बाढीपीडितको पुनर्स्थापना :  निर्णय मात्रै, कार्यान्वयन फितलो

त्यतिबेला नै सरकारले विस्थापित भएकामध्ये पूर्ण क्षति भएकालाई घर बनाउन ३ लाख र जग्गा किन्न ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गर्‍यो । घर मात्र भत्किएका पीडितलाई घर बनाउन ३ लाख दिने निर्णय गरिएको थियो । उक्त रकम ३ किस्तासम्म दिने भनिए पनि अहिलेसम्म केहीले पहिलो र दोस्रो किस्ता मात्र पाएका छन् । पहिलो किस्ताबापत पीडितले ५० हजार रुपैयाँ पाए । जुन रकम जग्गा किन्नका लागि अपूग थियो ।

संघीय सरकारअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा घरजग्गा पूर्ण क्षति भएका ७ सय १६ मध्ये ४ सय ६४ परिवारले ५० हजारका दरले २ करोड ३२ लाख रकम बुझिसकेका छन् । कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकृष्ण आचार्यले घर मात्रै पूर्ण क्षति भएका २ सय ५५ परिवारमध्ये १ सय २३ परिवारले प्रतिपरिवार २५ हजारका दरले ३० लाख ७५ हजार रकम पाएको बताए । उनका अनुसार ०७२ सालमा जग्गा खरिदका लागि ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरी १ सय ९२ परिवारले रातो लालपूर्जा पेश गरेका थिए ।

सोही वर्ष आवास निर्माणबापत २५ हजार लिएर पुन: पहिलो किस्ताबापत ९० परिवारले रकम बुझेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार ०७१ देखि ७३ सम्म कुनै पनि राहत नलिएकाले ०७४ मा राहत लिए । जसमा १ सय ५० परिवारले आवास निर्माणका लागि र जग्गा खरिदका लागि २ सय परिवारले रकम बुझेका तथ्यांक छ ।

०७४ मा जग्गा खरिदबापत ५० हजार लिई रातो लालपूर्जा पेश गरी आवास निर्माणका लागि ८ परिवारले ५० हजारका दरले ४ लाख रकम लिए । त्यसैगरी ०७२ मा जग्गा खरिदबापत ५० हजार लिइ पूर्जा पेश गरेर आवास निर्माणबापत पनि २५ हजार लिइसकेका ६ परिवारले पुन: ०७४ सालमा प्रतिपरिवार २५ हजारका दरले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझेको छन् ।

०७३ मंसिरमा बाढीपीडितलाई भूकम्प पीडितसरह राहत अनुदान दिने कार्यविधि पनि सरकारले तयार गर्‍यो । कार्यविधिमा जग्गा भएकाले प्रतिपरिवार ३ लाख र जग्गा नभएकाले ३ लाख ५० हजार अनुदान रकम पाउने भनी उल्लेख गरियो । कार्यविधिअनुसार सरकारले सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, दाङ र सिन्धुपाल्चोकका ९ हजार ७३ विस्थापित परिवारलाई २ अर्ब ९० करोड १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख गर्‍यो । तर उक्त कार्यविधिअनुसार पीडितले राहत पाएनन् । ०७५ चैतमा संघीय सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितको घर नेपाली सेनालाई बनाउन दिने निर्णय पनि गर्‍यो । उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

५ सय ९१ ले पाए पहिलो किस्ता

बाढीपीडितको पुर्नस्थापना तथा पुनर्वासका लागि प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सुर्खेतमा १ हजार ४५ परिवार बाढीपीडित रहेका निष्कर्ष निकाल्यो । समिति गठन भएसँगै ०७५ चैतमा कर्णाली सरकारले कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका बाढीपीडितलाई प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गर्‍यो । प्रदेश सरकारले आव ०७५/७६ मा सुर्खेतका सबै बाढीपीडितको आवास निर्माण गर्ने योजनासहित ३१ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा पनि सुस्तता देखिएको छ ।

_{सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बस्दै आएका बाढीपीडित । तस्बिर : कान्तिपुर}

गत वर्ष सरकारले सुर्खेतका बाढी पीडितलाई पहिलो किस्ताबापत प्रतिपरिवार ५० हजार वितरण गर्नका लागि ८ स्थानीय तहलाई ९ करोड ६६ लाख ६८ हजार रकम अख्तियारी दिएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लेखा अधिकृत मोहनकुमार जैशवालका अनुसार पञ्चपुरीलाई १ करोड ३० लाख, बराहताललाई १ करोड ३७ लाख, लेकवेशीलाई १८ लाख, भेरीगंगालाई २ करोड ४१ लाख, वीरेन्द्रनगरलाई ३ करोड ८६ लाख, गुर्भाकोटलाई ४८ लाख र चौकुने गाउँपालिकालाई ४ लाख रुपैयाँ अख्तियारी दिइएको छ । पहिलो किस्ताको रकममध्ये वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ५ लाख ९ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ ।

‘अरु स्थानीय तहले रकम फिर्ता गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘रकम फिर्ता नगरेकाले सबै वितरण गरेको पनि हुन सक्छ, अब सबै रिपोर्ट आएपछि थाहा हुन्छ ।’ पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रकम ८ स्थानीय तहका ५ सय ९१ जनाले बुझेको मन्त्रालयका विपद् शाखाका नायव सुव्वा हरिभक्त विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

दोस्रो किस्ता वितरण गर्ने तयारी

प्रदेश सरकारले पहिलो किस्ता पाएकाले दोस्रो किस्तावापत थप १ लाख वितरण गर्नका लागि ५ करोड ९० लाख रकम स्थानीय तहमा पठाएको मन्त्री नरेश भण्डारीले जनाए । उनका अनुसार स्थानीय तहले पहिलो किस्ता पाएकाको विवरणअनुसार नै दोस्रो किस्ता वितरण गर्नेछन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेटमा सुर्खेतलगायत जिल्लाका बाढीपीडितको आवास निर्माण गर्न ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री भण्डारीले जनाए । ‘आधा परिवारले पहिलो किस्ता पाउनै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘तिनीहरुलाई आगामी आवको बजेटबाट वितरण गरिनेछ ।’

गत वर्ष साउनभित्रै सबैलाई नयाँ घर बनाइदिने प्रदेश सरकारको योजना भए पनि अहिलेसम्म एउटा पनि घर बनेको छैन । कतिपय परिवारले पहिलो किस्ताबापतको रकम नै पाउन सकेका छैनन् । सुर्खेतका बाढीपीडितमध्ये ५ सय १४ परिवारले घर निर्माणको लागि राहत रकम माग गरेका थिए । त्यस्तै, २ सय ९२ परिवारले जग्गा र आवास निर्माणका लागि माग गरेका थिए ।

२ सय ३९ परिवारले पुन:स्थापनाको माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश विपद्पीडित आवास निर्माण सहयोग कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधिमा कुनै व्यक्तिको जग्गा भए प्रदेश सरकारले ३ लाख उपलब्ध गराउने र जग्गा नै नभएकालाई थप २ लाख दिएर आवास निर्माणमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । करिब ६ वर्षदेखि बाढीपीडितहरु सुर्खेतको मसिना, वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र, गिरीघाट, तिखाकुनालगायत स्थानका शिविरमा बस्दै आएका छन् ।