नियुक्तिको सूची बनाउने जिम्मा अध्यक्षद्वयलाई

‘हामीले नियुक्तिको पूरै मापदण्ड लिएर आउनुस्, त्यसमा फिट हुने मान्छे को–को हुन्छन्, रोस्टर पनि बनाउनुस्, त्यसपछि छलफल गरौं भनेका छौं,’ एक सचिवालय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्नुपर्ने ठाउँहरू धेरै छन्, कसलाई पठाउने हो, व्यक्तिहरूको सूची छैन । सूची नै नभएपछि कताबाट छान्ने, कताबाट नियुक्त गर्ने ?’

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय सदस्यहरूको सुझावका आधारमा दुई अध्यक्षले नियुक्तिको मापदण्ड तयार पार्ने बताएका थिए । ‘तपाईंहरूको सुझावअनुसारै हामीले प्रस्ताव ल्याउँछौं, सकेसम्म सहमति गरेरै निर्णय गरौं,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘पार्टीमा पहिल्यै उठेका विषयलाई हामीले हल गर्‍यौं भने थप छलफल पनि गर्नु नपर्ला ।’ मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली भने मौन बसेका थिए ।

अध्यक्षद्वय निकट स्रोतहरूका अनुसार दुई–चार दिनमै उनीहरूले सूची तयार पार्नेछन् । ‘दुई जना अध्यक्षबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिबारे छलफल हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि सचिवालयमा एक चरण छलफल गरेर प्रक्रियामा जाने हो । दसैंअघि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र सबै रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गरौं भनेको हो, हेरौं के हुन्छ ।’

बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक, राजनीतिक नियुक्तिहरूबारे छलफल भएको जानकारी दिए । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न निकायहरूको पदपूर्तिका बारेमा छिटो संवैधानिक परिषद्को बैठक गरेर आवश्यक पहल लिन प्रधानमन्त्रीलाई बैठकले अनुरोध गरेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यससम्बन्धी निर्णय लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न बैठकले सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।’

स्रोतका अनुसार बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले राम्रा व्यक्ति छानेर नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो भने सबैको समर्थन रहने बताएका थिए । ‘पारदर्शी, स्वच्छ, काम गर्न सक्ने विगतको पृष्ठभूमिका, हाम्रो नजरमा को–को परेका छन्, त्यस्ता मान्छेको प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो, त्यो हुन पर्‍यो । एक्लाएक्लै भए पनि छलफल गर्नुपर्‍यो । दुनियाँले राम्रो गर्‍यो भन्ने हुनुपर्‍यो । एक्लै निर्णय गर्ने हो भने राम्रो–नराम्रो दुवै कुराको जिम्मेवारी एक्लै लिनुपर्‍यो । त्यसमा पार्टीले डिफेन्ड गर्ने कुरा आउँदैन,’ नेपालले भने, ‘विगतमा कतिपय निर्णय गर्दाखेरि सामूहिक जिम्मेवारी भए पनि निर्णय एक्लै गरेर त्यसको दोष सबैले लिनुपर्ने भएको छ । अब जसले नियुक्ति गर्छ, उसैले दोषको भारी बोक्छ ।’

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा आफूहरूले दिएको सुझावअनुसार नै अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव तयार पार्ने जानकारी दिए । १३ संवैधानिक आयोगका ४० पद अहिले रिक्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक प्रमुख आयुक्तसहित ३, निर्वाचन आयोगमा २, महिला, आदिवासी जनजाति र दलित आयोगमा ५/५, समावेशी, मधेसी, थारू, मुस्लिम र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा ४/४ जना पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यस्तै राजदूत, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति र खाली रहेका निकायको समेत सूची तयार पारेर बैठकमा जानकारी गराउन अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई जिम्मा दिइएको हो ।

बैठकले पार्टीको सांगठनिक एकीकरणको काम पूरा गर्नका लागि १० दिनभित्र ठोस प्रस्ताव ल्याउन अध्यक्ष र महासचिवलाई जिम्मा दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने सन्दर्भमा १० दिनभित्र अध्यक्ष र महासचिवले ठोस प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसका आधारमा छलफल गरेर टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ,’ श्रेष्ठले भने । जिम्मेवारीअनुसार अध्यक्षद्वय र महासचिवले पोलिटब्युरो गठन र प्रस्तावित सदस्यहरूको नामावलीसमेत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

वामदेवविरुद्धको मुद्दामा पार्टी नै जिम्मेवार

नेकपाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा पार्टी नै जवाफदेही भएर लड्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले गौतमको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको र त्यसमा पार्टी जवाफदेही भएर लड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा सबै सचिवालय सदस्यले सहमति जनाएको स्रोतले बतायो ।

‘वामदेवजीविरुद्धको मुद्दा हाम्रो पार्टीको विरुद्धमा हालेको हो किनकि हामीले राष्ट्रिय सभामा पठाएका हौं,’ अध्यक्ष दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘वामदेवजी मन्त्री बन्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो विषय हो । उहाँलाई अहिले नै हामीले मन्त्री बनाउँछौं, बनाउँदैनौं भनेर निर्णय गरेका छैनौं । त्यसकारण सिंगो पार्टीका तर्फबाट जवाफदेही लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित गौतमलाई त्यही अवधिमा राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने काम गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार दुईवटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । गौतमलाई सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मनोनीत गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय बदर गर्नुपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गरेका थिए । दुवै निवेदनमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने र उनलाई मन्त्रीसमेत बन्न सक्ने सम्भावना रहेकाले मन्त्री नबनाउन आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।