१९°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२३

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय एक वर्ष थप्‍न सिफारिस

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको समय एक वर्ष थप गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिको १७औं बैठकले प्राधिकरणको कार्यावधि थप गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय एक वर्ष थप्‍न सिफारिस

सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा भएको निर्देशक समितिको बैठकले एक वर्ष समय थप गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणको कार्यावधि २०७७ पुष १० गते सम्म थियो । ०७८ पुष १० गतेसम्म समय थप गर्न सिफारिस गरिएको हो । कोरोना महामारीको प्रभाव पुनर्निर्माणमा पनि परेको छ । जसले गर्दा ६ महिनादेखि पुनर्निर्माणका कामहरु पनि योजनाअनुसार हुन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीका अनुसार दुई भागमा विभाजन गरेर समय थप गर्न सिफारिस भएको छ ।

‘यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बजेट कार्यक्रम जेजस्तो छ,त्यसलाई निर्धारित बजेटको आधारमा कायान्वयन गरेर मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्को आर्थिक वर्षको पुस १० गतेसम्म हस्तान्तरण र लेखा परीक्षणलगायतको काम पूरा गर्ने निर्णय भएको छ ।’ ज्ञवालीका अनुसार यो अवधिमा सबैजसो पुनर्निर्माणको काम सकिने छन् । ‘केहीकेही काम एक्जिम बैंकको स्रोतबाट भर्खरै काम सुरु हुन लागेको छ, यसका लागि समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पुरातात्विक सम्पदा तथा संरचनाहरु बाँकी रहे तत्त् निकायबाट सम्पन्न गराउने भन्ने भएको छ ।’ लकडाउनले गर्दा लाभग्राहीले पैसा पाउन पनि समस्या भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यसको समयसीमा थप गरिने बताए ।

सत्तापक्ष र विपक्षी दलको सहमतिमै समय थप गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘पुनर्निर्माणका बाँकी काम प्राधिकरणले गर्ने र बाढी पहिरोका कुरामा प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सल्लाह सुझाव र सहयोग गर्ने भन्ने भएको छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले सम्पूर्ण कामहरु कार्यान्वयन गर्ने छ ।’

०७२ साल पुस १० गते प्राधिकरण गठन भएको थियो ।०७२ सालमा भूकम्प गएको पनि ५ वर्ष बित्दा अझै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । भूकम्पबाट देशभर ३२ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । जसमा १४ अति प्रभावित र १८ जिल्ला कम प्रभावितको सूचीमा छन् । लाभग्राहीका सूचीमा रहेकोको संख्या ८ लाख ३४ हजार ९ सय ११ छ । त्यस्तै प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्नु पर्नेको संख्या ७७ हजार ३ सय २५ छ । निजी आवास निर्माणको अहिले सम्म प्रगति ९२ प्रतिशत छ । ७० प्रतिशत सम्पन्न र २२ प्रतिशत निर्माणधीन अवस्थामा छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ ०६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?