बजार अनुगमन गर्न काठमाडौं प्रशासनले गठन गर्‍यो तीनवटा मार्सल टोली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजार अनुगमन गर्न काठमाडौं प्रशासनले गठन गर्‍यो तीनवटा मार्सल टोली

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — दसैं/तिहार, छठ, नेपाल सम्वतलगायत प्रमुख चाडपर्वको मौका छोपेर हुनसक्ने महँगी/कालोबजारी, मिसावट, गुणस्तरहीन सामान बिक्री, कृत्रिम अभाव, सार्वजनिक यातायातमा बढी भाडा असुली जस्ता गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण, बजार अनुगमन र संलग्‍नलाई दण्ड/जरिवाना गर्न काठमाडौं प्रशासनले तीन छुट्टाछुट्टै संयन्त्र गठन गरेको छ । 

सहायक प्रजिअहरु जिवनप्रसाद दुलाल, जनकराज भट्ट र कल्पना घिमिरे संयोजक रहेका छुट्टाछुट्टै समिति गठन भएको हो । प्रशासनले यी तीनवटै संयन्त्रलाई ‘मार्सल टोली’का रुपमा अर्थ्याएको छ । मार्सलको अर्थ गल्ती गरेको भेटिए संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई तत्कालै प्रशासनिक बल प्रयोग गरेर अनुसन्धान तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु हो । काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालले पर्व लक्षित बजार अनुगमन र तोकिएको मूल्य भन्दा बढी असुल्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरिएको बताए ।

प्रजिअ दाहालले कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेकोले आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाउदै तोकिए बमोजिम व्यापार/व्यवसाय र बजार तथा यातायात सञ्चालन व्यवस्थित गर्न ‘मार्सल टोली’ गठन गरिएको बताए । टोली बिहीबारबाटै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार फिल्डमा खटिने उनले बताए । टोलीले दैनिक गरेका कामकारबाहीको विवरण प्रशासनमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

समितिमा प्रशासनसहित सुरक्षा निकाय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय, उद्योग वाणिज्य महासंघ र यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिलाई पनि समितिमा राखिएको छ । प्रजिअ दाहालका अनुसार सहायक प्रजिअ जिवनप्रसाद दुलालको संयोजकत्वमा खाद्यान्न अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । यो समितिमा वाणिज्य विभाग, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौं, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रतिनिधि समावेस गरिएको छ ।

सहायक प्रजिअ जनकराज भट्टको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि रहने गरि लामो दूरीका सवारीमा टिकट तथा भाडा र यस्ता बस सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरे/नगरेको अनुगमन सम्बन्धी समिति गठन भएको छ ।

यसैगरी काठमाडौंकी सहायक प्रजिअ कल्पना घिमिरेको संयोजकत्वमा वाणिज्य विभाग, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि रहने गरी ‘लत्ताकपडा, मास्क, सेनिटाइजर बिक्रीवितरण अनुगमन समिति’ गठन गरिएको छ । संयन्त्रले अनुगमनमा क्रममा गल्ती गरेको भेटिए तत्कालै पक्राउ देखि गोदाम तथा पसलमा सिल गर्ने र कुन कसुरमा कारबाही गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्न सक्ने छ ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार मालसामानमा कालोबजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव, झुक्याएर बिक्री, मिसावट, कमिसनलगायत अपराध गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यक्ति वा संस्था दुवैलाई सजाय गराउन सक्छन् ।

जम्माखोरी तथा कृत्रिम अभाव र बढी नाफा लिनेलगायत कसुर गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद वा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्छ । सरकारले अत्यावश्यक भनि राजपत्रमा सूचना निकालि मोल निर्धारण गरेका मालबस्तुको कृत्रिम अभाव, नाफखोरी, जम्मा खोरी गरेको भेटिए आयात, वितरक/डिलर वा एजेण्ट वा बिक्रेता, जसले कसुर गरेको हो, उसलाई १ वर्ष सम्म कैद वा १० लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।

सरकारले मोल निर्धारण नगरेको बस्तुमा २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएर मालबस्तु बेचेमा अधिकतम १ वर्ष कैद वा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । हरेक पसलमा सामानको मूल्य सूची सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्छ । बजार अनुगमन नहुँदा र ग्राहकले पनि यसमा ध्यान नदिँदा नाफाखोरी र महँगी गर्नेले मौका पाउने गरेका छन् । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार नियमित र समयसमयमा बजार अुगमन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)ले यस्ता संयन्त्र परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पछिल्लो समय भन्सा अचाक्ली महँगिएको छ । मौसमी तरकारीको भाउ बढेको छ । आलु, प्याज, सागसब्जी मात्रै होइन, नियमित बजार अनुगमन नहुँदा अन्य दैनिक उपभोग्य बस्तुमा पनि व्यापारीले मनोमानी मूल्य लिने गरेका छन् । पछिल्लो पटक असोज १ गतेबाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा हटेसँगै सबै किसिमका व्यापार व्यवसाय खुलिसकेका छन् ।

तर लामो समयदेखि बन्द बजारको मूल्यबारे प्रशासनबाट चुस्त अनुमगन हुन सकेको छैन । प्रजिअ दाहालले दैनिक उपभोग्य बस्तुको लाकोबजारी, कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य असुलेको पाइए नजिकैका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सिधै प्रशासनमा आएर उजुरी गर्न पनि अपिल गरे । उनले बजार अनुगमनका लागि सुराकी परिचालनदेखि नियमित, आकस्मिक र छड्के अनुगमन पनि गरिदने बताए । ‘कोरोना महामारीका बेला मास्क/सेनिटाइजर, थर्मल गनलगाय स्वास्थ्य सामाग्री बिक्रीमा कालोबजारी तथा जम्माखोरी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएका थियौं, अहिले यस्नै किसिमको अनुगमन चाडपर्व लक्षित गरेर थालिएको छ,’ उनले भने, ‘व्यापारव्यवसाय इमान्दार भएर गर्नुपर्छ, कसैले नाफाखोरी, कालाबजारी जस्ता गतिविधि गर्छ भने उ कैद र जरिवानाका लागि तयार भएर बसे हुन्छ ।’

थर्मल गनमा कालोबजारी गर्ने व्यापारी शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल लकडाउनका बेला चैत २५ मा पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै प्रशासन र प्रहरीले त्यस ताका कालोबजारी गरेर बिक्री गर्न लागिएका करिब २० लाख मास्क बरामद गरेको थियो । पछिल्लो पटक काठमाडौं प्रशासनले नै ठूलो परिमाणमा प्याज बरामद गरेको थियो । बरामद प्याज सुलभ दरमा सरकारी निकायबाटै बिक्री गर्ने निर्णय काठमाडौं प्रशासनले गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ २०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकाको २५ लाख रुपैयाँको बीमा, ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिरमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्नहरूको २५ लाख रुपैयाँको निःशुल्क बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय लिएको जानकारी दिएका हुन् ।

'सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्नहरूको २५ लाखको निःशुल्क बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्रविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविका, सरसफाइ कर्मचारी, शव व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष संलग्न हुने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको निःशुल्क बीमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो,' उनले भने ।

त्यस्तै, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिर २७ गतेसम्मका लागि सार्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले आगामी वैशाखसम्मका लागि अहिलेको कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिनेगरी असोज २४ गतेका लागि निर्धारित ट्रेड युनियनको निर्वाचन रोकेको समाचार प्रकाशित भएपछि विपक्षी दल सम्बद्ध कर्मचरीले संगठनले विरोध गरेका थिए । कोभिड- १९ को संक्रमण तीव्र भएकाले उक्त निर्वाचन रोक्नुपरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले प्रस्ट पारेका थिए ।

सरकारले नेपाल र चीन दुई देशका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूको अनुवाद गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । चीनका १०० भन्दा बढी ग्रन्थको नेपालीमा अनुवाद हुनेछ भने नेपालका १०० भन्दा बढी ग्रन्थको चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरिने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

नेपाल-चीन व्यापार संयुक्त कार्यदलको पहिलो बैठक (भर्चुअल) का लागि कार्यसूची र टोलीलाई स्वीकृती दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । नेपाल र चीनको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उक्त बैठक फलदायी हुने सरकारको विश्वास छ ।

हाइटीमा हैजाको कारण भएको ठूलो क्षतिको पुन:स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले स्थापना गरेको कोषमा ५ हजार अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ २०:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×