कार्यकारी अभ्यासको दोस्रो इनिङमा दाहाल - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कार्यकारी अभ्यासको दोस्रो इनिङमा दाहाल 

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — लामो विवादले ७९ औं दिनमा अवतरण भएको स्थायी कमिटी बैठक सकिएको नवौँ दिन नेकपाका दुई मुख्यालयमध्ये कम चर्चामा आएको कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा पार्टी सचिवालय बैठक बस्यो । स्थायी कमिटीबाट दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको भूमिकाको ‘सीमारेखा’ तय भएपछि कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएका दाहालकै चाहनामा पेरिसडाँडामा बैठक बसेको दलका नेताहरु बताउँछन् ।

बालुवाटार र धुम्वाराहीमा नभई दाहालले पेरिसडाँडामा बैठक डाकेर आफ्नो कार्यकारी भूमिकाको अभ्यास सुरु भएको सन्देश दिएका छन् । यद्यपि सचिवालय बैठक पेरिसडाँडामा बसाल्ने दाहालको चाहना पूरा गराउन पछिल्लो विवाद समाधानमा भूमिका खेलेका महासचिव विष्णु पौडेलेले पनि योगदान गरे । सचिवालय बैठक तय भएकै दिन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली पेरिसडाँडा जाने–नजाने अनिश्चत थियो ।

तर, पार्टीमा नयाँ एकता भएको र दुई अध्यक्षबीचको विवाद साम्य भएको तथा स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने सन्देश दिन ओली पेरिसडाँडा पुगे । यसबाहेक ओली आफैं पेरिसडाँडा गएर बैठकमा सहभागी भएपछि उनले दाहालको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका स्वीकार गर्ने साथै स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन भएको सन्देश दिएका छन् । यहींबाट दाहालको कार्यकारी अभ्यासको दोस्रो इनिङ सुरु भएको छ ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार आइतबारबाट सुरु भएको सचिवालय बैठकमा सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक राजनीतिक नियुक्ति, एकताका बाँकी काम टुंग्याउने र विविध एजेण्डा छन् । बैठकले स्थायी कमिटीका प्रस्तावलाई औपचारिक कार्यान्वयनमा लैजाने छ ।

असार १० मा सुरु भई भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित प्रस्तावले दाहाललाई कार्यकारी अधिकार प्रयोगको बाटो खोलेको थियो । स्थायी कमिटीबाट पारित यही प्रस्तावको बलमा दाहालले कार्यकारी अभ्यासको दोस्रो इनिङको सुरुवातस्वरुप पेरिसडाँडामा बैठक राखेर काम थालेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीको व्यस्तता र संविधान दिवसको तयारीका कारण शुक्रबार (२ असोज) मा भने बैठक स्थगित भएको थियो ।

स्थायी कमिटीको निर्णयमा ‘अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट गर्ने’ बुँदामा ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रीत हुने र ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरुको सञ्चालन, निर्णयहरुको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रीत हुने’ उल्लेख छ । यसमा अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको कामलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने पनि समेटिएको छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालगत्तै धुम्बाराहीसाथै पेरिसडाँडाको कार्यालयलाई नेकपाले केन्द्रीय कार्यालयको रुपमा घोषणा गरे पनि केही समयपछि पेरिसडाँडामा जनवर्गीय संगठनहरुको मात्र कार्यालय राख्ने निर्णय भएको थियो । पार्टी एकतापछि पेरिसडाँडामा सचिवालय बैठक बसेको पहिलो पटक हो ।

बालुवाटारमा बैठक राख्दा राज्य कोष खर्चेर नेकपाले पार्टी बैठक चलाएको आरोप थियो । यद्यपि बैठक पार्टी कार्यालयमै राख्न पनि नेताहरुको माग थियो । बालुवाटारकै बैठकमा ओली ढिला आएको भन्दै गत मंसिरमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले बैठक बहिस्कार गरेका थिए । ‘पेरिसडाँडा बैठक पार्टीलाई विधिमा चलाउने अभ्यासको सुरुवात हुन सक्छ,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘तर, अहिले नै सबै मूल्याङ्कन गर्ने बेला होइन ।’

कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएका दाहालका अगाडि पार्टीभित्रका समस्या हल गरेर लैजाने चुनौती छ । नेकपाभित्र निर्णय प्रक्रिया, अनुशासन र प्रवृत्तिगत विषयमा समस्या रहेको दाहालको बुझाई छ । उनले नेकपामा कमिटीभन्दा व्यक्ति हावी भएको त सार्वजनिकरुपमै बताएका थिए ।

सचिवालयले पहिलोपटक ४ मङ्सिमा पार्टी र सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन टुङ्गो लगाएको थियो । बैठकले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने र अर्का अध्यक्ष दाहालले कार्यकारी भूमिकासहित पार्टी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला बैठकको निर्णय थियो, ‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल प्रचण्ड प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने । बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने । आमरूपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन पुष्पकमल प्रचण्डले गर्ने । योसँगै अर्को निर्णय थियो ‘प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिने ।’

त्यसपछि कान्तिपुरसँगको एक अन्तर्वार्तामा दाहालले कार्यकारी ‘फिल’ भएको बताएका थिए । ‘गएको डेढ वर्षमा मचाहिँ कार्यकारीजस्तो थिइन । मलाई ‘फिल’ पनि कार्यकारीजस्तो भएन । मलाई असहज जस्तो भएको थियो । अबचाहिँ सहज भयो । दुवै अध्यक्षलाई आफू कार्यकारी भएको ‘फिलिङ’ आयो,’ अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए, ‘अब मैले पार्टी बैठकको अध्यक्षता गर्छु, एजेन्डा प्रस्तुत गर्छु, निर्णय गर्छु, देशभरिको पार्टी संगठन सञ्चालन गर्छु । त्यो गर्दाखेरि कमरेड केपी ओलीको सहमति लिन्छु नै । यो निर्णयको ठूलो परिवर्तन के हो भने दुइटै अध्यक्ष आआˆना ठाउँमा कार्यकारी भूमिकासहित भइयो ।’

तर लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कान्तिपुर टीभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘अध्यक्ष कार्यकारी नै हुन्छ । दुवै कार्यकारी अध्यक्ष नै हो । यथार्थमा प्रथम म र द्वितीय उहाँ (प्रचण्ड) हुनुहुन्छ । विगतमा दुई अध्यक्ष भए पनि पार्टी बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन मैले नै गर्थेँ । मैले अध्यक्षता नगर्दा म कार्यकारी होइन भन्ने होइन । म पनि कार्यकारी हो उहाँ पनि कार्यकारी हो । पहिले मैलेमात्रै अध्यक्षता गर्थें, अब उहाँले पनि गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीँ मैले पनि गर्छु । उहाँले पनि गर्नुहुन्छ ।’

मंसिरमा दुई अध्यक्षको भूमिका तय भए पनि क्रमशः अधिकारलाई लिएर ओली र दाहालबीच मतभेद सुरु भएको थियो । माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि आफूले कार्यकारी भूमिका गर्न नपाएको दाहालले बताउँदै आएका थिए ।

पहिलोपटक कार्यकारी अध्यक्षको हैसियत पाएका दाहालले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट उत्पन्न चुनौती सामना गर्न उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र निर्माणको मागलाई अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए । यतिसम्म कि बेला–बेला कुर्सी व्यवस्थापनमा समेत मतभेद थियो । पुस १३ को सचिवालय बैठकमा पहिलोपटक दुई अध्यक्षको आसन सँगै मिलाइएको थियो । त्यसअघि दाहाल अरु नेताहरू बसेकै साफोमा बस्ने गरेका थिए भने ओली छुट्टै कुर्सीमा बस्ने गरेका थिए ।

चैत ५ र २५ को सचिवालय बैठकमा ओलीकै छेउमा राखिएको दाहालको कुर्सी हटाइयो । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा विवाद अझै उचाईमा पुग्यो । बैशाख ८ र १७ को सचिवालय बैठकसम्म पुग्दा दुवै अध्यक्षका लागि राखिएको कुर्सी हटाएर दाहाल अन्य सदस्यहरुसँगै बसे । कुर्सी हटेपछि दाहालले आफूलाई अपमानित गरिएको भन्दै अन्य सदस्य र ओलीसँग पनि असन्तुष्टि राखेका थिए । पछिल्लो समय नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला साउन २१ मा पत्रकारहरुको भेला गरेर दाहालले यसबारे आफ्ना असन्तुष्टि राखेका थिए ।

‘कार्यकारी अध्यक्ष भनेर लेखिएपछि मैले सचिवालयका दुई, स्थायी र केन्द्रीय कमिटी एक–एक बैठकको अध्यक्षता गरेँ । ती बैठकहरु अन्य बैठकभन्दा निकै फरक भए । केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिएर बाहिर निस्कँदा सबै सदस्य उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यो बैठक उहाँहरु (ओली समूह) का लागि विडम्बना बन्न पुग्यो,’ दाहालले भनेका थिए ।

बैठकको केही दिनमै आफूहरु अब रक्षात्मक हुने भयौं भनेर ओली समूहले ‘पोलिसी सिफ्ट’ गरेर आफू पनि आक्रमण गर्नुपर्छ भनेर लागेको पनि दाहालले बताएका थिए । ‘अध्यक्षको कुर्सी हटाउनु प्राविधिक विषयमात्र थिएन । त्यहाँ अनौठो चरित्र लुकेको थियो । अरुलाई अपमान गर्दा आनन्दको अनुभूति गर्ने प्रवृत्ति...तपाईंहरू सबैले देख्नुभएको छ,’ दाहालले भनेका थिए ।

चैतमा महाधिवेशन गर्ने घोषणा भएकाले नेकपामा सबै ठीकठाक भयो भने दाहालको कार्यकारी अभ्यासको दोस्रो इनिङ कम्तीमा पनि महाधिवेशनसम्म जानेछ । तर, पहिला जस्तै ओली र उनीबीच मतभेद होला या स्थायी कमिटीको प्रस्तावअनुसार दुवै नेता आ–आफ्नो भूमिकामा बस्छन्, केही समय हेर्नैपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७७ २१:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमित आइसोलेसन नबसे बेलायतमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

नवीन पोखरेल

लन्डन — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथामका लागि बेलायत सरकार थप कठोर देखिएको छ । भाइरस संक्रमितले सेल्फ आइसोलेसन बस्नैपर्ने बाध्यकारी नियम उल्लंघन गरे सरकारले १० हजार पाउन्ड (करिब १५ लाख रुपैयाँ) सम्म जरिवाना तिराउने भएको हो ।

बेलायती सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो नियम आगामी साता (सेप्टेम्बर २८) देखि लागू हुनेछ । नयाँ नियम उल्लंघन गर्नेलाई सुरुमा १ हजार पाउन्ड जरिवाना गरिने भए पनि पुन: नियम उल्लंघन गरे १० हजार पाउन्डसम्म जरिवाना गरिने जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले नयाँ नियम घोषणा गर्दै भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताएका छन् । ‘जोखिममा रहेका समूह संक्रमित हुन नदिन, जीवन रक्षा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा जोगाउन पनि हामी सबै सचेत हुन आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्रीको आग्रह छ ।

संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिले ‘टेस्ट एन्ड ट्रेस’ निर्देशन बेवास्ता गरी आइसोलेसन नबसे त्यो पनि गैरकानुनी हुने सरकारले बताएको छ । न्यून आय भएका व्यक्तिलाई क्‍वारेन्टाइनमा बस्दा जागिर गुमाउनुपरे सरकारले एकमुष्ट ५ सय पाउन्ड दिने घोषणा पनि गरेको छ । तर, यो सुविधा इंग्ल्यान्डमा ४० लाखभन्दा कम मानिसले प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ । बीबीसीका अनुसार, इंग्ल्यान्ड र वेल्समा कोभिड नियम उल्लंघन गरेकामा हालसम्म १९ हजार बढी जरिवाना तिराइसकिएको छ ।

बेलायतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु हुँदा सरकारले थप कडाइ गरेको हो । प्रधानमन्त्री जोन्सनले एक परिवार अर्को परिवारसँग घुलमिल हुन नदिन र पब, रेस्टुरेन्ट अबेरसम्म खोल्न नदिन सोचिरहेको बेलायती अखबारले उल्लेख गरेका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेका ग्रेटर म्यानचेस्टर, बर्मिङहम, ब्राडफोर्ड, ब्ल्याकबर्न, प्रेस्टन, बोल्टन जस्ता सहरमा यसअघि नै कडाइ गरिएको छ । हालैका दिनहरूको बेलायतमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ४ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने २७ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो । बेलायतमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४१ हजार ७ सय ५९ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या ३ लाख ९० हजार, तीन सयभन्दा बढी पुगेको छ ।

बेलायत बाहिरबाट यूके प्रवेश गरेपछि पनि दुई साता अनिवार्य क्‍वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम यसअघि नै लागू छ । लन्डनस्थित एक ट्राभल एजेन्सी ट्राभल कन्सोलका सञ्चालक विराज भट्टले बेलायत सरकारको अनिवार्य क्‍वारेन्टाइन नियमका कारण अत्यावश्यकबाहेक अन्य होलिडे धेरै न्यून भइरहेको बताए ।

‘यूके उड्नुअघि यात्रुले ट्राभल फर्म भरेर कहाँ बस्ने, फोन नम्बर आदि सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्ने र दुई साता घरमै बस्नुपर्ने भएकाले मानिसहरू यो झन्झट व्यहोर्न चाहन्नन् । इन्टरनेसनल होलिड झन्डै ८५ प्रतिशतजति घटेको छ,’ भट्टले भने, ‘उद्धार उडानले हामी जेनतेन चलिरहे पनि अहिले ट्राभल व्यवसाय नराम्ररी खुम्चिएको छ ।’

लिड्स विश्वविद्यालयमा विगत १६ वर्षदेखि प्राध्यापनमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदी विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा शनिबार सुरु गरिरहेकाले बेलायत सरकारको क्‍वारेन्टाइन नियमले बाहिरबाट आउने विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष असर नपर्ने बताउँछन् । लिड्स विश्वविद्यालय रसेल ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित छ, जसका २० भन्दा बढी विश्वविद्यालयमध्ये एक हो ।

प्राध्यापक सुवेदी आफ्नो समूहका विश्वविद्यालयमा कोभिड–१९ का कारण पोस्ट ग्य्राजुएटका विद्यार्थी आउने क्रम घटे पनि अन्डर ग्य्राजुएट लेभल पढ्न आउने विद्यार्थी भने बढेको जनाए ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७७ २१:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×