एमसीसी परिमार्जनसहित अनुमोदन हुन्छ : मन्त्री ज्ञवाली

प्रेस संगठन नेपाल रूपन्देहीले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले एमसीसीमा अस्पष्ट रहेका केही बुँदाको उत्तर खोजेर भएपनि अनुमोदन गरिने बताए । ‘एमसीसीका विषयमा पार्टीमा उठेका अस्पष्ट र सच्याउनु पर्ने बुँदा हटाएर वा सच्याएर भएपनि पारित हुन्छ,’ उनले भने, ‘एमसीसी नेपालका लागि जरुरी छ ।’ विद्युत विस्तारका लागि क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन विस्तारसमेत एमसीसीसँगै जोडिएकाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर एमसीसी अघि बढ्ने उनले बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले सरकार अहिले एकसाथ दुई संकटलाई सामना गरेर अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटको सामना गर्दै नागरिकको जीवनलाई पुरानो लयमा फर्काउन सरकार लागेको बताए । ‘दुवै संकटलाई सामना गर्दै जिन्दगीको गाडी गुडाउनु पर्ने अवस्थामा सरकार छ,’ उनले भने, ‘व्यवसाय चलाउनु पर्ने भयो, बजार खोल्नु पर्ने भयो भनेर स्वास्थ्य जेसुकै होस् भन्ने अवस्था छैन्, तर, स्वास्थ्य संकट बढ्यो भनेर अर्थतन्त्र जेसुकै होस् भन्न सक्ने अवस्थामा पनि सरकार छैन् ।’ दुवै कठिन अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्दै अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी सरकार अघि बढेको उनले बताए ।

आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने गरी सरकारले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको, पर्यटन व्यवसायमा सहुलियत प्याकेज, व्यवसायीका लागि न्यूनतम ब्याज, थप ऋणलगायतका सहुलियत प्रदान गरिएको उनले बताए । एसियाली विकास बैंकले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रो संकेत नगरेकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने गरी स्वास्थ्य सतर्कताका साथ अर्थतन्त्रका गतिविधि खुल्ला गरिएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री ज्ञवालीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन कुटनीतिक संवाद र छलफलबाटै प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । नयाँ नक्सा अनुसार खोसिएको भूभाग फिर्ताको विषयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच पनि सम्वाद जारी रहेको उनले जानकारी दिए ।

कुलमान प्राधिकरणमै

मन्त्री ज्ञवालीले विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पुन: प्राधिकरणमै व्यवस्थापन गर्ने संकेत गरेका छन् । संचारकर्मीेले राखेको जिज्ञासामा देशलाई लोडसेडिङ गर्ने काममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सपना, उर्जा मन्त्रालयको पहलकदमी र कुलमानको कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताले सफलता पाएको बताए । ‘उहाँको कुशल व्यवस्थापकीय क्षमताप्रति सरकार सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘अहिले निर्देशक नियुक्तिमा फरक कानुनी व्यवस्था भएकाले कुलमानजीलाई प्राधिकरणकै अर्को कुनै तहमा व्यवस्थापन सरकारले गर्छ ।’