डाक्टर केसीले अस्पताल जान मानेनन्

अनशन बसेको ५ दिनमै स्वास्थ्य अवस्था बिग्रियो
ऐक्यबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर अभियान
एलपी देवकोटा

जुम्ला — रानीचौरस्थित बाविरामष्ट मन्दिरमा १९ औं अनशन थालेका डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिए पनि उनले अस्पताल जान मानेका छैनन् । चिकित्सकका अनुसार डा.केसीको शरीरमा अक्सिजन र पिसाबको मात्रा घट्दै गएको छ ।

डाक्टर केसीले अस्पताल जान मानेनन्

डा.केसीको नियमित स्वास्थ्य जाँच गरिरहेका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डा.प्रविण गिरीका अनुसार केसीको रक्तचापसमेत घटिरहेको छ । ‘संक्रमणको जोखिम भएकाले अनशन बनेको ठाउँमा भ्यान ओपन गरेर स्लाइन लगाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तर उहाँ अस्पताल जान मान्नु हुन्न ।’ उनका अनुसार केसीले शुक्रबारको जाँचमा सुगरको परीक्षण गर्न मानेनन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै डा. केसी सोमबारदेखि मन्दिरमा अनशन बसेका हुन् । उनको अनशनको समर्थनमा शुक्रबारदेखि नागरिक समाजले हस्ताक्षर अभियान थालेको छ । ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने डा. केसीको माग जायज छ,’ नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले भने, ‘माग पूरा नहुञ्जेल हस्ताक्षरसहित अन्य दबाबका कामहरु जारी रहन्छन् ।’ उनका अनुसार अनशनस्थल बाविरामष्ट मन्दिर र खलंगा बजारको कृष्ण मन्दिरमा ब्यानर राखेर हस्ताक्षर अभियान थालिएको हो । संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने उनले जानकारी दिए ।

सरकारले तत्काल मागको सम्बोधन नगरे जुम्ली जनता सडकमा उत्रिने युवा जागरण अभियानका कर्णाली प्रदेश संयोजक लालबहादुर जिसीले बताए । ‘हामी आफै अनशन बस्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘उहाँ अनशन बसेपछि केसीको जीवनरक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम लिन पनि हामी तयार छौं ।’

यसैबीच नयाँ शक्ति पार्टी कर्णाली प्रदेश समितिले पनि डा.केसीको अनशनका विषयमा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर वुढाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई भेटी ध्यानाकर्षण बुझाएका हुन । केसीले उठाएका माग कर्णालीको हितमा रहेको भन्दै माग पूरा गरी जीवनरक्षा गर्न सरकारसँग माग गरिएको बुढाले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७७ १६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?