कार्यकर्तालाई उद्यममा जोड्ने कि खर्च बाँड्ने ?

पार्टीमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका निश्चित आय नभएका र सुविधाको पद धारण नगरेका कार्यकर्तालाई निश्चित रकम पारिश्रमिक दिनुपर्ने माग गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उठेको थियो ।

‘जो केन्द्रीय सदस्य पूर्ण रूपमा पार्टीको काममा छ, लाभको पदमा छैन र आम्दानीको स्रोत पनि छैन, त्यस्तो केन्द्रीय सदस्यलाई सामान्य पकेट खर्च दिने भनिएको हो, त्यो सम्भव छ । तलब दिने प्रस्ताव भने होइन,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

नेपालमा २००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएयता नै पूर्णकालीन कार्यकर्ताले जीवन निर्वाहका लागि भन्दै निश्चित रकम पाउने गरेका थिए । २०४७ सालमा बहुदल व्यवस्था आउनुअघिसम्म अघिकांश समय भूमिगत जीवनशैली अपनाएका नेताहरूले जनताकै घरमा खाने र अत्यावश्यकीय खर्चको बिल पार्टीमा बुझाएर पैसा लिने गर्थे । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि तत्कालीन मालेले आफ्ना पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई मासिक एक हजार रुपैयाँ यातायात खर्च दिन थाल्यो । त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्यलाई १० हजार र स्थायी कमिटी सदस्यलाई १५ हजार भत्ता दिने व्यवस्था तत्कालीन एमालेमा थियो । भूमिगत राजनीतिमा संलग्न तत्कालीन माओवादीले पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई खर्चका आधारमा रकम दिँदै आएको थियो । माओवादीले रकम तोकेको भने थिएन । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकीकरण भएयता खर्च दिने क्रम रोकिएको छ ।

आठौं महाधिवेशनमा तत्कालीन एमालेलाई आत्मनिर्भरहरूको पार्टी बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यतिखेर जसको उद्यम छैन, उसले केन्द्रीय सदस्यसमेत उठ्न नपाउने नीति लिएको थियो । ‘आम्दानी नहुने नेता कि फ्रस्टेड हुन्छ कि भ्रष्ट हुन्छ भनेर हामीले त्यसो गरेका थियौं,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेलले भने, ‘अहिले नेताहरूलाई खर्च दिने भन्ने जुन बहस आएको छ त्यो असान्दर्भिक छ ।’

नेकपाको अन्तरिम विधानमै पार्टीको सांगठनिक सदस्य उत्पादनमूलक श्रममा संलग्न र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा क्रियाशील हुन तत्पर हुनुपर्ने उल्लेख छ । गत वर्ष माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि अध्यक्षद्वयले जारी गरेको विशेष परिपत्रमा पनि पार्टीका सबै सदस्य जस्तोसुकै श्रम गर्न पनि तयार हुनुपर्ने भनिएको छ । उक्त परिपत्रमा श्रम गरेर कमाएको रकमबाट पार्टीलाई नियमित लेबी तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘पहिलो जोड आफ्नो श्रम गरेर बाँच्नेतर्फ जान्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘तर पनि अहिले केही न केही लाभको पद नलिएका, केही काम नगरेका र हिजोदेखि नै पूर्णकालीन भइराखेकाहरूलाई थोरै भए पनि सांकेतिक रूपमा स्वयंसेवाअन्तर्गत सामान्य पकेट खर्च केही दिन सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव आएको हो ।’

नेकपामा करिब ८ लाख सदस्य भएको अनुमान छ । तीमध्ये कति सदस्य पार्टीका पूर्णकालीन काममा खटिन्छन् भन्ने यकिन छैन । नेकपाको प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय कमिटी सदस्य, प्रदेश कमिटीले प्रदेश सदस्य र जिल्ला कमिटीले जिल्लाका पूर्णकालीन सदस्य पहिचान गरेर उनीहरूलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्था हुनेछ ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्ता बाहिर हुँदा विभिन्न ठाउँबाट उठाएका चन्दा नै पार्टी सञ्चालनको मुख्य आधार थियो । उनीहरू जुन क्षेत्रमा खटिन्थे त्यही क्षेत्रले भरण पोषण गर्थ्यो । आफ्ना सबै सम्पत्ति पार्टीका नाममा गर्ने र पार्टीले दिएको पारिश्रमिकबाट जीवन निर्वाह गर्ने चलनसमेत कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा थियो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । राजकीय सुविधामा नेकपाका नै नेता छन्, उनीहरूले पार्टीलाई निश्चित रकम लेबीका रूपमा पनि बुझाउँछन् । अधिकांश नेता/कार्यकर्ता केही न केही उद्यम गरेर बसेका हुन्छन् । तर कतिपय कार्यकर्ताको पहुँच आम्दानीको स्रोतसम्म छैन । ‘पार्टी काममा भएका तर आम्दानीको स्रोत नहुँदा जीवनशैली भिन्न भएका कार्यकर्ताका लागि यो व्यवस्था उपयुक्त हो,’ स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने, ‘अहिले पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई पारिश्रमिकको व्यवस्था नहुँदा ठेक्कापट्टामा लाग्ने र नाजायज ढंगले पैसा आर्जन गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ ।’

नेकपाको अन्तरिम विधानमा पार्टी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक र खर्च व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान छ । ‘परिभाषित जिम्मेवारीसहित पूर्ण समय पार्टी काममा लगाइने व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टी कमिटीले पारिश्रमिक वा खर्चको व्यवस्था गर्नेछ,’ विधानको धारा ६४ मा भनिएको छ, ‘पार्टीका कुनै विशेष काममा पार्टी नेता वा कार्यकर्तालाई खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ ।’

विधानको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अहिले सचिवालयमा प्रस्ताव आएको हुन सक्ने स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवालीले बताए । ‘कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि नै एकाथरी पेसा व्यवसाय सँगसँगै पार्टी काम गर्ने कार्यकर्ता थिए भने अर्काथरीको मुख्य जिम्मेवारी पार्टीको काम थियो,’ उनले भने, ‘पार्टी काममा जाँदा गाडी भाडा या मोबाइल खर्च घरमा माग्न नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था भएको हो, यो पूर्णकालीन कार्यकर्ताको अधिकार पनि हो ।’

यस्ता कार्यकर्ताको संख्या थोरै भए पनि पार्टी काममा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले न्यूनतम आर्थिक सहयोगको प्रबन्ध गर्नु अनुचित नरहेको ज्ञवालीको भनाइ छ ।