कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकाको २५ लाख रुपैयाँको बीमा, ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिरमा

काठमाडौँ — सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्नहरूको २५ लाख रुपैयाँको निःशुल्क बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय लिएको जानकारी दिएका हुन् ।

कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएकाको २५ लाख रुपैयाँको बीमा, ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिरमा

'सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्नहरूको २५ लाखको निःशुल्क बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्रविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंमसेविका, सरसफाइ कर्मचारी, शव व्यवस्थापनमा संलग्न जनशक्ति, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्ष संलग्न हुने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको निःशुल्क बीमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको हो,' उनले भने ।

त्यस्तै, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिर २७ गतेसम्मका लागि सार्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले आगामी वैशाखसम्मका लागि अहिलेको कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिनेगरी असोज २४ गतेका लागि निर्धारित ट्रेड युनियनको निर्वाचन रोकेको समाचार प्रकाशित भएपछि विपक्षी दल सम्बद्ध कर्मचरीले संगठनले विरोध गरेका थिए । कोभिड- १९ को संक्रमण तीव्र भएकाले उक्त निर्वाचन रोक्नुपरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले प्रस्ट पारेका थिए ।

सरकारले नेपाल र चीन दुई देशका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूको अनुवाद गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । चीनका १०० भन्दा बढी ग्रन्थको नेपालीमा अनुवाद हुनेछ भने नेपालका १०० भन्दा बढी ग्रन्थको चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरिने मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

नेपाल-चीन व्यापार संयुक्त कार्यदलको पहिलो बैठक (भर्चुअल) का लागि कार्यसूची र टोलीलाई स्वीकृती दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । नेपाल र चीनको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उक्त बैठक फलदायी हुने सरकारको विश्वास छ ।

हाइटीमा हैजाको कारण भएको ठूलो क्षतिको पुन:स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले स्थापना गरेको कोषमा ५ हजार अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७७ २०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?