साता नपुग्दै पार्टी निर्णय उल्लंघन
काठमाडौँ — नेताहरूका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानका कारण गुटबन्दी बढेको भन्दै गतिविधि गर्न नदिने गरी स्थायी कमिटी बैठकले निर्णय गरेको सात दिन र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भएको तीन दिन नबित्दै निर्णयको उल्लंघन हुने भएको छ ।
प्रतिष्ठानलाई समानान्तर पार्टीको हैसियतमा देशव्यापी विस्तार गर्दा नेता–कार्यकर्ता गुटप्रति बढी इमानदार भएको भन्दै नेकपाले सर्कुलर जारी गरेको भए पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनले बिहीबारदेखि नै देशव्यापी कार्यक्रम गर्दै छ ।
संविधान र मदन भण्डारीलाई जोडेर देशैभरि गर्न लागिएको कार्यक्रमको बिहीबार तालिका सार्वजनिक गर्ने र शुक्रबारदेखि फाउन्डेसनको केन्द्रीय कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्मका कमिटीले आ–आफ्ना किसिमले कार्यक्रम आयोजना गर्ने फाउन्डेसनका केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले जानकारी दिए । बरालका अनुसार असोज ३ गते फाउन्डेसनले केन्द्रीय कार्यालयमा विचार गोष्ठी राखेको छ ।
उक्त गोष्ठीमा १५ जनाजति प्रत्यक्ष रूपमा भेला हुने र अरूलाई देशव्यापी रूपमा सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूमार्फत जोड्ने तयारी भइरहेको फाउन्डेसनका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलाले बताए । ‘संविधान दिवसको अवसर पारेर १५ गतेसम्म रक्तदान, सरसफाइ, विचार गोष्ठीलगायत कार्यक्रम देशव्यापी हुँदै छ, काठमाडौं जिल्लाका ११ वटै पालिकाले पनि गर्दै छन्,’ निरौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालको संविधान र मौलिक अधिकार शीर्षकमा विचार गोष्ठी हुनेछ ।’ उक्त कार्यक्रममा कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई बोलाएको भए पनि आउने/नआउने निश्चित भइनसकेको उनले बताए ।
यस्तै फाउन्डेसनले नेपालको संविधान र जननेता मदन भण्डारी शीर्षकमा देशव्यापी निबन्ध प्रतियोगिता गर्ने तयारी गरेको छ । निरौलाका अनुसार निबन्धहरू १५ गतेसम्ममा इमेलमार्फत मगाइने र उत्कृष्ट तीन वटालाई पुरस्कार दिनुका साथै १० वटा निबन्ध पुस्तकका रूपमा निकालिनेछ । उनले फाउन्डेसनले कतै विभिन्न सहकारी र क्लब, कतै पार्टीसँग मिलेर र कतिपय ठाउँमा एक्लै कार्यक्रम गर्न लागेको बताए । उनले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक र अन्तरपार्टी निर्देशनले समेत मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई कार्यक्रम गर्न रोक नलगाएको बताएका छन् । ‘हामीले रचनात्मक कार्यक्रम र विचार गोष्ठीहरू गर्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पुष्पलालका नाममा साथीहरूले तलतल गएर कार्यक्रम गर्ने र पार्टीमा दरार आउने काम गरेकाले मात्रै यस्तो कुरा आएको हो ।’
झन्डै साढे दुई महिनापछिको गुटगत रस्साकसीपछि गत भदौ २६ गते सम्पन्न नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले विभिन्न नेताहरूका नाममा सञ्चालित प्रतिष्ठान र संघसंस्थाहरू गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएको भन्दै प्रतिष्ठानहरूलाई शाखा गठन तथा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । ‘पार्टीका विभिन्न नेताका नाममा विभिन्न प्रतिष्ठान वा संघसंस्थाहरू परिचालित छन्, यीमध्ये अधिकांश गुटबन्दीको माध्यम बन्दै गएका छन्, गुटबन्दी रोक्न प्रतिष्ठानहरूलाई नियमन गर्न जरुरी छ,’ स्थायी कमिटीले पारित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘सचिवालयले प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन विधि निश्चित गर्न स्पष्ट कार्यादेशसहित कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् त्यसउपर छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिने । तबसम्मका लागि पार्टीद्वारा गठित वा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता सम्मिलित कुनै पनि प्रष्ठिानहरूलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा शाखा गठन नगर्न र गतिविधि नगर्न निर्देशन दिने ।’ यही प्रस्तावलाई अध्यक्षद्वयले अन्तरपार्टी निर्देशनमार्फत सर्कुलर गरिसकेका छन् ।
फाउन्डेसनले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सल्लाहमा देशव्यापी कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘असोज ३ गते पर्ने संविधान दिवस र मदन भण्डारीका सन्दर्भमा फाउन्डेसनले पहिल्यै कार्यक्रम तय गरेको थियो,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘तर अन्तरपार्टी निर्देशनमा प्रतिष्ठानहरूले कुनै कार्यक्रम नगर्ने सर्कुलर जारी भएपछि के गर्ने भनेर साथीहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्नुभएको थियो, उहाँले गर्दा हुन्छ भनेपछि कार्यक्रम हुने निश्चित भएको हो ।’
सबैभन्दा धेरै गुटगत गतिविधि गरेको आक्षेप मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई नै लाग्दै आएको छ । गत माघ अन्तिम साता ओली पक्षधर नेताहरूले फाउन्डेसनमै भेला गरेर गुटको राजनीति गरेपछि पार्टी झन् संकटमा परेको आरोप अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमै लगाएका थिए । गत साउन २१ गते पत्रकारहरूसँगको संवादमा दाहालले फाउन्डेसनमा गुटको भेला गरेर ओलीले ‘पोलिसी सिफ्ट’ गर्न खोजेको बताएका थिए । यद्यपि आन्तरिक सर्कुलरमा स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठक सकिएको मिति भदौ २६ लाई पुरानो विवादतर्फ नफर्किने निश्चित समय (कट अफ डेट) का रूपमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीकै संरक्षकत्वमा रहेको फाउन्डेसनले पार्टी निर्णयविपरीत कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
फाउन्डेसनका केन्द्रीय सदस्य बरालले भने जननेता मदन भण्डारीको विचारलाई प्रचारप्रसार गर्न आफूहरूलाई कसैले रोक्न नसक्ने बताए । ‘तपाईंले दिनदिनै खाना खान पाउनु हुन्न भनेर हुन्छ ?’ बरालले कान्तिपुरसँग भने, ‘मदन भण्डारी फाउन्डेसनले मदनका विचारहरू पक्षपोषण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ।
मुहान सुकाएर प्यास मेट्न नदिने कुरा हामीले मान्दैनौं । जनताको बहुदलीय जनवादले विचार प्रवाहलाई रोक्दैन । बहुलताले सबै विचारलाई फुल्न र फल्न दिनुपर्छ । यो चीजलाई रोकेर रोकिन्न ।’ त्यसैले संविधान र मदन भण्डारीको अन्तरसम्बन्धबारे देशव्यापी कार्यक्रम गर्न लागिएको उनले बताए ।
नेकपा नेताहरूले मदन भण्डारी फाउन्डेसन, पुष्पलाल प्रतिष्ठान, तुल्सीलाल फाउन्डेसन, मनमोहन अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठान, भरतमोहन अधिकारी प्रतिष्ठानलगायत संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तै पासाङ ल्हामु शेर्पा, रवीन्द्र अधिकारी, प्रकाश दाहाल, सहाना प्रधान, नेत्रलाल अभागीलगायतका नाममा पनि प्रतिष्ठान सञ्चालन भइरहेको छ । मदन भण्डारी, पुष्पलाल, तुल्सीलाल, पासाङ ल्हामु, झलनाथ खनाललगायत प्रतिष्ठानलाई सरकारले वार्षिक निश्चित रकम अनुदानसमेत दिँदै आएको थियो । यसपालि भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले फाउन्डेसनहरूका नाममा बजेट छुट्याएको छैन ।
पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानका नाममा रहेको घरमा नेकपाको पार्टी कार्यालय बसेको छ । यसअघि पनि बारम्बार फाउन्डेसनका नाममा गुटबन्दी मौलाएको भन्दै यस्ता संस्थाहरू बन्द गर्नुपर्ने माग नेकपामा बारम्बार उठ्दै आएको थियो । नेताहरूले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै आएका थिए तर गुटबन्दी झन्–झन् मौलाउँदै आएको थियो । यसपालि पनि फाउन्डेसनका गतिविधिसमेत रोक्ने निर्णय भइरहेका बेला मदन भण्डारी फाउन्डेसनले देशव्यापी कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको हो ।
नेकपाले शुक्रबार बोलाएको सचिवालय बैठकमा पार्टी निर्णय उल्लंघन भएका विषयमा पनि छलफल चल्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘हामी स्थायी कमिटीको निष्कर्ष निर्णयको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अघि बढाउनका लागि सचिवालय बैठक बस्दै छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘निर्णय पहिले नै उल्लंघन भएको केही घटनाक्रम छन् भने त्यसबारेमा पनि छलफल हुन्छ ।’
सचिवालय बैठक पेरिसडाँडामा
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकारी हैसियत प्राप्त भएपछिको पहिलो सचिवालय बैठक नेकपा जनवर्गीय संगठनहरूको कार्यालय रहेको पेरिसडाँडामा बोलाइएको छ ।
शुक्रबार पेरिसडाँडामा बस्ने सचिवालय बैठक पार्टी एकीकरणपछिको पहिलो बैठक हो । यसअघि गत माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केही समूहगत छलफलपूर्व माओवादीको केन्द्रीय कार्यालयसमेत रहेको पेरिसडाँडामा भएको थियो ।
नत्र नेकपाका अक्सर बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र केही बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा हुँदै आएका थिए । बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक राजनीतिक नियुक्ति, पार्टीको सांगठनिक एकताका बाँकी काम सक्नेलगायतका विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । बुधबार प्रधानमन्त्री निवासमा अध्यक्षद्वयका बीचमा भएको छलफलले पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । नेकपाको गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताको काम असोजभित्र सक्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टी सचिवालयका नेताहरूसँग परामर्श गरेर अध्यक्षहरूले निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेकपाले पारित गरेको छ । अध्यक्षद्वयको छलफलमा पनि संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा छलफल भएको थियो । उनीहरूले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्तिका लागि छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । शुक्रबार सचिवालय नेताहरूसँगको परामर्शपछि जतिसक्दो छिटो संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।
प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०८:१८
