ई–पासपोर्ट टेन्डर फेरि रद्द

राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काका अनुसार गत बिहीबार (सेप्टेम्बर १७) को राहदानी विभागको अन्तिम निर्णयअनुसार बोलपत्र रद्द भएको हो । बोलपत्रमा सहभागी ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका केही कागजात अपुरो देखिएको र प्रकृयागत कमजोरी देखिएकाले प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिले दिएको सिफारिसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर रद्द गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।

विभागले २० लाख प्रति ई–पासपोर्ट छपाईका लागि गत फागुन १९ गते टेन्डर आव्हान गरेको थियो । टेन्डर प्रक्रियामा फ्रान्स, अमेरिका, जर्मनी र चीनसहित चार देशका कम्पनीले भाग लिएका थिए । ‘बोलपत्रको नयाँ टेन्डरबारे सूचना २१ दिनको म्याद तोकेर छिट्टै प्रकाशित गरिनेछ,’ महानिर्देशक खड्काले कान्तिपुरसँग भने ।

कागजातलाई कारण देखाएर ठेक्का रद्द गर्ने तयारी भए पनि अन्तर्यमा भने ठेक्कामा सहभागी कम्पनीका नेपालस्थित स्थानीय एजेन्टको आपासी रिसइबीका कारण ठेक्का रद्द भएको सूचना यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । यसअघि खोलिएको प्रस्तावका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटी, अमेरिकी कम्पनी एचआइडी ग्लोबल, जर्मनीको लिबवा आइडी सर्भिस र चिनियाँ कम्पनी आइसिनो कर्पोरेसनले पासपोर्ट छाप्ने प्रस्तावमा बोलपत्र हालेका थिए । आर्थिक प्रस्ताव खोलेपछि विभागले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनको लागि समिति गठन गरेको र यही समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर दोस्रो पटक पनि पासपोर्टको टेन्डर रद्द गरिएको हो ।

विभागले ई–पासपोर्ट छपाईको लागि पहिलोपटक २०७६ भदौ १० गते ठेक्का आव्हान गरेको थियो । विभागले ५ वर्षमा ५० लाख ई–पासपोर्ट आव्हान गरेको ठेक्का कात्तिक २१ गते बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिनमा रद्द गरिएको थियो । पहिलोपटक आव्हान गरिएको ठेक्कामा विभिन्न देशका १५ वटा कम्पनीले प्रस्ताव बुझाइसकेका थिए ।

त्यसबेला मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै देशमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागेको र सोही सेक्युरिटी प्रेसमा राहदानी छाप्न सकिने भन्दै विभागलाई ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, विवादित खरिद प्रक्रिया र तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले घूस बार्गेनिङ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । सेक्युरिटी प्रेस स्थापना अनिश्चित बनेपछि पासपोर्ट अभाव टार्न विभागले गत वर्ष दोस्रोपटक टेन्डर आव्हान गरेको थियो । विभागका एक अधिकारीका अनुसार हाल झण्डै ५ लाख थान एमआरपी मात्रै बाँकी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

लोकल एजेन्टको विवादले ई–पासपोर्टको ठेक्का रद्द हुँदै