आँखा परीक्षण गर्न साइपालमा स्वास्थ्यकर्मी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

आँखा परीक्षण गर्न साइपालमा स्वास्थ्यकर्मी

चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण पुर्‍याउन प्रदेश सरकारले हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्ने, असोजभित्रै एकीकृत स्वास्थ्य शिविर गरिने
वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — बझाङको दुर्गम क्षेत्र साइपाल गाउँपालिकाका स्थानीयको आँखासम्बन्धी समस्याको जाँचबुझ गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली साइपाल पुगेको छ । गेटा आँखा अस्पताल र जिल्ला अस्पताल बझाङबाट गरी पाँच जना स्वास्थ्यकर्मीको टोली त्यहाँ पुगेको हो ।

बझाङको साइपाल–४ सैनगाउँका पर्वते बोहरा (कालो ज्याकेट लगाएका वृद्ध), जो ६ वर्षदेखि आँखा देख्दैनन्। तस्बिर : वसन्तप्रताप सिंह/कान्तिपुर

साइपालका ३ सयभन्दा बढी स्थानीय आँखासम्बन्धी समस्याबाट ग्रस्त भए पनि यसअघि सोबारे जाँचबुझ गर्न स्वास्थ्यकर्मीको टोली पुगेको थिएन ।

टोलीले पहिलो दिन साइपाल–१ र २ स्थित धलौन गाउँका १ सय ३५ जनाको बुधबार आँखा परीक्षण गरेको छ । जसमध्ये ६१ जनामा समस्या देखिएको छ । १२ जनामा मोतीबिन्दुलगायत शल्यक्रिया गर्नुपर्ने र ४९ जनामा उपचारपछि नियमित चस्मा लगाउँदा दृष्टि फर्किने देखिएको स्वास्थ्यकर्मी टोलीका एक सदस्य जनककुमार विष्टले बताए । उनका अनुसार टोलीले अन्य वडावासीको पनि आँखाको प्रारम्भिक परीक्षण गर्नेछ । यो काम असोज ७ सम्म जारी रहनेछ । सबै वडामा प्रारम्भिक आँखा जाँच गरिसकेपछि कति मानिसमा कुन खालको समस्या छ भनेर वास्तविकता पत्ता लाग्ने उनले बताए ।

साइपालको अँध्यारो संसार’ शीर्षकमा भदौ २४ मा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि यहाँको समस्याबारे चौतर्फी चासो बढेको थियो । समाचार प्रकाशित भएलगत्तै यहाँ आँखासम्बन्धी शिविर सञ्चालन गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन थापाले मुख्यमन्त्री, सामाजिक विकासमन्त्री र गेटा आँखा अस्पतालका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य आशाकुमारी विक, पूर्वसांसद अफिलाल ओखेडालगायतले पनि शिविर सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न पक्षसँग समन्वय गरिरहेका छन् । यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वअधिकारी सुवास सिंह, नेत्र चिकित्सक विक्रम थापालगायतले पनि साइपालमा आँखा शिविर सञ्चालनका लागि सहयोग गरिदिन तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका निर्देशकसमेत रहेका वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ प्रा.डा. सन्दुक रुइत र विभिन्न दाताहरूसँग पहल गरेका थिए ।

डा. रुइतको टोली आउने

साइपालमा आँखासम्बन्धी शिविर सञ्चालनका लागि डा. रुइतको टोली आउने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलराज भण्डारीका अनुसार आँखाको शल्यक्रियासम्बन्धी उपकरण, औषधि र चस्माका लागि लाग्ने खर्चसमेत डा. रुइतको टोलीले नै व्यहोर्ने भएको छ । ‘आँखा शिविरसम्बन्धी सबै खर्च व्यहोर्ने गरी डा. रुइतले नै शिविर चलाउनुहुनेछ,’ उनले भने, ‘असोज महिनाभित्रै आँखा शिविर सञ्चालन गर्ने गरी हामी तयारी गरिरहेका छौं ।’

उनले साइपाल गएको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले स्थानीयको आँखाको प्रारम्भिक परीक्षण गरेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या यकिन गरेपछि डा. रुइतलाई यसमा लाग्ने खर्च र शिविर व्यवस्थापनका लागि औपचारिक अनुरोध गरिने बताए ।

आँखा शिविर व्यवस्थापनका लागि डा. रुइतको टोलीले जिम्मा लिए पनि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण ओसार्नका लागि हेलिकप्टरको व्यवस्थापन भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ । जिल्ला सदरमुकामबाट झन्डै ४ दिनको पैदल दूरीमा रहेको उक्त गाउँमा हिँडेर जान र शल्यक्रियासम्बन्धी उपकरण बोकेर लैजान समस्या हुने भएकाले हेलिकप्टरको प्रयोग गरिने सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख थापाले बताए । हेलिकप्टरको सम्पूर्ण खर्च प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले व्यहोर्ने गरी छलफल भइरहेको उनले जनाए ।

आँखा शिविरसँगै साइपालमा विशेषज्ञ सेवासहितको एकीकृत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गर्न जिल्ला अस्पताल बझाङलाई जिम्मा दिइएको सभामुख थापाले बताए ।

न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधा पनि नभएको साइपालमा बढीभन्दा बढी स्थानीयले सुविधा पाउने गरी फिजिसियन, बाल रोग र स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञसहितको टोलीले शिविर सञ्चालन गर्ने जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. सन्दीप ओखेडाले जानकारी दिए । उनले शिविरमा भिडियो एक्सरे, मोबाइल प्रयोगशालासहित आधुनिक उपकरण लैजाने तयारी भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार शिविरमा पाठेघर खसेका महिलाको रिङ राख्ने, क्षयरोग, कुष्ठरोग, दन्तरोग, पुरुष बन्ध्याकरण, नाक, कान, घाँटी, मुटु, फोक्सोसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइने र सामान्य खालको शल्यक्रियासमेत गरिनेछ । ‘उपचारका लागि सुविधा सम्पन्न ठाउँमा जान नसक्ने भएकाले हामीले महिला र बालबालिकाका लागि विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनेछौं,’ उनले भने, ‘त्यो बाहेक जिल्ला अस्पतालबाट दिइने सबै सेवा साइपालमै उपलब्ध गराउने गरी तयारी थालेका छौं ।’ उनले बाल रोग र स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ धनगढीबाट आउने र शिविरका लागि चाहिने औषधि खरिदका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुलमानसित तर्सिएको सरकार

सम्पादकीय

राजनीतिशास्त्रमा चुनावका बखत प्रयोग हुने एउटा पदावली छ— ‘एन्टी इन्कम्बेन्सी’ अर्थात् सत्तासीनहरूको विपक्षमा उठ्ने जनमत । सरकारको सन्दर्भमा मात्र होइन, हाम्रोजस्तो कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रणाली भएको मुलुकका अधिकांश सार्वजनिक अड्डाहरूको हाल पनि यही हो । जनसरोकारका जुनसुकै सरकारी निकाय–संस्थानहरूमा पुग्ने नेतृत्वसित पनि जनता बेलैमा ‘अघाइहाल्छन्’ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हालै कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल सकाएका कुलमान घिसिङ भने यस्तो अपवाद निस्किए, जसलाई आम नागरिकले फेरि पदासीन भएको हेर्न चाहेका छन् । यसको कारण उही हो— मुलुकका अधिकांश सरकारी निकाय/संस्थानहरूको कार्यसम्पादन औसत हुँदा पनि चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थामा पछिल्ला चार वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको छलाङ हेर्नलायक रह्यो । पक्कै पनि यसो हुनुमा केही सकारात्मक योगहरूको फल थियो, तर यसको केन्द्रमा उनै घिसिङ थिए, जसले २०७३ भदौ २९ यताका चार वर्ष प्राधिकरण हाँक्दा केही उल्लेखनीय सुधार गरे ।

दैनिक १८ घण्टासम्मको लामो लोडसेडिङबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन घिसिङको व्यवस्थापकीय भूमिका अहम् थियो । जबकि यो हरेक नेपालीलाई अकल्पनीय र असम्भवप्रायः विषय लागेको थियो, घिसिङभन्दा अघिका कार्यकारी निर्देशकले त तत्काल लोडसेडिङ हटाउनै नसकिने ठोकुवा–बाजी राखेका थिए । त्यसैले घिसिङको कार्यकालको उज्यालोमा मुलुकमा विद्युत् विकासको सम्भावना देखेका आम नेपालीले अब पनि उनी नै दोहोरिएको हेर्न चाहेका हुन् । त्यहीअनुसार सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म उनको समर्थनमा जनमत देखिएको हो । कति त उनको पक्षमा सडकमै ओर्लिएका छन् । यी कसैले पनि स्वार्थवश उनको समर्थन गरेजस्तो देखिँदैन । र, कतिपय राजनीतिज्ञ/व्यक्तिहरूको समर्थनमा देखिनेजस्तो यो प्रायोजित भीड पनि होइन । तैपनि किन–किन उनलाई पुनर्नियुक्ति दिनेतर्फ सरकारले चासो देखाएको छैन । बाहिर चर्चामा आएजस्तो यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंको अरुचि हो या अरू केही कारण पनि छन्, त्यो खुल्न बाँकी नै छ ।

सिद्धान्ततः सरकारलाई यस्तो पदमा योग्यता पुगेका जोकोहीलाई नियुक्त गर्ने छुट छ । सरकारसित यस पदका लागि घिसिङभन्दा दोगुना व्यवस्थापकीय कौशल भएका उम्मेदवार पनि हुन सक्छन् । सरकारले अब नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले प्राधिकरणलाई हालको भन्दा तीव्र वेगमा तरक्की गरिदिन पनि सक्छन् । तर किन जनतालाई यो सबै कुराको भर भइरहेको छैन ? किन घिसिङभन्दा उपयुक्त व्यक्तिको खोजीमा सरकार लागेको हो भन्ने विश्वास कसैमा छैन ? आम मानिसमा किन युगौंपछि बल्लबल्ल सम्हालिएको विद्युत् प्राधिकरण घिसिङको अनुपस्थितिमा फेरि भद्रगोलतिर जाला कि भन्ने डर पलाएको हो ? प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा जसलाई नियुक्त गरे पनि यी प्रश्नहरूबाट भाग्ने छुट सरकारलाई छैन । किनभने, यी सवालहरू उठ्नुको अर्थ एउटै छ— आम नागरिकलाई सरकारले राम्रै गर्न खोज्दै छ भन्ने विश्वास छैन र उनीहरू प्राधिकरणको लय भत्किएको हेर्न चाहँदैनन् ।

निश्चय पनि, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यक्तिविशेषभन्दा स्थापित प्रणाली महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्तिविशेषलाई मात्रै उद्धारकका रूपमा हेरिनु प्रणालीविहीनताको पक्षमा उभिएको अर्थ लाग्छ । फेरि, एउटै व्यक्ति कुनै संस्थामा अकण्टक रहन्छ भन्ने पनि हुँदैन । एउटा निश्चित अवधिपछि जोकोहीले जुनसुकै पद छाड्नैपर्छ । त्यसैले शंकै छैन, निरन्तरता व्यक्तिको भन्दा पनि पद्धति तथा प्रणालीको हुनुपर्छ । तर यहाँ गम्भीर सवाल के छ भने पद्धति बसाल्न पनि व्यक्ति–व्यक्तिको अहम् भूमिका हुन्छ । प्राधिकरणमा घिसिङले एउटा प्रणाली बसाल्न खोजेका पक्कै हुन् । तर मूलभूत रूपमा समग्र शासन–प्रशासन प्रणालीबद्ध भइनसकेकै कारण घिसिङले एउटा संस्थानमा बसालेको प्रणाली पनि भताभुंग बनाइन्छ कि भन्ने आशंका आम नागरिकमा उठेको हो । समग्रमा यो सरकारप्रतिको अविश्वास हो । तसर्थ, रूपमा जनताले व्यक्ति खोजेको देखिए पनि खासमा चाहेको प्रणाली नै हो ।

कुन्नि किन हो, देशको एउटा संस्थान प्रमुख यसरी जनजनको मनमा बस्न सफल भएको कुरा सत्तासीनहरूलाई चाहिँ फिटिक्कै चित्त बुझेको देखिँदैन । अझै घिसिङमाथि आरोप नै लगाइएको छ, उनी ‘प्रचारमुखी’ हुन खोजे भनेर । तर उनले सार्वजनिक मञ्चहरूमा सधैं आफ्ना कामको जस राजनीतिक नेतृत्वलाई नै दिएका छन् । फेरि, उनी आम जनतालाई ‘स्याटेलाइटबाट बिजुली बेच्ने’ जस्तो हावादारी गफ दिएर वा ‘घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन जोडिदिने’ जस्ता तत्काल पूरा नहुने सुदूरभविष्यको सपना देखाएर चर्चित भएका होइनन् । उनी त घरघरका सर्वसाधारणले महसुस गर्न सक्ने काम गरेर स्थापित भएका हुन् । आँखैसामुन्नेको अँध्यारो हटाएर, अर्बौं घाटाको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेर र विद्युत् चुहावट उल्लेख्य घटाएर नाम कमाएका हुन् । यी कामको सम्पूर्ण जस उनी आफैंले लिन नचाहे पनि यसमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको यथार्थ जनताले बुझेका हुन् ।

सरकारको काम दक्ष र योग्य व्यक्तिको व्यवस्थापकीय कौशलबाट मुलुकका लागि लाभ लिने हो, खुकुरीभन्दा कर्द धारिलो भएको रूपमा बुझेर ईर्ष्या गर्ने होइन । हरेक सार्वजनिक निकायहरूमा यस्तै प्रतिभाशाली र क्षमतावान व्यक्ति खोजेर समग्र प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो । सरकार साँच्चिकै प्रणाली र उपप्रणालीहरू बसाउन र व्यवस्थित गर्न चाहन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिको लोकप्रियतासँग चिढिने होइन, त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । काम नगरी कोही लोकप्रिय हुन खोजेको भए बेग्लै कुरा ! जहाँसम्म घिसिङको प्रसंग हो, उनको पक्षमा यति धेरै जनदबाब उठिसकेपछि यो एउटा आम सरोकारको विषय बनिसकेको छ । यसमा अब सरकार चुपचाप बसिरहन मिल्दैन । घिसिङको कार्यकाल र कार्यसम्पादनबारे खोट छ वा जनमानसमा भ्रम छ भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई पनि सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मुलुकको नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत अहम्का आधारमा होइन, सम्बन्धित व्यक्तिको व्यावसायिक दक्षता हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । संस्था र प्रणाली बलियो बनाउने कि व्यक्तिगत अहम्को तुष्टि लिने, सरकार अहिले यो जनपरीक्षासामु उभिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×