आँखा परीक्षण गर्न साइपालमा स्वास्थ्यकर्मी

चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्ने, असोजभित्रै एकीकृत स्वास्थ्य शिविर गरिने
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — बझाङको दुर्गम क्षेत्र साइपाल गाउँपालिकाका स्थानीयको आँखासम्बन्धी समस्याको जाँचबुझ गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली साइपाल पुगेको छ । गेटा आँखा अस्पताल र जिल्ला अस्पताल बझाङबाट गरी पाँच जना स्वास्थ्यकर्मीको टोली त्यहाँ पुगेको हो ।

आँखा परीक्षण गर्न साइपालमा स्वास्थ्यकर्मी

साइपालका ३ सयभन्दा बढी स्थानीय आँखासम्बन्धी समस्याबाट ग्रस्त भए पनि यसअघि सोबारे जाँचबुझ गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली पुगेको थिएन ।

टोलीले पहिलो दिन साइपाल–१ र २ स्थित धलौन गाउँका १ सय ३५ जनाको बुधबार आँखा परीक्षण गरेको छ । जसमध्ये ६१ जनामा समस्या देखिएको छ । १२ जनामा मोतीबिन्दुलगायत शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र ४९ जनामा उपचारपछि नियमित चस्मा लगाउँदा दृष्टि फर्किने देखिएको स्वास्थ्यकर्मी टोलीका एक सदस्य जनककुमार विष्टले बताए । उनका अनुसार टोलीले अन्य वडावासीको पनि आँखाको प्रारम्भिक परीक्षण गर्नेछ । यो काम असोज ७ सम्म जारी रहनेछ । सबै वडामा प्रारम्भिक आँखा जाँच गरिसकेपछि कति मानिसमा कुन खालको समस्या छ भनेर वास्तविकता पत्ता लाग्ने उनले बताए ।

साइपालको अँध्यारो संसार’ शीर्षकमा भदौ २४ मा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि यहाँको समस्याबारे चौतर्फी चासो बढेको थियो । समाचार प्रकाशित भएलगत्तै यहाँ आँखासम्बन्धी शिविर सञ्चालन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन थापाले मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री र गेटा आँखा अस्पतालका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य आशाकुमारी विक, पूर्वसांसद अफिलाल ओखेडालगायतले पनि शिविर सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न पक्षसँग समन्वय गरिरहेका छन् । यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वअधिकारी सुवास सिंह, नेत्र चिकित्सक विक्रम थापालगायतले पनि साइपालमा आँखा शिविर सञ्चालनका लागि सहयोग गरिदिन तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका निर्देशकसमेत रहेका वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ प्रा.डा. सन्दुक रुइत र विभिन्न दाताहरूसँग पहल गरेका थिए ।

डा. रुइतको टोली आउने

साइपालमा आँखासम्बन्धी शिविर सञ्चालनका लागि डा. रुइतको टोली आउने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीका अनुसार आँखाको शल्यक्रियासम्बन्धी उपकरण, औषधि र चस्माका लागि लाग्ने खर्चसमेत डा. रुइतको टोलीले नै व्यहोर्ने भएको छ । ‘आँखा शिविरसम्बन्धी सबै खर्च व्यहोर्ने गरी डा. रुइतले नै शिविर चलाउनुहुनेछ,’ उनले भने, ‘असोज महिनाभित्रै आँखा शिविर सञ्चालन गर्ने गरी हामी तयारी गरिरहेका छौं ।’

उनले साइपाल गएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले स्थानीयको आँखाको प्रारम्भिक परीक्षण गरेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या यकिन गरेपछि डा. रुइतलाई यसमा लाग्ने खर्च र शिविर व्यवस्थापनका लागि औपचारिक अनुरोध गरिने बताए ।

आँखा शिविर व्यवस्थापनका लागि डा. रुइतको टोलीले जिम्मा लिए पनि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण ओसार्नका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्थापन भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ । जिल्ला सदरमुकामबाट झन्डै ४ दिनको पैदल दूरीमा रहेको उक्त गाउँमा हिँडेर जान र शल्यक्रियासम्बन्धी उपकरण बोकेर लैजान समस्या हुने भएकाले हेलिकप्टरको प्रयोग गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख थापाले बताए । हेलिकप्टरको सम्पूर्ण खर्च प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले व्यहोर्ने गरी छलफल भइरहेको उनले जनाए ।

आँखा शिविरसँगै साइपालमा विशेषज्ञ सेवासहितको एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गर्न जिल्ला अस्पताल बझाङलाई जिम्मा दिइएको सभामुख थापाले बताए ।

न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा पनि नभएको साइपालमा बढीभन्दा बढी स्थानीयले सुविधा पाउने गरी फिजिसियन, बाल रोग र स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञसहितको टोलीले शिविर सञ्चालन गर्ने जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. सन्दीप ओखेडाले जानकारी दिए । उनले शिविरमा भिडियो एक्सरे, मोबाइल प्रयोगशालासहित आधुनिक उपकरण लैजाने तयारी भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार शिविरमा पाठेघर खसेका महिलाको रिङ राख्ने, क्षयरोग, कुष्ठरोग, दन्तरोग, पुरुष बन्ध्याकरण, नाक, कान, घाँटी, मुटु, फोक्सोसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइने र सामान्य खालको शल्यक्रियासमेत गरिनेछ । ‘उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न ठाउँमा जान नसक्ने भएकाले हामीले महिला र बालबालिकाका लागि विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनेछौं,’ उनले भने, ‘त्यो बाहेक जिल्ला अस्पतालबाट दिइने सबै सेवा साइपालमै उपलब्ध गराउने गरी तयारी थालेका छौं ।’ उनले बाल रोग र स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ धनगढीबाट आउने र शिविरका लागि चाहिने औषधि खरिदका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?