वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस- समाचार - कान्तिपुर समाचार

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — सरकारले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गौतमलाई मनोनीत गर्न बुधबार सिफारिस पत्र पठाएको हो । 

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सम्भवत: बिहीबार नै गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनीत गर्नेछिन् । राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट गौतमले शपथ ग्रहण गर्नेछन् ।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो । सोमबार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरे पनि मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसबारेमा केही जानकारी दिएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रवक्ता ज्ञवालीले यो निर्णय जानकारी नगराएपछि गौतमको राष्ट्रिय सभामा सिफारिसबारे आशंका बढेको थियो ।

राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीन सदस्यमध्ये युवराज खतिवडाको पदावधि समाप्त भएपछि एक सिट ६ महिनादेखि खाली छ । त्यही सिटमा वामदेव गौतमलाई मनोनीत गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अघि बढेन गौरीटारको पूर्वाधार निर्माण

सुवास विडारी

मकवानपुर — नेपाली खेलकुदको ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा हेटौंडा–६, गौरीटारमा निर्माणाधीन केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठान (गौरीटार रंगशाला) को भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउनको बहाना देखाउँदै ठेकेदार पक्षले काम अगाडि नबढाउँदा गत वर्ष निर्माण सुरु भएको फुटबल मैदान र एथलेटिक्सको ट्र्याक एन्ड फिल्डसहितको काम अलपत्र परेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्यारापिट निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान हुनुपर्ने भए पनि प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी पूरा नभएको भन्दै उक्त कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन । २३ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रंगशालामा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको भए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम नहुँदा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ईआईए प्रतिवेदन निर्माण गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसका लागि वन मन्त्रालयलाई काम अगाडि बढाउन आग्रहसमेत गरिसकेका छौं,’ वाग्मती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख खुबीराम अधिकारीले भने । गौरीटारमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले चालु आवमा ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ‘गौरीटार प्रदेश सरकारको बहुवर्षे आयोजना हो । यसका लागि गत वर्ष प्यारापिट निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको १० करोड रुपैयाँ बाँकी नै रहेको छ,’ महाशाखा प्रमुख अधिकारीले भने । उनका अनुसार ईआईए प्रतिवेदन तयार भएसँगै बाँकी कामका लागि टेण्डर आह्वान गरिने बताए । ‘गौरीटारलाई बजेटको अभाव हुँदैन । मन्त्रालयले काम नहुने क्षेत्रको बजेटलाई रकमान्तरण गरेर भए पनि रंगशालाको काम अगाडि बढाइने छ ।’


गिरी कस्ट्रक्सनले ट्र्याक एन्ड फिल्डसहित फुटबल मैदान निर्माण पुस महिनाभित्रमा सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरे पनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि वाग्मती प्रदेश खेलकुद परिषद्ले पुनः तीन महिनाको समय थप गरेको थियो । ‘चैत महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो तर भएन,’ परिषद्का सदस्य–सचिव सूर्यलाल भण्डारीले भने, ‘बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नका लागि ताकेता गरिरहेका छौं ।’

रंगशालाको प्राविधिक पक्षको अनुगमन गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाईका अनुसार रंगशालाको हाल भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको भए पनि मैदानको उत्तरतर्फ ट्र्याक एन्ड फिल्डको काम सुरु नै भएको छैन । ‘भारतबाट दुबो ल्याउनुपर्ने भनिए पनि मैदानमा ट्र्याक निर्माणको काम नेपाली कामदारले नै गर्न सक्छन् । त्यो पनि भएको छैन,’ आयोजना प्रमुख सुकदेव सापकोटाले भने । उनले ठेकेदार पक्षसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘ठेकदार पक्षलाई कारबाही गर्ने वा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले थपे ।

सदस्य–सचिव भण्डारीले २० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट निर्माण गर्न पुनः टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भए पनि ईआईए प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म टेन्डर गर्न नसकिएको बताए । ‘डीपीआर निर्माण गर्दा नै ईआईए गर्नुपर्ने थियो । त्यो नहुँदा अहिले समस्या सिर्जना भयो,’ भण्डारीले भने । उनका अनुसार प्यारापिट निर्माण गर्न पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गरिएको भए पनि ठेकेदार पक्षले काम गर्न नसक्ने देखिएपछि टेन्डर रद्द गरिएको थियो ।


उनका अनुसार गौरीटारमा क्रमशः फुटबल मैदान, कभर्डहल, पौडीपोखरी, महिला तथा पुरुषको छुट्टाछुट्टै आवास कक्ष, रिक्रिएसन कक्ष, औषधोपचार कक्ष र प्रशासनिक भवन निर्माण गरिनेछ । उद्घाटनको समयमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँको लगानी लाग्ने अनुमान गरिए पनि अहिले उक्त लागत दोब्बर भइसकेको अनुमान परिषद्को छ ।

२०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गौरीटार एकेडेमीको शिलान्यास गरेका थिए । हालसम्म गौरीटारमा संघीय सरकारले करिब ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×