संविधान दिवस : सुस्त कार्यान्वयनका ५ वर्ष

प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी परिचालनको अधिकार अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् । संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नआउँदा प्रदेश कानुनहरू बन्न सकेका छैनन् । जसको परिणाम प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमै चुनौती छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भए पनि तिनले काम गर्न पाएका छैनन् । प्रदेश प्रहरी गठन र समायोजनसम्बन्धी कानुन आएको आठ महिना भइसक्दा पनि तिनलाई कार्यान्वयनमा लगिएका छैनन् । संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन, कर्मचारी, प्रहरी जनशक्तिलगायत अभावले प्रदेशले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । तिनै समस्याहरूबाट स्थानीय तह पनि जुधिरहेका छन् । अपेक्षाकृत परिणाम दुवै संस्थाले दिन सकिरहेका छैनन् ।

सरकारको पूरा कार्यकाल पाँच वर्ष संविधानलाई गति दिन पर्याप्त समय हो । तर उदाहरण र व्यावहारिक पक्षले देखाउँदै छ– संविधान कार्यान्वयनको गति अत्यन्तै सुस्त छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ पाँच वर्षको अवधिमा संविधानले निश्चित दिशा समात्न नसकेको देख्छन् । ‘संविधान जति आशालाग्दो छ, कार्यान्वयनको अवस्था त्यस्तो छैन,’ उनले भने ।

समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिमसहितका सातवटा संवैधानिक आयोगहरू संविधान लागू भएको पाँच वर्षसम्म गठन गरिएका छैनन् । संविधान प्रारम्भ भएको मितिदेखि यी आयोगको आयु १० वर्ष तोकिएको छ । उक्त अवधिपछि आयोगहरूको पुनरावलोकन गरिने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानमा छ । आधा अवधि गुज्रिसक्दा कुनैमा अध्यक्ष मात्रै छन् भने कुनै आयोग पूरै रिक्त छन् । पदाधिकारी नभएपछि आयोगहरूले तोकिएको भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्ष तोकिएको छ । आयोगमा अब नियुक्त हुने पदाधिकारीले आयोगकै निर्धारित आयुका कारण आफ्नो पूरा अवधि काम गर्न पाउने छैनन् । यी आयोगलाई पूर्णता दिन सरकारलाई केहीले छेकेको छैन । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेतासँगको परामर्शमा नियुक्ति गर्न सकिन्छ । तर सरकार यसप्रति उदासीन छ । परिषद्को बैठक पनि नचाहिने, सरकार मात्रैले नियुक्ति गर्न सक्ने भाषा आयोगलाई पनि अलपत्र राखिएको छ । संघीयतालाई अत्यावश्यक अर्को महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । राजस्वको बाँडफाँट, अनुदानको मापदण्ड तोक्ने, सिफारिस गर्नेलगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आयोगको छ ।

संविधानमै तोकिएका संस्थाहरूले काम गर्न नसक्दा र नतिजा देखाउन नपाउँदा त्यसको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । कामै गर्न नदिएपछि यो नभए पनि हुँदो रहेछ भन्ने अवस्था सिर्जना हुने उनले उल्लेख गरे । ‘संघीयताका धेरै कुरा कार्यान्वयनमा पनि उस्तै शिथिलता छ,’ उनले भने, ‘अहिलेकै जस्तो अवस्था रहे संघीय संरचनाको हकमा पनि त्यस्तै धारणा उत्पन्न हुन सक्छ । संविधानले तोकेको साझा अधिकारका सूचीका सम्बन्धमा संघ सरकारले अझै धेरै कानुन बनाउन बाँकी छ ।’

संविधान जारी भएपछि कानुन मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले संविधान कार्यान्वयनका लागि ३ सय १५ वटा विद्यमान कानुन पुनरावलोकन तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले १ सय ३८ विषयमा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने देखाएको थियो । पुराना धेरैजसो कानुनमा संशोधन गरिँदै लगिए पनि नयाँ कानुन निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन । बनाइएका कानुन पनि संविधानको भावनाअनुसार संघीयता, समावेशिता र समानतालाई लिएर उदार देखिएका छैनन् । कानुनहरूले अधिकार हस्तान्तरणमा कञ्जुस्याइँ गरेको, शक्ति केन्द्रमा राख्ने तथा समाजलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको पाइएको छ । बनेका र प्रस्तावित त्यस्ता कानुनको जनस्तरबाटै विरोध भएका छन् ।

नागरिकताको समस्या उस्तै

संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर संविधान जारी भएको ५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संविधानको धारा ११ (३) को उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा नआउँदा लाखौं युवायुवती नागरिकताविहीन छन् ।

अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन ०६३ अनुसार ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तर उनीहरूका सन्तानका सन्दर्भमा त्यतिबेलाको संविधान वा कानुनले केही बोलेको थिएन । ०७२ को संविधानमा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो ।

नागरिकतासम्बन्धी यो मात्रै होइन, आमाका नाममा, पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका नाबालक तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन सक्ने संविधानले दिएका अधिकारहरू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । संविधानका प्रावधान कार्यान्वयमा नआउँदा आमा र बुबा नेपाली नागरिक भए पनि सन्तानहरू ‘अनागरिक’ को स्थितिमा छन् । नागरिकता नभएकै कारण लाखौं युवायुवती राज्यबाट पाउने सबैखाले सेवासुविधाबाट वञ्चित छन् । त्यसले राज्यप्रति उनीहरूको असन्तोष बढाउँदै लगेको छ । संविधानमा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी धाराहरूको कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको नागरिकता विधेयक संसद्मा अड्किएको दुई वर्ष नाघेको छ ।

मौलिक हक नै अलपत्र

संविधानमा नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने उल्लेख छ । निश्चित समयसीमाभित्र कानुन बनाइन सक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा ऐन बनेकै दुई वर्ष पुगेको छ । तर संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रुभता, आवासलगायत दर्जनौं आधारभूत हकहरूको अनभूति आमनागरिकले गर्न पाएका छैनन् । मौलिक हकका धाराहरू संविधानमा सजावटी मात्रै भएका छन् ।

तत्कालीन संविधानसभाको ९० प्रतिशत समर्थनमा ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको थियो । संविधान पाँच वर्ष पूरा गरेर छैटौं वर्षमा लागेको छ । यस अवधिमा दुई पटक संशोधन गरिएको छ । संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रै ०७२ माघमा आन्दोलनरत मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषय संशोधन गरिएको थियो । यसै वर्ष असारमा मुलुकको नक्सालाई पूर्णता दिन अर्को संशोधन गरिएको छ । संविधान जारीपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्न भएर सरकारहरूको गठन तथा संविधानको व्यवस्थाअनुसार तीनवटै तहका व्यवस्थापिकामा महिलाको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वलाई उपलब्धि मानिएको छ । तर संघीयता, मौलिक हक, नागरिकता वा संविधानले दिएका कैयन् विषयहरूले सही दिशा समात्न सकेका छैनन् ।

संविधान निर्माणका बेला प्रदेशको गठन र त्यसको साँध–सिमानाको विषय सबैभन्दा पेचिलो थियो । त्यतिबेला सात प्रदेश बनाइयो र संविधानमा प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन सरकारले आयोग गठन गर्ने प्रावधान राखियो । संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) मा रहेको स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोग गठन भयो । त्यसले काम पनि पूरा गर्‍यो तर त्यही धाराको उपधारा (१) मा रहेको प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी आयोग गठनको अत्तोपत्तो छैन ।

संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र प्रदेशहरूमा उच्च अदालतहरू गठन गरिनुपर्ने, एक वर्षभित्र भाषा आयोगको गठन गरिनुपर्ने, तीन वर्षभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरू बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण ती काम गरिएका छन् । तर समयसीमा नतोकिएका धेरै विषयमा सरकार उदासीन छ । संविधानले नागरिकलाई दिएको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो– राज्यको सबै संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता तथा समतामूलक समाजको संकल्प । तर, पाँच वर्षको अभ्यासले त्यसको व्यावहारिक पक्षलाई कमजोर देखाएको छ । प्रतिनिधित्व र समानताको लडाइँ जनताले अझै पनि गर्नुपरिरहेको छ । संविधानले महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक दिएको छ । त्यस्तै, पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुने भनिएको छ । तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कहिले हुने हो ? सुनिश्चित छैन ।

‘संविधानले जनतालाई दिनेको भनेको हक र अधिकारको सूची हो, जनताको राज्यमाथिको हक त्यसैले निर्धारण गर्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जनताप्रति राज्यको दायित्व भनेको त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउने हो । ती विषय कार्यान्वयनमै गएन भने जनतालाई हात लाग्यो के ?’ संविधानबाट पाएको हक र अधिकारको व्यावहारिक उपयोग वा त्यसको कार्यान्वयनको लक्षणको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको उनले उल्लेख गरे ।

असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन भएन

संविधान निर्माणका समयमा आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरू र आदिवासी जनजातिका समूहहरूले संविधानलाई अस्वीकार गरेका थिए । तर ५ वर्षको अवधिमा तिनै शक्तिहरू संविधानको पालना गर्दै यहीभित्र रहेर आफ्ना माग राखिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिन राजनीतिक रूपले सरकारलाई कहींकतैबाट बाधा अड्चन छैन । कानुन निर्माणका लागि संसद्मा सरकारसँग सहज बहुमत छ । स्थिर सरकार छ तर परिणाम त्यसअनुसारको छैन ।

संविधानको मस्यौदा निर्माणमा विज्ञका रूपमा काम गरेका नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेल संविधानले गति समाते पनि ज्यादै सुस्त रहेको बताउँछन् । उनले संविधानलाई गति दिन सरकार, सदन, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, मिडिया र नागरिक समाज प्रत्येक वर्गले संविधानको स्पिरिटअनुसार काम गर्नुपर्ने बताए । ‘संविधान दिनु एउटा कुरा, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु र त्यसअनुसारको आचरण गर्नु अर्को कुरा हो,’ उनले भने । संविधान कार्यान्वयनका लागि त्यसको भावनाअनुसारको आचरण महत्त्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे । समावेशिता, मौलिक हक, नागरिकको स्वतन्त्रतालगायत विषयमा संविधानले धेरै विशेषता बोकेको छ । ‘कतिपय मानेमा नेपालको संविधान दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मानिएको छ,’ कानुन आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘सबै धारा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् तर संविधानको व्यवस्था र व्यवहारका बीच धेरै फराकिलो खाडल निर्माण भएको छ । समस्या त्यही हो ।’

समस्या राजनीतिक दलकै

संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्ताहरूकै आचरणमै समस्या छ । उनीहरूले आफ्नो ‘स्पेस’ को खोजीमा संविधानलाई कुल्चँदै आएका छन् । संविधानले ५ वर्ष पूरा गर्दै गर्दा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको मनोनीत कोटामा नियुक्ति गरिनु संविधानको भावनाविपरीतको ‘स्पेस’ खोजी हो । निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइएपछि प्रश्न उठेका छन् ।

निर्वाचनबाट आउन नसकेका, निर्वाचन फेस गर्न नचाहने तर राष्ट्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएका विषय विज्ञहरूलाई समेट्नका लागि राष्ट्रिय सभामा तीनवटा सिट सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । संविधानका मस्यौदाकार र कानुनका ज्ञाताहरूले संविधानको भावनाविपरीत प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव हारेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लगिएको बताइरहेका छन् । विरोधका स्वरहरूलाई बेवास्ता गर्दै गौतमको व्यवस्थापन गर्न सत्तारूढ दल नेकपाले उनलाई राष्ट्रिय सभामा पाठाउने निर्णय गर्‍यो । सरकारले त्यसैअनुसार निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठायो । राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाएका गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिइसकेका छन् ।

राजनीति र नेताको आवश्यकताअनुसार संविधानको आफूअनुकूल व्याख्या प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सभामुख/उपसभामुख एउटै दलका राख्दा पनि गरियो । संविधानले अलग–अलग दल र फरक लिंगका व्यक्तिलाई सभामुख/उपसभामुख बनाइनुपर्ने प्रावधानविपरीत प्रतिनिधिसभामा दुई वर्ष नेकपाकै नेताहरू दुईवटै पदमा विराजमान रहे । गत माघदेखि प्रतिनिधिसभामा उपसभामुख रिक्त राखिएको छ । यतिबेला सातवटै प्रदेशमध्ये प्रदेश २ बाहेकमा नेकपाको र प्रदेश २ मा जनता समाजवादी पार्टीकै नेता दुईवटै पद ओगटेका छन् ।

दल र शक्तिमा रहेका व्यक्तिले संविधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरेर त्यसलाई कुल्चेका कैयन् उदाहरण छन् । संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई निगरानी गर्न नेपाल कानुन समाजअन्तर्गत गठन गरिएको ‘कन्स्टिच्युसन वाच ग्रुप’ को संयोजकसमेत रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानमाथि धेरै राजनीतीकरण गरिएको बताउँछन् । ‘संविधानसम्मत ढंगले राजनीति चलाउने कि ? संविधानमाथि नै राजनीति गर्ने ?’ उनले भने, ‘संविधानको हरेक अक्षर र धारामा राजनीतिक स्वार्थका अभीष्टहरूले अभिशासित गर्ने होइन । राजनीति क्षेत्र उल्टो हिँड्दा संविधानको मूल स्वर राजनीतिको अधीनस्थ पर्न गएजस्तो छ ।’

संविधान बनाउने बेला दलहरूले देशभित्र विभिन्न समूहले बढाएको दबाब तथा आफ्नै इच्छाले पनि धेरै ‘पपुलिस्ट’ कुरा राख्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । ‘जुन परिस्थितिमा लेखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेरै लगिनुपर्छ, संविधानमा लेखिएका कुनै पनि शब्द, कमा वा फुलस्टप पनि निरर्थक हुनुहुँदैन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संविधानको आयु दीर्घकालसम्म सुनिश्चित गर्ने हो भने यसको अक्षर र भावनालाई इमानदारीपूर्वक, कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नेभन्दा अर्को ठूलो एजेन्डा हुनुहुँदैन ।’ अहिलेको जस्तै अवस्था लम्बिँदै गए संविधानको वैधता र उपादेयतामाथि प्रश्न गर्नेहरूले ठाउँ पाउने उनले उल्लेख गरे ।

समाजवादीले संविधान दिवसको विरोध गर्ने

जनता समाजवादी पार्टीले संविधान दिवस बहिष्कार गर्दै विरोधका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । संविधानका विभेदकारी प्रावधानहरू संशोधन नभएको भन्दै उसले दिवस नमनाउने भएको हो । यसअघि पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले कहिले ‘कालो दिन’ का रूपमा त कहिले विरोधका कार्यक्रम गरेर बष्हिकार गर्दै आएका थिए ।

जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस जन विद्रोहलगायतका बेला सरकारसँग भएका सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधान र पहिलो संविधानसभामा सर्वसम्मत भइसकेका विषय तथा जनताको अभिमतलाई समेत अनादार गरी संविधान जारी भएको जसपाले दाबी गरेको छ । उसले विभेदकारी प्रावधान संशोधन नगरेसम्म संविधानको स्वामित्व विस्तार नहुनेसमेत जनाएको छ । ‘विभेदकारी, अधुरो, अपुरो एवं त्रुटिपूर्ण संविधानले मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, सिल्पी, महिला, खस, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक समुदायका साथै उत्पीडित जातजाति एवं समुदायले उठाउँदै आएका राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन,’ जसपाका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरणलगायत प्रावधान पनि अधुरो रहेको जसपाको जिकिर छ । जसपाले असोज ३ गते सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवसमा भाग नलिने, विरोध गर्ने र संविधानमा रहेका विभेदकारी एवं त्रुटिपूर्ण प्रावधान परिवर्तनका लागि दबाब दिने जनाएको छ ।

तीन पार्टीका तीन कोण

“महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल”

सुवास नेम्वाङ

नेता, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी

संविधान जारी भएको ५ वर्षमा धेरै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेका छौं । जनतालाई मौलिक अधिकारले सम्पन्न र कानुनहरूलाई संविधानसम्मत बनाएका छौं । स्थानीय तहको निर्वाचन गरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँघर पुर्‍याएका छौं । प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौं । अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो शान्ति प्रक्रियाको सन्दर्भमा देशलाई हामीले यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्‍याएका छौं । सशस्त्र द्वन्द्व भएका अन्य देशहरूको स्थिति हेरौं र हाम्रो हेरौं । राजधानी र सहर/बजारबाहेक गाउँमा जान नसक्ने अवस्था थियो । त्यसबाट आजको स्थितिमा आइपुगेका छौं । स्वयं सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षधरहरू अहिले राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । यो विश्वकै लागि अद्वितीय काम हो । अब शान्ति प्रक्रियाका थोरै बाँकी काम दुई वर्षमा टुंगोमा पुर्‍याउँछौं ।

अब राजनीतिक परिवर्तनका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दैन । जनताको मन जित्नुस्, जुनसुकै प्रकारका परिवर्तन गर्न सकिन्छ । हामीले त्यो प्रणाली स्थापित गरेका छौं । जनताले समृद्धि अनुभूत गर्ने ढंगले अगाडि बढ्ने आधार तयार भएको छ । त्यस दिशामा हामी अघि बढ्दै छौं । मौलिक हकहरूका कानुन तीन वर्षमा बनायौं । तर त्यसलाई चित्तबुझ्दो ढंगले कार्यान्वयन गर्ने कुरा लामो समयसम्म उठिरहने विषय हो । अमेरिकामा अझै उठिरहेको छ । भारतमा पनि त्यस्तै छ । देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाउँदै अब निरन्तर जनतालाई सबल बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ, यसका लागि सिंगो देश एकजुट हुनुपर्छ । यो संविधान समझदारी र सम्झौताको दस्तावेज हो । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुन सक्छ । भर्खर ५ वर्ष पुग्यो, अहिले नै त्यो बेला भएको छ कि छैन ? दलहरूले ढंग पुर्‍याउनुपर्छ । कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो छ । कतिपय कमीकमजोरी देखिएका छन् । त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । तर जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि त्यसले बुद्धि विवेक बाँड्दैन । त्यो चाहिँ हामीले देखाउनुपर्छ ।

“कार्यान्वयन क्षमता कमजोर”

रमेश लेखक

नेता, नेपाली कांग्रेस

सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुकमा जुन अशान्ति रह्यो त्यसलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न र नयाँ संविधान निर्माणमा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको हो । लोकतान्त्रिक संविधान बनेको छ । जनताले यसको कार्यान्वयनको जिम्मा नेकपालाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ दिएका छन् । अहिले राजनीतिक अस्थिरता छैन । तर ५ वर्षको मूल्यांकन गर्दा जनताले आशा गरेबमोजिम संविधान कार्यान्वयन भएको छैन ।

संविधानमा ३१ वटा मौलिक हक मात्रै उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसको कार्यान्वयन छैन । जनताको चाहनाबमोजिम काम हुन सकेको छैन । मुलुकले जस्तो आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धि खोजेको थियो, त्यो पूरा भएको छैन । जनजीविकाको सवाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयमा ठीक ढंगले काम भएको छैन । खालि संविधानबमोजिमका रचना खडा गर्ने काम भए । संसद् र सरकार मात्रै बन्यो । कार्यान्वयन ठीक ढंगले नहुनुमा संविधानको गल्ती होइन । बरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा कमजोरी छ । कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा मूलतः सरकारकै हो । संघले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकारको अभ्यास नै गर्न पाइरहेका छैनन् । केन्द्रमा बसेकाहरूले तिनलाई प्रशासनिक निकायका रूपमा मात्रै व्यवहार गर्न खोजेका छन् । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने मानसिकता, योग्यता र क्षमता नै सरकारले देखाएन । ५ वर्षको अवधि धेरै होइन । तर मर्निङ शोज डे भनिन्छ नि । यो अवधिमा आशाको किरण देखाउनुपर्‍यो नि ? त्यो देखाउन सकेन ।

जनअपेक्षाअनुसार काम भएन भने चाँडै संविधान र व्यवस्थासँग निराश हुने खतरा बढेको छ । संविधानले सुशासनको कुरा गरे पनि भ्रष्टाचार बढेको छ । कालोबजारी र बेरोजगारीले जनता पीडित छन् । त्यसमाथि कोभिडले गर्दा जनताको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर भएको छ । संविधानले जनताका बारेमा जुन ढंगले सोचेको थियो । त्यो ढंगले काम भएन ।

“हाम्रो माग संविधान संशोधन”

लक्ष्मणलाल कर्ण

नेता, जनता समाजवादी पार्टी

संविधानको केही विषयमा हाम्रो असहमति छ । पहिचानमा आधारित प्रदेश र त्यसअनुसारको सीमांकन गरिएको छैन । प्रदेशको अधिकार सीमित गरिएको छ । सबै भाषा, संस्कृतिले राष्ट्रिय मान्यता पाउन सकेका छैनन् । एक भाषा, एक संस्कृति नै लादिएको छ ।

समावेशी समानुपातिक केवल मौलिक अधिकारमा उल्लेख मात्र छ । बाँकी ठाउँमा समावेशी/समावेशी मात्रै लेखिएको छ । नागरिकताको समस्या उस्तै छ । माथिल्लो पदमा जानलाई नागरिकसँग विभेद गरिएको छ । संविधान संशोधनको माग हाम्रो निरन्तर छ । त्यसको सुनुवाइ गरिएको छैन । त्यसैले असोज ३ मा विरोध प्रदर्शन नै गर्छौं ।

संविधान कार्यान्वयनको सवालमा केन्द्रीकृत मानसिकताभन्दा अलग हुन सकेको छैन । मौलिक हकमा समानुपातिक समावेशी भनिए पनि न्यायाधीश, संवैधानिक आयोग वा राजदूतहरूको नियुक्तिमा कार्यान्वयन देखिँदैन । संविधानले खाद्य सम्प्रुभताको अधिकार भनेको छ, मानिसले खाना पाइरहेका छैनन्, भोकले मृत्यु भइरहेको छ । मौलिक अधिकार भनेको मार्बलमा छापिएको अंगुर जस्तो भएको छ, जसलाई खान सकिँदैन ।

प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने स्थिति छ । लेखिएको कुरा पनि बिस्तारै बिस्तारै खोसिने प्रयत्न गरिएको छ । कानुनहरू केन्द्रीकृत बनाइँदै छ । कार्यान्वयनको राम्रो अवस्था छैन । संविधानको भावना छाडौं, लेखिएका शब्दअनुसार पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन । संविधान संशोधनपछि मात्रै मधेसी, जनजाति, थारू, दलित, मुस्लिमलगायतका वर्गको सन्तुष्टि हुनेछ । हतार–हतार संविधान ल्याउनुको परिणाम पनि कार्यान्वयनमा देखिएको छ ।