डारीविरुद्ध नाम र बेनाममा गरेर तीनवटा उजुरी परेका थिए । परराष्ट्रकै एक कर्मचारीले ‘थुप्रै साथीहरू’को हवाला दिँदै दिएको र अन्य दुई उजुरीमा राजभण्डारीले विगतमा मस्को र टोकियो पोस्टिङताका निर्देशिकाविपरीत एकभन्दा बढी आफन्तलाई दूतावासकै रकमबाट उपचार गराएको तथा टोकियोमा उपसचिवसरह ‘कार्यवाहक राजदूत’ भएका बेला सहसचिवसरहको सुविधा लिएको आरोप उल्लेख थियो । आयकर फर्छ्योटमा कूटनीतिक प्रतिनिधिले गरेको लापरबाही, यसबारे महालेखा परीक्षक कार्यालय र लेखा समितिको ताकेताबारे पनि प्रस्तावित राजदूतहरूलाई जिज्ञासा राखिएको थियो । ‘उजुरीविरुद्ध के भन्नुहुन्छ भनेर सोधपुछ गरेका थियौं,’ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, उजुरीमा गम्भीरता नभेटिएपछि र नियोजित ढंगबाट उजुरी गरेको देखिएपछि प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदन गर्नमा ढिलाइ गरेनौं ।’

राजभण्डारी हाल परराष्ट्रमा मुख्य शिष्टाचार महापालसमेत हुन् । विभागीय जिम्मेवारीका आधारमा अवैतनिक दूतहरूको मामिलासमेत हेर्ने यो प्रोटोकल शाखाअन्तर्गत गत चैतयता ‘अवैतनिक दूतका नाममा दिइएको सुविधा तत्काल रोक्ने’ निर्णय बाहिर आएको थियो । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष तथा किर्गिस्तानका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूत सुलभ अग्रवाल गत चैत २५ मा नक्सालबाट थर्मोगन कालोबजारी गरिरहेकै अवस्थामा पक्राउ परेका थिए । अवैतनिक वाणिज्यदूत भएबापत परराष्ट्रले सुविधामा दिएको नीलो नम्बर प्लेटको कूटनीतिक गाडीमा अग्रवालले आफ्नो धन्दा चलाइरहेका थिए । त्यसपछि यसप्रकारको नीलो नम्बर प्लेटको गाडी सुविधा तत्काल ‘स्थगन’ गर्ने र यसबारे निश्चित आचारसंहिता तयार गर्ने भनिएकामा प्रोटोकल सेक्सनले अहिलेसम्म के–कति प्रगति गर्न सकेको छ भनेर संसदीय सुनुवाइमा प्रश्न उठाउने सदस्यहरू कोही देखिएनन् । समितिका सदस्य स्वयं पनि यस्ता विषयको अध्ययन र सुनुवाइका लागि तयारी गरेर आएका देखिएन । यसैगरी, विदेशमा रहेका नेपाली अवैतनिक दूतको कार्यावधि र कार्यशैलीको मूल्यांकन पद्धतिबारे पनि सुनुवाइ समितिका कुनै सदस्यले प्रस्तावित राजदूतलाई प्रश्न उठाउनै सकेनन् । ‘यस्ता विषयमा थाहै थिएन, हामीलाई सूचनै रहेन,’ एक सदस्यले भने ।

शिष्टाचार महापालकै जिम्मेवारीमा रहने अवैतनिक वाणिज्यदूतका हकमा समेत अहिले कहा कति यस्ता दूत छन् भन्नेबारे समितिका कुनै सदस्यले जिज्ञासा राख्नै सकेनन् । गत फागुनमा मात्रै १२ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई नक्कली शैक्षिक संस्थामा भर्ना गराएर अलपत्र पार्नेमध्येका एक कन्सल्टेन्ट सञ्जीव शर्मालाई अस्ट्रेलियाको तास्मानियामा अवैतनिक दूत नियुक्त गर्न लागेको ‘चलखेल’ बारे पनि कुनै सांसदले सरोकार राख्नै सकेनन् ।

पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित राजदूत अधिकारीलाई पनि सुनुवाइ समितिमा प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीलाई सोध्ने तहको अमूर्त प्रश्न गरिएको थियो । ‘तपाईं भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध सुमधुर पार्न कस्तो भूमिका निभाउनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा एक जना सहसचिवले दिने जवाफ उस्तै थियो, संकेतमा– ‘यो मेरो बुताको मात्रै कुरा होइन ।’ नेपाल–पाकिस्तान व्यापार सम्बन्ध, नाफाघाटा, पाकिस्तानमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको समस्या, दोहोरो हवाई सम्पर्क आदि जस्ता विषयमा समिति सदस्यले कुनै प्रश्नै राख्न चाहेनन् ।

एउटा कूटनीतिक नियोगमा गहन जिम्मेवारी लिएर जान लागेको राजदूतलाई ‘शंकाको घेरामा राखेरै’ समितिले नाम अनुमोदन गर्ने गरेको यो थिति भने आफैंमा अनौठो देखिन्छ । ‘कि आएका उजुरीलाई झूटा भनेर प्रमाणित गर्नुपर्‍यो, होइन भने छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ भर्खरै कूटनीतिक सेवा पूरा गरेका एक राजदूतले भने, ‘अन्यथा संसदीय सुनुवाइ समितिमा अभियुक्तझैं भएर जाने र शंकाको घेरामै बाहिरिने अवस्था त्यति मर्यादित देखिएन ।’

समितिका सभापति कर्ण भने ‘संसदीय सुनुवाइले केही गर्दै गरेन’ भन्नुको अर्थ नरहेको जिकिर गरे । उनले कोरोना संक्रमणका माझ यो बैठक गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल रहेकै बेला सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरिएको बताए । नेपालको अन्तरिम संविधान कालपछि सुरु भएको संसदीय सुनुवाइको पहिलो चरणमा ०६६ साउनमा यो प्रक्रिया पूरा गरेर जर्मनीमा कूटनीतिक जिम्मेवारी सम्हाल्न गएका पूर्वराजदूत सुरेश प्रधान यो कार्यशैलीलाई ‘औपचारिकता निर्वाह गर्ने’ उपाय मात्रै ठान्छन् । ‘संसदीय समितिलाई आफैंमा शक्तिशाली समिति भनिन्छ, यसमा उजुरी आइसकेपछि छिनोफानो हुनैपर्ने हो । प्रस्तावित पदाधिकारीलाई बोलाउने र शंकाको घेरामा राखिदिएर पठाउने काम भएजस्तो लागिरहेको छ,’ उनले भने ।

अघिल्लो बुधबार बसेको समिति सुनुवाइमा जर्मनीका लागि प्रस्तावित राजदूत खड्का र पाकिस्तानका लागि प्रस्तावित अधिकारीका हकमा पनि समिति सदस्यले खासै प्रश्न गरेनन् । ‘सहसचिव खड्का हाल परराष्ट्रमा राहदानी विभाग प्रमुख रहेको र उहाँकै कार्यकालमा ई–पासपोर्ट छपाइको बोलपत्र रद्द भएर यतिखेर अन्योल उब्जिएको बारे सुरुमा हामीसँग सूचनै थिएन । विषय थाहै नभएकाले यसमा प्रवेश गर्नै पाएनौं,’ समितिका सदस्य सांसद जितेन्द्र देवले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर, यसो भन्दैमा सुनुवाइको औचित्यै छैन भनिहाल्न मिल्दैन । सुनुवाइ प्रक्रिया कानुनसम्मत र गम्भीर पनि छ ।’ गत वर्ष कात्तिक तेस्रो सातामा ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्ने अन्तिम प्रक्रियाको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान रद्द भएकोबारे सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले थाहै नपाएझैं गरेका थिए । अहिले अर्को चरणमा २० लाख ई–पासपोर्ट छाप्ने अन्तिम प्रक्रिया पनि सोमबार मात्रै रद्द भइसकेको सूचना बाहिर आइसकेको छ ।

कोरोना सन्त्रासका कारण सुनुवाइ प्रक्रिया ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाइएको स्विकार्दै सांसद देवले गम्भीर प्रकृतिको उजुरी नदेखिएको र सम्बद्ध प्रस्तावित राजदूतसँग स्पष्टीकरण लिँदा उजुरीका विषयमा थप संशय नरहेकाले सबै प्रस्ताव अनुमोदनमा गएको उनले बताए । तर, जर्मनीकै हकमा विगत ५५ वर्षदेखि बोन सहरमा रहेको नेपाल सरकारको घरजग्गा सम्पत्ति सुल्टाउने पक्षमा प्रस्तावित राजदूत खड्काको ‘कार्ययोजना’ समेत समितिले बुझ्न चाहेको देखिएन । ‘यसबारे पनि थाहै थिएन, अग्रिम सूचना पाएको भए पक्कै पनि यो अलपत्र सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे ठोस राय लिने र सुझाव दिने काम हुन्थ्यो होला,’ देवले भने ।

पूर्वराजदूत प्रधान पनि बोनमा रहेको सम्पत्ति बिक्रीका लागि ६ महिनाको कार्यावधि मात्रै बाँकी रहेका बर्लिनस्थित तत्कालीन राजदूतलाई अख्तियारी दिनुलाई आफैंमा ‘काइते’ भन्छन् । ‘बोनस्थित नेपाल सरकारको सम्पत्तिमा अब दुई घरको हिसाबै नगरे हुन्छ । एउटा त जराजीर्ण भएको एक दशकै भइसक्यो, अर्को पनि काम नलाग्नै भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियादेखि नै र बर्लिनमा नयाँ राजदूत जान लाग्दाको सुरुवातमै सम्पूर्ण अख्तियारी दिएर पठाइनुपर्छ । यही कुरा संसदीय समितिको सुनुवाइमा पनि उठाउनुपर्ने थियो ।’

राजदूत प्रधानसँगै ०६६ साउनको संसदीय सुनुवाइमा राम कार्की (भारत) र रामस्वार्थ राय (बेलायत) लाई अनुमोदन भएको थियो । कार्कीको अग्रिमो नै आएन । रायको अग्रिमो आएको भनिए पनि सरकार हेरफेरका कारण उनी लन्डन जानै पाएनन् । ‘संसदीय सुनुवाइले सही गरेको छैन भन्ने लाग्छ भने हाम्रो नागरिक समाज र अरू विज्ञ समुदायले पनि छिनोफानो गरिहाल्छन नि,’ समितिका सभापति कर्णले भने ।

राजदूत भएर फर्किएका परराष्ट्रका एक सहसचिवका अनुसार राजदूतबारेको संसदीय सुनुवाइमा बढी औपचारिकता देखिन थालेको छ । ‘यत्रो संसदीय शक्तिशाली निकाय भएपछि आएका उजुरीमा सही अर्थमा सुनुवाइ अथवा छानबिनपछिको क्लिन–चिट दिइनुपर्ने हो । प्रस्तावित राजदूतलाई बोलाउने अनि औपचारिक प्रक्रिया सकिएपछि अनुमोदन गरिन्छ । शंकास्पद पात्र बनाएर र सफाइ नपाएको अभियुक्तझैं ट्याग लगाएर अनुमोदन गरेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

संविधानको धारा २९२ (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । समितिमा १५ सदस्यीय सदस्य रहन्छन् ।