कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकाको २५ लाख रुपैयाँको बीमा, ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिरमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकाको २५ लाख रुपैयाँको बीमा, ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिरमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्नहरूको २५ लाख रुपैयाँको निःशुल्क बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय लिएको जानकारी दिएका हुन् ।

'सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्नहरूको २५ लाखको निःशुल्क बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्रविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविका, सरसफाइ कर्मचारी, शव व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष संलग्न हुने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको निःशुल्क बीमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो,' उनले भने ।

त्यस्तै, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिर २७ गतेसम्मका लागि सार्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले आगामी वैशाखसम्मका लागि अहिलेको कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिनेगरी असोज २४ गतेका लागि निर्धारित ट्रेड युनियनको निर्वाचन रोकेको समाचार प्रकाशित भएपछि विपक्षी दल सम्बद्ध कर्मचरीले संगठनले विरोध गरेका थिए । कोभिड- १९ को संक्रमण तीव्र भएकाले उक्त निर्वाचन रोक्नुपरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले प्रस्ट पारेका थिए ।

सरकारले नेपाल र चीन दुई देशका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूको अनुवाद गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । चीनका १०० भन्दा बढी ग्रन्थको नेपालीमा अनुवाद हुनेछ भने नेपालका १०० भन्दा बढी ग्रन्थको चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरिने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

नेपाल-चीन व्यापार संयुक्त कार्यदलको पहिलो बैठक (भर्चुअल) का लागि कार्यसूची र टोलीलाई स्वीकृती दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । नेपाल र चीनको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उक्त बैठक फलदायी हुने सरकारको विश्वास छ ।

हाइटीमा हैजाको कारण भएको ठूलो क्षतिको पुन:स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले स्थापना गरेको कोषमा ५ हजार अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ २०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर सार्वजनिक यातायात सञ्‍चालन गर्न दिन सकिँदैन : यातायात मन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले काभिड १९ संक्रमणको जोखिमका कारण पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले बुधबार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका विद्यार्थी नेताहरुसँग कुरा गर्दै तत्कालका लागि पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

विभिन्न १३ वटा विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थी नेताहरुले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लागू गरेको आधा यात्रु मात्र बोक्ने र ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाउने व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गर्दै मन्त्री नेम्बाङ समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सोही अवसरमा मन्त्री नेम्बाङले कोभिड १९ सम्बन्धमा स्वास्थ्यको तोकिएको मापदण्डलाई पहिलो सर्त मानेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिइएकाले तत्काल भाडादर घटाउन र सार्वजनिक यातायातलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिन नसकिने बताएका हुन् ।

देशका सबै क्षेत्रमा पीसीआर परीक्षण गरी यात्रा गर्न सम्भव नभएकाले पनि आधा यात्रु राखेर आधा भाडादरमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिने विकल्प सरकारले रोजेको स्पष्ट पारे । उनले बढी भाढा पनि लिने र पूर्ण क्षमतामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको पाइए कारबाही गरिने समेत बताए ।

विद्यार्थी नेताहरुले भने ५० प्रतिशत भाडादर बढाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय सात दिन भित्र खारेज नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । विद्यार्थीहरुले हवाइ जहाजमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्न दिइएको तर सार्वजनिक यातायातमा अधा मात्रै यात्रु चढाउने सरकारको निर्णय अपरिपक्व, अव्यवहारिक र अवैधानिक भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले अहिले सार्वजनिक यातायातमा आधा संख्यामा यात्रु राख्न भनिएपनि पूर्ण क्षमतामा यात्रु राख्ने र दोब्बर भाडा लिने काम भइरहेकोले त्यसलाई रोक्न पनि सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । त्यस्तै बसको सीट क्षमता भन्दा धेरै यात्रु राख्ने र पुराना गाडी चलाई दुर्घटना निम्त्याउने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न समेत विद्यार्थीहरुले माग गरेका छन् । उनीहरुले लामो दुरीका यातायातमा दुईजना चालक राख्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक यातायातलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन समेत माग गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ २०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×