अझै जोखिमयुक्त पूर्वाधार

पूर्वाधारविज्ञ पूर्वसचिव किशोर थापाका अनुसार हिमालय पर्वतको काखमा रहेकाले नेपाल धेरै जोखिममा छ । ‘यहाँ ठूलासाना भूकम्प गइरहन्छन् । त्यहीअनुसारको पूर्वतयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भूकम्प कहिलेकाहीं त आउने हो भनेर हेलचेक्य्राइँ गर्नु हुँदैन । कुनै पनि बेला जुनसुकै ठाउँमा भूकम्प जान सक्छ ।’

भूकम्प प्रतिरोधक भनेर नभत्किने बनाउन गाह्रो भए पनि भूकम्प आइहाले सुरक्षित हुने घर हुनुपर्ने थापाको भनाइ छ । ‘घर भत्किए पनि हामी सुरक्षित हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अस्पताल, विद्यालय, कार्यालयलगायतका सार्वजनिक संरचना भूकम्प आउँँदाआउँँदै पनि सञ्चालनयोग्य हुनुपर्छ । घर वा कार्यालय भूकम्प आएका बेला बाहिर निस्कन सकिने र ज्यान जोखिममा नपर्ने हिसाबले बनाउनुपर्छ ।’ उनका अनुसार निजी आवासका छाना धेरै गह्रँँगो हुनुहुँँदैन । नत्र छाना भत्किने खतरा बढी हुन्छ ।

थापाले भूकम्पको इतिहासपछि पूर्वाधार निर्माणमा सुधार हुँँदै गएको बताए । उनका अनुसार अहिले भएका अधिकांश संरचना ९० सालको भूकम्पपछि बनेका छन् । ‘९० सालको भूकम्पपछि निर्माणमा हामी केही सचेत भयौं, ०४५ सालको भूकम्पपछि हामीले भवन संहिता थप बनायौं,’ उनले भने, ‘चेतना धेरै बढेको छ, संरचना बलिया बन्दै गएका छन् ।’ उनका अनुसार ०४५ सालमा बढी विद्यालय भत्किए । तर ०७२ सालको भूकम्पले निजी आवासमा बढी क्षति गरायो । त्यतिबेला भत्किएका संरचनाको पुनर्निर्माण ५ वर्ष बित्दा पनि सकिएको छैन ।

०७२ को भूकम्पबाट देशभर ३२ जिल्ला प्रभावित भए । जसमा १४ अति प्रभावित र १८ जिल्ला कम प्रभावितको सूचीमा छन् । लाभग्राहीको सूचमिा रहेकाको संख्या ८ लाख ३४ हजार ९ सय ११ थियो । त्यस्तै प्रबलीकरण (रेक्ट्रोफिटिङ) गर्नुपर्नेको संख्या ७७ हजार ३ सय २५ थियो । देशभर संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ती ३ सय ४० वटा र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने २ सय ९९ वटा थिए । सबै गरेर ६ सय ३९ बस्ती जोखिममा देखिएका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार अझै केही बस्ती स्थानान्तरण र संरक्षण गर्नुपर्ने छ । पाँँच वर्षमा पनि जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण र संरक्षण गर्नेतर्फ राम्रो काम हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेका अनुसार रेक्ट्रोफिटिङमा अपेक्षित प्रगति छैन । रेक्ट्रोफिट गर्नेले दुई किस्ता गरेर एक लाख पाउँँछन् । ‘पहिलो किस्ता करिब ५५ हजार जतिले लिएका छन्,’ उनले भने, ‘दोस्रो किस्ता लिने ३ सय मात्र छन् ।’ उनका अनुसार रेक्ट्रोफिट गर्दा घरलाई प्राविधिकको सल्लाहअनुसार वैज्ञानिक प्रविधि अपनाएर सुधार गरी सुरक्षित बनाइन्छ । यो सुविधा जोखिममा रहेका घरहरूलाई छ । ‘भत्काएरै बनाउनुपर्ने घरलाई पुनर्निर्माणमा राखिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘भूकम्पबाट क्षति भएका घरलाई नभत्काइकन वैज्ञानिक प्रविधि प्रयोग गरेर सुरक्षित बनाउन सक्ने देखिएकालाई प्रबलीकरण वर्गमा राखिएको हो ।’

सहप्रवक्ता घिमिरेका अनुसार प्रबलीकरण अहिलेको राम्रो प्रविधि हो । ‘सिंहदरबारको पश्चिमी मोहडामा रेक्ट्रोफिट गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तै खालको प्रविधि निजी आवासमा पनि गर्ने भन्ने हो । यसबाट पुरानो घर जस्ताको त्यस्तै रहने भयो, पुराना कलाकौशल मासिने भएनन् । तर यो व्यक्तिको चाहनामा भरपर्ने कुरा भयो, त्यसैले यसमा सोचेअनुरूप काम हुन सकिरहेको छैन । यसबाट पुरानो घर जस्तो थियो, त्यस्तै रहने भयो, पुरानो कलाकौशल मासिने भएन ।’ नयाँ घर बनाउनेभन्दा कम खर्च लाग्छ । प्रबलीकरण गर्न सम्भव नभए पुनर्निर्माण वर्गमा परिवर्तन गरिदिने नीति छ । जसका लागि १० हजार जनाले निवेदन दिएका छन् । उनका अनुसार निजी आवास निर्माणमा प्रगति ९२ प्रतिशत छ । ‘७० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका छन् । २२ प्रतिशत निर्माणाधीन छन्,’ घिमिरेले भने ।

संरचनागत डिजाइनसहितको मापदण्डलाई समावेश गर्दै राष्ट्रिय भवन संहिता अद्यावधिक गरिएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन जोड दिँदै भवन संहिता २५ वर्षपछि अद्यावधिक गरिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीका अनुसार संहिता लागू भने भइसकेको छैन । ‘लागू हुन राजपत्रमा आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ, मुख्य सचिवबाट प्रमाणीकरण भएर आउन बाँकी छ ।’ स्थापित इन्जिनियरिङ मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप भूकम्प प्रतिरोधी भवनको विश्लेषण र डिजाइन विधिलाई मार्गदर्शन गर्न सहयोग पुर्‍याउने संहितामा उल्लेख छ ।संहिताले नयाँँ प्रविधि र विधिलाई प्रयोग गर्न बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । यो संहिता बनाउने क्रममा नेपाल, भारत, चीनलगायत देशमा गएका तर रेकर्ड नभएका भूकम्पको अध्ययन गरिएको छ ।