पञ्‍चायती प्रपञ्‍चमा पिसिँदै निमुखा 

सप्तरीकै राजगढ गाउँपालिका–४ बेल्ही चपेनामा तीन महिनाअघि वडाध्यक्ष हेमनारायण साहसमेतको उपस्थितिमा बसेको पञ्चायतीले चोरी गरेको आरोप लागेका चार जना मुसहर किशोरलाई ११ सिर्कनु हिर्काउने र जनही २५ सय रुपैयाँका दरले जरिवाना तोक्ने निर्णय सुनाइयो । ती किशोरले भनेअनुसारकै सजाय भोगे । तिनका अभिभावकले घरको सामान बेचेर जरिवाना पनि बुझाए । उनीहरूले चोरी गरेको पुष्टि भए पनि पञ्चहरूले कानुनी प्रक्रियाको साटो ११ सिर्कनु हिर्काउने निर्णय सुनाएका हुन् ।

सप्तरीमा पछिल्लो समय गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनामा पनि सामाजिक पञ्चायतीका नाममा मेलमिलाप गराउने क्रम बढेको छ । कानुनी कारबाही हुनुपर्ने विषयमा जनप्रतिनिधिसमेतको संलग्नतामा पञ्चायती बस्ने र आफूखुसी दण्ड जरिवाना तोक्ने गरिएको छ । कोरोना महामारीअघि पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित प्रहरी इकाइहरूमा दैनिक बिहान १० देखि साँझ ६ बजेसम्म समूह–समूहमा विभिन्न गाउँबाट आएका समूहहरूबीच छलफल चलिरहेको हुन्थ्यो । छिमेकीबीचको झगडा, जग्गा विवाद, अंश झगडा, साँधसिमाना, कुटपिट, महिला र घरेलु हिंसालगायत विवादको छलफलबाट समाधान गर्ने भन्दै पञ्चायतीले आफूखुसी निर्णय गर्थे ।

सर्वसाधारणले समस्यामा पर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि प्रशासनले प्रहरीमा उजुरी पठाउने गरेको छ । जिल्ला प्रहरीले पनि मातहतका इकाइलाई पत्राचार गरी दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउन निर्देशन दिने गरेको छ । तर, ती छलफल टुंगिएको प्रक्रिया, दण्ड र जरिवानालगायतबारे स्पष्ट अभिलेख भेटिँदैन ।

प्रहरी इकाइहरूको छलफलसम्बन्धी रजिस्टरमा दुई पक्षबीच सहमतिको हस्ताक्षर गराइनुका साथै पञ्चहरूलाई रोहवरमा राखिँदै आएको छ । पञ्चायतीमा जान पञ्चहरूले मोटरसाइकलमा पेट्रोल, खाजाका लागि पैसासमेत लिने गरेका घटना बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छन् । प्रहरीले भने सामान्य घटनाबाहेकमा छलफल नगराउने दाबी गरेको छ । ‘सामान्य प्रकृतिका घटनाहरूमा मात्र हामी छलफल गराउँछौं,’ सप्तरी प्रहरीका डीएसपी तिलक भारतीले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मुद्दा चलाउँछौं, त्यसमा कुनै छलफल गराउँदैनौं ।’

‘पापीहरुले मेरी छोरीको बलात्कार गरे, पञ्‍चायतले हत्या’

डीएसपी भारतीको दाबीविपरीत जिल्ला प्रहरीकै महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा कतिपय पीडित महिलाहरू छलफलका नाममा मिल्न बाध्य हुन्छन् । प्रहरी कार्यालयमा होस् वा गाउँ, अधिकांश पञ्चायतीको निर्णय पीडितको विपक्षमा हुने गरेको छ ।

आर्थिक रूपले विपन्न, परिवारमा धेरै जना नरहेका, एकल महिला, समाजमा टाठाबाठा नरहेकाहरू पीडित हुने गरेका छन् । धेरैजसो घटनामा राजनीतिक रूपमा नाम चलेका, पहुँच भएका, आर्थिक रूपमा सबलहरू नै पीडक हुन्छन् । पीडकको राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचका कारण पञ्चायतीका निर्णयहरू पीडितको विपक्षमा बढी हुँदै आएका छन् ।

गम्भीर अपराधमा पनि पञ्चायती

रौतहटमा पनि आपराधिक घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेपछि दुवै पक्षबीच प्रहरी चौकीमै छलफल (पञ्चायती) गर्ने क्रम बढेको छ । प्रहरीले नै दुवै पक्षलाई मिलेर आउनुस् भनेर कार्यालय परिसरमा पञ्चायती बसाउने गरेको पाइएको छ । घरेलु हिंसा, कुटपिट, चोरी, सामान्य झगडा, मदिरा सेवनका घटनामा यस्तो प्रवृत्ति बढी छ । सामान्यखालका घटनामा आरोपी पक्राउ परेपछि राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेर प्रहरीले नै दुवै पक्षलाई मिलेर आउन भन्ने गरेको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका प्रहरी इकाइमा आउने उजुरीमा बढीजसो पञ्चायती शैलीबाट मिलापत्र हुने गरेको पाइएको छ ।

गत भदौ १६ को राति गुजरा नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष सकिल अन्सारीले कोरोना संक्रमणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएर घर फर्केको खुसियालीमा गाउँमा मोटरसाइकल र्‍याली निकाल्दा झडप भयो । २० वटा मोटरसाइकलमा ४०/५० जना मिलेर र्‍याली गरेका वडाध्यक्ष अन्सारीको समूह र स्थानीयबीच झडप हुँदा दुवै पक्षका केही घाइते भए । घटनामा संलग्न दुवै पक्षका ३ जनालाई प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाउन खोजे पनि राजनीतिक दबाबका कारण सकेन । त्यसपछि दुवै पक्ष प्रहरी कार्यालय परिसरमा पञ्चायती बस्यो । दुवै पक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्यो । अन्तमा मेलमिलापको वातावरण बनाइयो । यस्ता खालका अधिकांश घटना पञ्चायती शैलीबाट मिलापत्रमा टुंगिने गरेका छन् ।

०७५ भदौ अन्तिम साता गम्हरियामा १२ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको घटना ढाकछोप गर्न प्रदेशसभा सदस्य अब्दुलकलाम आजादले आफ्नै घरमा छलफल (पञ्चायती) राखेपछि उनी विवादमा परेका थिए । पीडितलाई प्रहरीकहाँ आउन नदिई घटनाको ४ दिनसम्म गाउँमै मिलाउने प्रयास गरिएको थियो । पीडितले इलाका प्रहरी गरुडामा किटानी जाहेरी दिएपछि सांसदले घटना लुकाउन खोजेको खुलेको थियो । बलात्कार आरोपमा प्रहरीले स्थानीय ५० वर्षीय सहमद अन्सारीलाई पक्राउ गरेपछि घटनाको रहस्य खुल्यो । उक्त घटनामा पञ्चायती बसेर प्रहरीकोमा पुगेपछि पीडितलाई ‘आर्थिक प्रलोभनमा पारिएको होइन’ भन्न लगाइएको थियो ।

प्रहरीले नै डाक्यो पञ्‍चायती

रौतहट प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी भरत श्रेष्ठ ठूला अपराधका घटनामा पञ्चायती राख्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पीडकको मनोबल उच्च हुने र दोहोर्‍याएर घटना गराउन सक्ने बताउँछन् । ‘सामान्य घटनाहरूमा आरोपी सुध्रिन्छन् भन्ने नागरिक अगुवाहरूको अनुरोधमा तथा पीडित आफैं मिल्न खोजेको अवस्थामा छलफलबाट मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ जघन्य अपराध पनि मिलाउन खोज्ने, तुरुन्तै पञ्चायती शैलीमा मानिस जम्मा गरेर छलफल गर्ने र पीडितलाई दबाब दिने काम गर्न थाल्छन्, यो राम्रो संकेत होइन ।’

घरेलु हिंसाका घटनामा मेलमिलाप बढी

महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र गरुडाको तथ्यांकअनुसार बढीजसो घरेलु हिंसाका घटनामा पञ्चायती बसेर मिलापत्र हुने गरेको पाइएको छ । केन्द्रका अनुसार गत वर्ष ४ सय १३ वटा हिंसाका घटनाको निवेदन दर्ता भएकामा १ सय १० वटामा पञ्चायती बसेर मिलाएको छ ।

यस्ता पञ्चायतीमा प्रहरीको सहभागिता भने नहुने डीएसपी श्रेष्ठको दाबी छ । ‘पीडित र पीडक बसेर हामी मिल्छौं भन्छन् भने हामीले के गर्न सक्छौं र ?,’ उनले भने, ‘बलात्कार, कर्तव्यज्यान जस्ता जघन्य अपराधका घटना जबर्जस्ती मिलाउन खोज्ने र पञ्चायती राखेर मिलाउने गरेको पाइए दुवै पक्षलाई फत्रेर कारबाही गर्छौं ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले पञ्चायती शैलीले घटना मिलाउँदा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नको मनोबल बढिरहेको बताए । ‘जुनसुकै घटनामा पनि पञ्चायती बसेर मिलाउने र पीडितलाई दबाब दिने कामले समाजमा अपराध गर्नेको मनोबल झनै बढ्छ,’ उनले भने, ‘अपराध गर्नेलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन दिनुपर्छ । पञ्चायती बसेर मिलाउने काम गर्नु हुन्न ।’

नागरिक समाज रौतहटका अगुवा बाबुराम दाहालले मुद्दामामिलामा जाँदा दीर्घकालसम्म दुश्मनी रहने हुँदा सकेसम्म छलफलबाट मिलाउने काम हुन थालेको तर्क गरे । ‘जघन्य अपराधका घटनामा मिलापत्र र पञ्चायती गर्न हुन्न,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय जुनसुकै मुद्दा पनि छलफलबाट र पीडितलाई दबाब दिएर मिलाउने गर्न थालिएको छ, यो राम्रो पक्ष होइन ।’

‘माइनजन’ को निर्णय नै अन्तिम

मधेसका हरेक जातीय समुदायमा मुख्य व्यक्ति ‘माइनजन’ हुन्छन् । टोल, बस्तीका ती व्यक्तिले जातीय समुदायको जन्म, विवाह, मृत्यु संस्कारदेखि भोजभतेरका बारेमा निर्णय सुनाउँछन् । उसले सुनाएको निर्णय ती समुदायमा सबैले पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यस्ता निर्णय उक्त समुदायमा कानुनसरह लागू हुन्छ ।

मधेसका दलित मुसहर, चमार, डोम, पासवानदेखि यादव, महतो, हलुवाई, सुडी, कुर्मीलगायत तराईका अधिकांश जातिमा माइनजन प्रथा कायम छ । जातीय समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याउन माइनजनको महत्त्वपूर्ण भूमिका मानिन्छ । समाज परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने सिरहाका जातीय अगुवा तथा माइनजनहरूमा परम्परागत रुढिवादी संस्कार कायमै रहेको हुँदा कतिपय माइनजनले लिने निर्णयले समाजमा आत्महत्यादेखि हत्याका घटनासमेत निम्तिएका छन् ।

लहान नगरपालिका–२२ जहदीका थारू समुदायका माइनजन दुर्गाप्रसाद चौधरीले जहदी क्षेत्रको थारू समुदायको जन्म, विवाददेखि मृत्यु संस्कारसम्मको निर्णय आफूले गर्दै आएको सुनाए । ‘परम्परागत रीतिरिवाजलाई माइनजनले पछ्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनले भने, ‘परम्परागत जातीय संस्कार, कर्म माइनजनले नै चलाउनुपर्छ, अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।’ आफ्नो समुदायका विवाद, झैझगडा मिलाउनसमेत माइनजनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

‘कतिपय अन्तरजातीय विवाहको समस्यादेखि घर झगडाका घटनामा पनि जातीय पञ्चायती बसाएर माइनजनले निर्णय लिनुपर्छ,’ भूमिहार समुदायका माइनजन रामदेव गडेरीले भने, ‘कतिपय जातीय समाजको पञ्चायतीले पनि हत्या, आत्महत्याका घटना सिर्जना भएका छन् ।’

पक्का गरेको बिहेअगावै दुलही भागेपछि जातीय भेलाले दुलही पक्षलाई तत्कालै ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि लहान नगरपालिका–२४ का श्यामलाल रामले ०७६ माघ २ मा आत्महत्या गरे । श्यामलालकी छोरी र सप्तरी सुरुंगा नगरपालिका–४ महुलियाका बन्दी रामका छोरा महेशबीच बिहे हुने तय गरिएको थियो । तर बिहेअघि नै प्रेमसम्बन्ध रहेको युवकसँग ‘दुलही’ भागेपछि छलफल गर्न जातीय भेला बस्यो । जातीय माइनजन योगेन्द्र रामसहित अगुवाहरूको भेलाले ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तोकिएको रकम तिर्न नसकेपछि श्यामलालले आत्महत्या गरेका थिए ।

जातीय माइनजनले परम्परा पछ्याउँदा बालविवाह, दाइजोजस्ता कुप्रथाहरू समाजमा विद्यमान रहेको थारू जातिका माइनजन दुर्गाप्रसाद चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अब सामाजिक कामलाई केही परिष्कृत गर्न जरुरी छ र जातीय परम्परा, मूल्यमान्यता कायम राख्दै कुप्रथाहरू हटाउन माइनजनहरू पनि लागिपर्नुपर्छ ।’

राणाकालदेखिको चलन

राणाकालदेखि नै गाउँका ‘ठूलाबडा’ को रोहबरमा घटनाहरू मिलाउने गरिन्थ्यो । पञ्चायतकालमा गाउँका मुखियाले अधिकांश मुद्दाहरू दुवै पक्षलाई राखेर मिलाउने गर्थे । त्यसैलाई पञ्चायती भनिन थालिएको हो । त्यही पञ्चायती प्रवृत्ति तराई मधेसमा अहिलेसम्म कायम छ ।

पञ्चायतकालमा बढीजसो सामान्य खालका मुद्दामा छलफल गराएर टुंग्याउने चलन थियो । गाउँमा यसरी छलफल गर्दा अधिकांश मुद्दामा पीडितले न्याय पाउने गरेको रौतहट नागरिक समाजका अगुवा बाबुराम दाहाल बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय भने राजनीतिक, आर्थिक, जातीयलगायत पहुँचका आधारमा जघन्य अपराधका घटनामा पनि पञ्चायती बस्न थालेको छ । त्यसमाथि पीडककै पक्षमा पञ्चायतीको फैसला हुने गरेको पाइएको छ । ‘प्रायःजसो घटनामा पहुँच नभएका र विपन्न समुदायका व्यक्ति पीडित हुन्छन्,’ दाहालले भने, ‘पीडितको पहुँच नपुग्दा पञ्चायतीबाट उनीहरूकै विरुद्ध निर्णय हुन थालेकाले पीडितमाथि झन् पीडा हुन थालेको पाइन्छ ।’

जघन्य अपराधमा प्रहरीले पञ्चायती हुन नदिए पनि सामान्य मुद्दामा भने तराईमा यो परम्परा जस्तै रहेको प्रदेश २ प्रहरीका डीआईजी धीरजप्रताप सिंह बताउँछन् । ‘कुलो, पानी, साँध सिमानाजस्ता सामान्य विवाद पनि प्रहरीमै आउँछन् । स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा पठाए पनि पीडित जान मान्दैनन् । दुवै पक्ष विश्वास गरेर प्रहरीमै आउँछन्,’ उनले भने, ‘सबै मुद्दा अदालत लैजान सम्भव हुँदैन । कतिपय समुदायमै मेलमिलाप गराउन पञ्चायती गर्ने चलन छ । जघन्य अपराधमा भने कतै पनि पञ्चायती भएको छैन ।’

सामान्य विवाद मिलाउन पञ्चायतीले सजिलो पनि भएको उनले बताए । उनका अनुसार महिला हिंसा, जबर्जस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योगजस्ता जघन्य अपराधबाहेकका सामान्य घटना ७० प्रतिशत जति मिलेमतोमा टुंगिँदै आएको छ ।

-अवधेशकुमार झा (सप्तरी), शिव पुरी (रौतहट), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही) र भरत जर्घामगर (सिरहा)