गैरकानुनी आर्जनमा सचिव श्रेष्ठले यसरी पाए सफाइ
काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित बाफलमा साढे २ तले पक्की घर छ । कित्ता नम्बर २३४ मा ४ आना १ दाममा रहेको उक्त घर भगवती योगीका नाममा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने उक्त घर तत्कालीन सहसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठको भनी दाबी गर्यो । श्रेष्ठले इन्कार गरे ।
विशेष अदालतले चन्द्रमानको भनाइलाई स्वीकार गर्दै घर भगवतीकै रहेको ठहर गर्यो । जसका कारण श्रेष्ठमाथिको भ्रष्टाचार आरोप प्रमाणित हुन सकेन । सहसचिवहरूको वरिष्ठताक्रममा सबैभन्दा अगाडि रहेका श्रेष्ठ सचिवमा बढुवा भई कर्णाली प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा पदस्थापन भए ।
श्रेष्ठ वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका बेला २०७५ पुस २५ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले उनीमाथि १ करोड ३४ लाख ५ सय ७६ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाएको थियो । उनी यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक हुँदा विभिन्न विवादमा परेका थिए । उनीमाथिको मुख्य आरोप काठमाडौं बाफलमा रहेको आफ्नो सम्पत्ति नवलपरासी स्वाठी ठेगाना भएकी भगवती योगीका नाममा लुकाएर राखेको भन्ने थियो । सफाइसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ हालै आएको हो । विशेष अदालतका सदस्यहरू कृष्ण गिरी, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘आर्जन गरेको सम्पत्ति (अदालतले कानुन भाषामा व्यय भनेको छ) भन्दा वैध आम्दानी २१ लाख ८१ हजार बढी देखिएकाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’
०००
विनोदराज तिवारी राजधानीका मालपोत कार्यालयहरूमा लेखापढीको काम गर्छन् । उनले ८० लाख रुपैयाँमा जग्गा र त्यसमा बनेको घर चन्द्रमान श्रेष्ठलाई बेचे । केही रकम श्रेष्ठले कुमारी बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा जम्मा गरेको भनी तिवारीले अख्तियारमा बयान दिए । मालपोत कार्यालयको लिखतमा भने २४ लाख १८ हजार रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको देखाइयो । ‘पास गर्ने दिन एक जना महिला मालपोत कार्यालय वरिपरि देखेको थिएँ,’ तिवारीले बयानमा भनेका थिए, ‘पछि कागज उनकै नाममा बनाइएको रहेछ । उनीसँग मेरो पहिले चिनाजान थिएन । कागज हेर्दा भगवती योगी रहेछन् भन्ने थाहा पाएँ ।’
श्रेष्ठ कर्मचारी सञ्चयकोषमा काम गर्दा राजेन्द्रनाथ योगी ‘सहकर्मी’ थिए । त्यही आधारमा श्रेष्ठले राजेन्द्रनाथकी पत्नी भगवतीका नाममा जग्गा राखेका थिए । श्रेष्ठकी कान्छी श्रीमती जमुना ताम्राकारले राजेन्द्रनाथलाई दाइ मान्नुका साथै धेरैपटक तिहारमा टीका लगाइदिएकी थिइन् ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा सहसचिव श्रेष्ठलाई सफाइ
बाफलको त्यो घरमा भाडामा बस्ने बुद्धिनारायण नगरकोटीले स्वामित्व श्रेष्ठकै रहेको बताए । उनले मासिक १३ हजार रुपैयाँ श्रेष्ठलाई भाडा तिर्दा रहेछन् । भगवतीका छोरा विवेकका अनुसार, उनी काठमाडौं आउँदा र श्रेष्ठ नवलपरासी जाँदा २०/३० हजार रुपैयाँ पाउने गरेको दाबी गरे । उनले उक्त घर आफ्नै आमाको दाबी गर्दै श्रेष्ठले त्यसरी रकम दिएको दाबी गरेका हुन् । अख्तियारले मञ्जु तिवारीलाई पनि साक्षीका रूपमा अघि सारेको थियो । विनोदराज तिवारीकी आमा मञ्जुले पनि उक्त घर ८० लाखमा श्रेष्ठलाई बेचेको बताइन् । छिमेकीहरूले पनि उक्त घर श्रेष्ठकै रहेको बताउँदै त्यहाँ उनी कान्छी श्रीमती जमुनाका साथ बस्ने गरेको जानकारी दिए ।
०००
श्रेष्ठमाथि १ करोड ३४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जनको अभियोग लागेको थियो । त्यसमध्येमा बाफलस्थित भगवती गिरीका नाममा रहेको घरको मूल्यांकनको समेत हो । श्रेष्ठले भगवतीका नाममा रहेको उक्त घर आफ्नै हो भनेर दाबी गरे करिब ८० लाख रुपैयाँको वैध आम्दानी देखाउनुपर्ने भयो । त्यसैले उनले आफैंले किनेर घर भगवतीका नाममा राखिदिएको अख्तियारको तर्क थियो । जमुनाले दिएको बयानअनुसार योगीको घरमा श्रेष्ठको परिवार बस्छ, अनि घरभरिको भाडा उठाएर भगवतीको छोरा विवेकलाई दिइन्छ ।
विशेष अदालतले श्रेष्ठका साक्षीहरूको भनाइलाई विश्वास मानेर फैसला गरेको देखिन्छ । घर बेच्ने विनोदराज तिवारीले विशेष अदालतमा बयान फेर्दै आफूले ‘कसलाई बेचें भन्ने नै थाहा नभएको’ बताएका थिए । विशेष अदालतले मुद्दाको मिसिलमा योगीले २५ लाख २ हजार ६ सय ३० रुपैयाँमा २०६५ माघ २१ गते तिवारीबाट घरजग्गा खरिद गरेको देखिएको भन्दै श्रेष्ठलाई तिवारीले नचिनेको अवस्थामा बेचे भन्न नमिल्ने फैसला गर्यो । विशेषको फैसलामा भनिएको छ, ‘अपरिचित व्यक्तिसँग लाखौं रकम लिनेदिने गरी घरजग्गा बिक्री गरेको भन्ने अख्तियारको आरोप पत्यारलाग्दो थिएन ।’
तिवारीले श्रेष्ठलाई जग्गा बेचेको भए बैंकिङ च्यानल वा अन्य कुनै माध्यमबाट भुक्तानी दिएको पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै विशेष अदालतले त्यस्तो प्रमाण अख्तियारले जुटाउन नसकेको भनी टिप्पणी गरेको छ । विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘चन्द्रमान श्रेष्ठले रकम लगानी गरेको पुष्टि हुने स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव रहेको अवस्थामा भगवती योगीको हक कायम भएको अचल सम्पत्ति (घर र जग्गा) लाई हचुवाको भरमा श्रेष्ठको हो भन्ने न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने देखिँदैन ।’
विशेष अदालतले श्रेष्ठको घर होइन भनेर ठहर गरिदिएपछि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगबाट सफाइ दिन तथ्यगत हिसाबकिताबमा कुनै कठिनाइ थिएन । श्रेष्ठको दाबीअनुसार विशेषले उनको वैध आर्जन केही बढेको स्वीकार गर्यो र उनका नाममा रहेको केही सम्पत्ति घटेको देखियो । श्रेष्ठले बयानमा ६८ लाख रुपैयाँ छोराछोरीले विदेशबाट पठाएको दाबी गरेका थिए । त्यो अवधिमा मापदण्डअनुसार, उनको तलबबाट ४० लाख रुपैयाँ मात्रै बच्थ्यो । बैंकमा राखेको २६ लाखमध्ये २२ लाखको स्रोत नखुलेको अख्तियारको दाबी थियो । श्रेष्ठ २०३८ माघ २८ गते भूमिसुधार कार्यालयको गोरखामा बचत सहायक निरीक्षण पदबाट काम सुरु गरेका थिए ।
यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक भएका बेला भूकम्पपीडितलाई नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्ने अवसर दिँदा कमिसन लिएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । २०७४ पुसमा भूकम्पपीडितलाई वितरण गरिएको ट्याक्सीको दर्ता र नामसारीका क्रममा ३५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म घूस उठेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । उक्त छानबिनअनुसार, संकलित रकममध्ये १० प्रतिशत कार्यालय प्रमुख, ३२ प्रतिशत शाखा प्रमुख र ५८ प्रतिशत बाँकी कर्मचारीबीच भागबन्डा भएको थियो । त्यतिबेला रंगेहात पक्राउ परेका नायब सुब्बा ईश्वरबन्धु गौतमको भनाइअनुसार, यातायात व्यवस्था विभागमा समेत घूसको भागबन्डा भएको थियो ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग स्थापित नभएपछि ट्याक्सी दर्तामा कमिसन लिएको भन्ने आरोप पुष्टि हुने कुरै भएन । २०७५ पुस १९ बढुवा समितिको सिफारिसमा उनी सचिवका लागि एक्लो र निर्विकल्प थिए । त्यसको एक सातापछि २५ गते मुद्दा दायर भएको हो । उनले आफूलाई सचिवका रूपमा बढुवा हुन नदिन षड्यन्त्रपूर्वक भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको आरोप लगाएका थिए ।
श्रेष्ठको वैध आर्जन २ करोड १० लाख रहेकामा ३ करोड ४४ लाखको सम्पत्ति देखिएकाले एक करोड ३४ लाख रुपैयाँको आर्जनको वैधानिक स्रोतमाथि प्रश्न उठाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले ३४ लाख रुपैयाँ उनको आम्दानी बढाइदियो । त्यसो हुँदा श्रेष्ठको वैध आम्दानी २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भयो भने २ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सम्पत्ति जोडेको भेटियो ।
सम्बन्धित समाचार
प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ११:४५
