मन्त्री फेर्न चार विकल्प 

सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पहिलो विकल्प प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाउने र सबै नयाँ राख्ने भन्ने छ । ‘दोस्रो, सबैलाई राजीनामा गराउने अनि राम्रो काम गरेका केहीलाई पुनर्गठनमा दोहोर्‍याएर बाँकी नयाँ ल्याउने, तेस्रो दुई वर्ष मन्त्री भइसकेकाहरूलाई हटाएर नयाँलाई राख्ने र चौथो कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने प्रस्ताव आएका छन्,’ ती नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कस्तो मापदण्ड अपनाउने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।’ उनका अनुसार राम्रो काम गरेका केही मन्त्रीलाई निरन्तरता दिएर मन्त्रिपरिषद्मा धेरैजसो नयाँ ल्याउनुपर्नेमा सबै एकमत छन् ।

बैठकमा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्री हटाएर नयाँ सेट नै ल्याउन सम्भव नहुने बताएका थिए । ‘सबै हटाउने र सबै नयाँ राख्ने हुन्न होला,’ उनले भनेका थिए, ‘केही पहिलेका राख्ने र धेरै थप्ने हुन्छ होला, अझै छलफल गरौं न ।’ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा सहमत थिए । ‘सम्पूर्ण रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि भनाइ होइन,’ उनले भने, ‘पहिलेका सिनियर काम गर्नेलाई राखौं, धेरैचाहिँ नयाँ, वरिष्ठ र योग्य राखौं ।’ उनले मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुनुपर्ने पनि बताएका थिए ।

वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले सुरुमा प्रधानमन्त्रीबाहेक सबैलाई राजीनामा गराएर नयाँ ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सेट ल्याउन सम्भव नहुने बताएपछि उनीहरूले केहीलाई दोहोर्‍याएर ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद् ड्रास्टिक रूपमै परिवर्तन हुनुपर्छ, योग्य र काबिललाई ल्याउनुपर्छ,’ वरिष्ठ नेता खनालले बैठकमा भनेका थिए, ‘अहिले सबै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगाऔं, केही राम्रालाई दोहोर्‍याएर पुनर्गठन गरौं ।’ वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टीमा योगदान गरेर पनि लामो समयदेखि अवसर नपाएका नेताहरूलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा स्थान दिनुपर्ने बताए ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले काबिल र दक्ष नेताहरू समेटेर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुपर्ने बताए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिलेका केही मन्त्री राखे पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन साँच्चिकै भएको हो भनेर आभास हुने गरी गर्नुपर्ने बताए । उनले वरिष्ठता, दक्षता, न्यायसंगत र समावेशी आधारमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न सुझाव दिए । बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले पात्रहरू हेरेर मन्त्रिपरिषद् काटछाँट गर्नुपर्ने बताए । रामबहादुर थापाले आफूले जति सुझाव दिए पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने काम प्रधानमन्त्रीकै भएको धारणा राखेका थिए । महासचिव विष्णु पौडेलले भने सरकारलाई सफल पार्ने गरी सुझाव दिन प्रस्ताव गरेका थिए । तर उनी स्वयंले भने ठोस सुझाव दिएनन् ।

कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको प्रस्ताव राखेपछि संवाद अघि बढेको थियो । झन्डै साढे ४ घण्टा चलेको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको एजेन्डामा नेताहरूले नीतिगत सुझाव दिएको बताए । ‘सचिवालयको बैठकले चारवटा कार्यसूची तय गरेको छ । त्यसमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । पहिलो विषय मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारेमा स्थायी कमिटीको निर्णयअनुसार गर्ने गरी विभिन्न कोणबाट नीतिगत रूपमा सुझाव दिइएको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिहरूको नामका सन्दर्भमा प्रवेश गरेका छैनौं । आवश्यक पर्‍यो भने विस्तार रूपमा पछि नै छलफल हुन्छ ।’ गत भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मापदण्डका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय गरेपछि मापदण्ड तय गर्न आइतबार सचिवालय बैठक बसेको हो । सचिवालय सदस्यहरूले दिएको सुझावका आधारमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले सल्लाह गरेपछि यस विषयमा पार्टीमा फेरि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् ।

बैठकमा संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिहरूबारे सरकारबाट निर्णय गर्नका लागि आधार तयार गर्ने, सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने, पार्टी संगठन विभागको निर्णयमा छलफल र अनुमोदनको प्रस्ताव, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीको रिक्त रहेको सदस्यहरूको पदपूर्ति र कारबाहीमा परेका नेताहरूको कारबाही फुकुवा, केद्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग गर्नेलगायत विषयहरूको एजेन्डा तय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बैठकले सोमबार पनि निरन्तरता पाउनेछ ।

गौतम मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने ?

नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रतिनिधिसभा पराजित तर राष्ट्रिय सभा चुनावमा विजयी भएका नेताहरू मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन पाउने कि नपाउने भन्नेबारेमा लामो छलफल चलेको थियो । ‘प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको मान्छेले राष्ट्रिय सभामा आउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा उठ्यो, छलफलको अधिकांश समय यही विषयमा गलफती गरेर बित्यो,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘संविधानअनुसार मन्त्री हुन नपाइने भनेर बाहिर चलेका हल्ला चिर्नुपर्छ भन्ने भएको छ ।’ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एजेन्डा प्रवेश गराउँदै यो विषयलाई पार्टीभित्र स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए । ‘राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर सांसद भइसकेपछि मन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो,’ उनले भने, ‘तर मिल्दैन भनेर आम रूपमा कुरा उठिसकेपछि बहस गरेर कुरा स्पष्ट पारौं ।’

वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो प्रसंग निकाल्दै हारेका व्यक्ति पनि आवश्यक ठान्दा पार्टी हितका लागि निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले संविधानले मन्त्री बन्न स्पष्ट बाटो खुला गरेको अवस्थामा अनावश्यक खिसिटिउरी गर्न नहुने बताए । ‘बाहिरी देशहरूमा प्रतिनिधिसभामा हारेको मान्छे राष्ट्रिय सभामा चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री पनि भएका छन् । कहीँ नभएको नियम नेपालमा मात्रै छ । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव अध्यक्षद्वयकै भएको बताउँदै अहिले यस्ता विषय निकालेर ‘मोरल डाउन’ गर्न खोजेको गुनासो गरेका थिए । ‘पार्टीको निर्णयमा म सांसद भइसकेपछि मेरो विषयमा डिफेन्स गर्ने काम पनि पार्टीकै हो,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘मन्त्री बनाउन्नँ भन्नुहुन्छ भने पनि म तयार छु तर विषय के हो त्यो स्पष्ट पार्नॅपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले प्रतिनिधिसभामा पराजित भइसकेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्य भए पनि त्यो कार्यकालभर मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन पाइँदैन भनेर आफूले नभनेको स्पष्ट पारे । ‘मैले जानै हुन्न, मिल्दै मिल्दैन भनेर त कतै भनेको छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘संविधानले हुँदैन भनेर कतै भनेको छैन तर कुरा उठेकाले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर स्पष्ट हुनुपर्छ होला ।’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले पनि कुरा उठिसकेकाले कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूसँगै छलफल गरेर स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभामा पराजित भए पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेपछि मन्त्री बन्न मिल्छ भन्नेमा ओली र पोखरेलबाहेक सबै नेता एक मत थिए ।