फिर्ता ल्याउन सरकारले पहल नगर्दा चोरीका सम्पदा विदेशतिरै 

कला–सम्पदाको इतिहास र प्रमाणका आधारमा मैले डल्लास म्युजियममा रहेको नेपाली मूर्तिबारे आवाज उठाएकी हुँ । धन्य, यो अहिले ‘डिस्प्ले’ बाट हटाइएको रहेछ, फिर्ता लैजान नेपाल सरकारको तदारूकता अपेक्षित छ ।– इरिन एल थोम्सन, अमेरिकी प्राध्यापक
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — इराक–कुवेत युद्ध थामिएपछि तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपालबाट एउटा संसदीय टोली कुवेत गएको थियो । त्यही भ्रमण टोलीलाई एक जना ब्रिटिस मूलकी महिलाले आफ्नो व्यक्तिगत म्युजियमको भ्रमणका लागि ताकेता गरिन् ।

ती महिलाको घरमा पुग्दा भित्री कोठाको भित्तामा सिसा फ्रेममा सजाएर राखिएको देखियो— हाम्रा भैरवको तान्त्रिक लुगा (ड्रेस) ।

उक्त टोलीमा सहभागी प्रतिनिधि रमेशनाथ पाण्डेले त्यसबारेमा चासो राखे । तर, तत्काल फलो–अप गरिएन वा सम्भव पनि भएन । किनभने कुवेतमा नेपाली दूतावास स्थापना भएकै थिएन । ‘त्यो हाम्रो संस्कृति र सभ्यतामा जोडिएको सम्पत्ति थियो तर कुवेतमा कसरी पुग्यो भन्ने सरोकार कहिल्यै पनि अघि बढेको मैले पाइनँ,’ पाण्डे सम्झन्छन् ।

पाटनको नारायण मन्दिरबाट ३६ वर्षअघि चोरिएको पुरातात्त्विक महत्त्वको ‘वासुदेव कमलाजा मूर्ति’ अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा प्रदर्शन भएपछि मात्रै गत मंसिरमा यसबारे जानकारी बाहिर आयो । सन् १९८९ मा प्रकाशित लैनसिंह वाङ्देलको ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ मा समेत उल्लेख भएको यो मूर्ति सन् १९८४ मा चोरी भएको जनाइएको छ । ‘सांस्कृतिक सम्पत्ति आयात–निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारेको अभिसन्धिका आधारमा यो मूर्तिलाई नेपाल फर्काउन सकिने’ भन्दै पुरातत्त्व विभागले परराष्ट्र मन्त्रालय, इन्टरपोल निकाय आदिमार्फत पत्राचार पनि गर्‍यो । ‘पत्राचार गरिएको हो तर अहिलेसम्म कुनै ठोस जवाफ आएको छैन,’ विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर भन्छन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डे भने ‘यसरी पत्राचार गरिएको हो तर जवाफ आएन’ भनेकै भरमा आफ्नो सम्पदाको पहिचान र अपनत्व कायम हुन नसक्ने बताउँछन् । सन् १९८५ को नोभेम्बरमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको ४० औं महासभा बैठकमा आफूले पेस गरेको र अनुमोदनसमेत भइसकेको ‘सांस्कृतिक सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावना’ का आधारमा पनि चोरिएर कहीं, कतै पुगेका सम्पदा फर्काउन सम्भव हुने पाण्डेले बताए । ‘यस्ता काममा आफ्नो सम्पदाको अवस्थिति टुंगो भइसकेपछि राष्ट्रसंघीय निकाय स्वयंले सम्बद्ध मुलुकलाई पत्राचार गर्दै सम्पदालाई उत्पत्ति भएको मुलुकमा फर्काउन सक्छ,’ उनले भने ।

झन्डै ३५ वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकाबाट हराएर एकैचोटि ३ वर्षअघि अमेरिकाको मेट्रोपोलिटन कला संग्रहालयमा फेला परेका उमामहेश्वर र बुद्धको मूर्ति घर फर्काउन न्युयोर्कस्थित तत्कालीन महावाणिज्यदूत मधु मरासिनीले विशेष पहल गरेका थिए । यी दुवै मूर्ति ८ सय वर्ष पुराना हुन् । उमामहेश्वरको मूर्ति पाटनको टंगालहिटीमा र बुद्धको पूर्णकदको मूर्ति काठमाडौंको यट्खाटोलमा थिए । ‘यस्ता सम्पदामाथि आफ्नो हकदाबी

र प्रमाण दरिलो बनाएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ, यति गर्न सकेमा विदेशीहरू पनि यसरी चोरिएको वा हराएको सामग्रीलाई प्रदर्शनीमा राख्न वा लिलाम प्रक्रियामा लैजान हच्किन्छन्,’ हालै नेपाल सरकारको सचिव पदमा पुगेका मरासिनी भन्छन् ।

‘हामीले प्रमाण पुर्‍याएर आफ्नो सम्पदाको दाबी गर्नासाथै सम्बन्धित म्युजियम वा प्रदर्शनी निकायले त्यसलाई ‘डिस्प्ले’ बाट हटाएकै हुन्छन् । उमामहेश्वर र बुद्ध मूर्तिको हकमा पनि हाम्रो प्रामाणिक हकदाबीले काम गरेको थियो,’ उनले भने ।

सजिलै चोरिन्छ, भेट्नै मुस्किल

दुई वर्षअघि ‘नेपाल्ज स्टोलन गड्स’ शीर्षकमा एउटा शोधमूलक सामग्री अलजजिरा अनलाइन प्रिन्टमा आएपछि मुस्ताङका कतिपय सचेत र कला अनुरागीले आफ्नै गाउँठाउँबाट चोरी भएका दर्जनौं सम्पदा र मूर्तिबारे जानकारी पाए । उपल्लो मुस्ताङवासी प्रदेश सांसद इन्द्रधारा विष्टका बुझाइमा प्राकृतिक सौन्दर्य र सम्पदाका आधारमा संसारकै १० उत्कृष्टमध्येको एक पर्यटकीय गन्तव्य रूपमा मानिने लोमान्थाङ बाहिरी विश्वका लागि खुला गरिएपछि चोरी र सम्पदा असुरक्षा बढेको मानिँदै आएको छ । ‘मैले यहाँको सम्पदा सुरक्षा र चोरीका घटनाबारे प्रदेश संसद्मा कुरा उठाउँदै आएको छु,’ विष्टले भने, ‘तर कसैले व्यक्तिगत तहमा राखिएका बहुमूल्य सामग्री पनि कसैलाई बिक्री गर्छ अथवा उपहार दिन्छ भने त्यसलाई रोक्न मुस्किल छ । कतिपय मूर्ति वा सम्पदा हराएको र चोरिएको घटना यसरी व्यक्तिगत कारणले पनि बढेको देखिन्छ ।’

लोमान्थाङवासी अर्का सम्पदाप्रेमी राजु विष्टले दिएको सूचनामा ‘हराएका वा चोरिएका मूर्ति, थाङ्का, ग्रन्थ वा कुनै सम्पदा चोरिएर के–कता पुगेको छ, कसरी हराएको हो भन्ने थाहा पाउनै वर्षौं लाग्ने गरेको’ स्थिति कायमै छ । ‘झिलिङ गुम्बाको थाङ्का चोरिएको वर्षौं भयो । चराङ दरबारबाट हस्तलिखित त्रिपिटकको एक भाग चोरिएको छ । लुरी गुम्बाबाट पनि थाङ्का चोरिएको छ,’ विष्ट भन्छन्, ‘सम्पदा चोरिन्छ तर के–कसरी–किन थाहा पाउनै मुस्किल हुन्छ । चोरिएपछि फर्किएर आउला भन्ने आशा त एकदमै कम राखे हुन्छ ।’

उनका अनुसार यसरी केही बहुमूल्य वस्तु चोरिएर गैसकेपछि पनि थाहै नहुने अवस्था भनेको ‘अभिलेखीकरण’ नभएरै हो । बरु अहिले भने पुरातत्त्व विभागको सहयोगमा घामी, कागबेनी, नाम्गेलका गुम्बाको कागजात र अन्य दस्तावेज अभिलेखीकरण भइसकेको छ । ‘सरकारले तोकेको नियममा १ सय बर्ष पुराना सामग्रीहरू कहींकतै बाहिर लैजान दिइन्न तर कतिपय गुम्बाले भने झन् भित्री कुरा (रहस्य) बाहिर जान सक्छ भनेर अभिलेखीकरण गर्न चाहेकै छैनन्,’ उनी भन्छन् ।

सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीका अनुसार यस्ता प्राचीन मूर्ति वा सम्पदा के, कहाँ र कति चोरी भएको छ भन्ने यकिन शोध सामग्री वा रेकर्ड कहींकतै राखिएको छैन । न पुरातत्त्व विभागले यसको सांगोपांगो चित्र दिन सक्छ । लैनसिंह वाङ्देलको ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ (१९८९) पछि यसरी बृहत् रूपमा अरू शोध हुन सकेकै छैन भने पनि हुन्छ । कला–सम्पदाबारेको यो शोध पुस्तकमा २ सय ७७ वटा नेपालबाट चोरिएका मूर्तिहरूको विवरण उल्लेखित छ ।

यतिसम्म कि पछिल्ला चोरी र सम्पदा हराइरहेका घटनाबारे सोधपुछ वा छानबिनसम्म पनि हुने गरेको छैन । जस्तो, गत मंसिर पहिलो सातामा भक्तपुरको चाँगुनारायण मन्दिर परिसरमा रहेको अष्टबाहुल नारायणको मूर्ति चोरिएपछि त्यसबारे कुनै प्रकारको अनुसन्धान हुन सकेकै छैन, जबकि त्यो मूर्ति सशस्त्र सुरक्षा प्रहरीकै घेरामा रहेको थियो । यो मूर्ति अहिलेसम्म न भेटिएको छ, न यसबारे खोजीनितीमा पुरातत्त्व विभाग र स्थानीय निकायले चासो नै दिएका छन् ।

वासुदेव कमलाजा मूर्ति कहाँ छ ?

पाटनको नारायण मन्दिरबाट ३६ वर्षअघि चोरिएको पुरातात्त्विक महत्त्वको वासुदेव–कमलाजा मूर्ति अमेरिकाको टेक्सास राज्यस्थित डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा प्रदर्शित भएपछि गत वर्ष मंसिरमा मात्रै यसबारे चियोचर्चो सुरु भयो । कला–सम्पदाका अनुसन्धाता लैनसिंह

वाङ्देलको ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ (१९८९) कृतिमा समेत उल्लेखित यो मूर्ति के–कसरी, कहिले अमेरिका पुग्यो भन्ने सोधखोज भएकै छैन ।

न्युयोर्कस्थित जोन–जे कलेजमा ‘आर्ट क्राइम’ विषयमा प्राध्यापन गर्ने इरिन एल थोम्सनले पहिलोपटक डल्लास म्युजियममा प्रदर्शनीमा राखिएको मूर्तिबारे अनुसन्धानमूलक लेख लेखेकी थिइन् । उक्त लेखमा नेपालबाट चोरिएको ‘वासुदेव कमलाजा मूर्ति’ पहिलोपटक सन् १९९० मार्च २२ मा बहुराष्ट्रिय बिक्रेता कम्पनी ‘सुथबि’ ले न्युयोर्कमा लिलामीमा राखेको खबर आएको जानकारी दिँदै प्राध्यापक इरिनले यसबारेको प्रारम्भिक सूचना बाहिर ल्याउने काम पत्रकार कनक दीक्षितले गरेको जनाएकी छन् ।

न्युयोर्कमा एउटा निजी संग्रहालय ‘डेभिड टी ओस्ले ग्यालरिज अफ साउथ एसियन आर्ट’ मा रहेको उक्त मूर्ति ओस्ले स्वयंले डल्लास म्युजियमलाई ३० बर्षका लागि प्रदर्शनी भाडामा दिएको देखिन्छ । त्यही मूर्ति डल्लास म्युजियममा पुगेको र गत वर्ष नोभेम्बरमा प्रदर्शनमा आएपछि यसबारे प्राध्यापक इरिनले चोरिएको नेपालको सम्पदाबारे ट्वीटरमा उल्लेख गरेकी थिइन् । तर, न्युयोर्कमै प्रदर्शनमा आइसकेको र बितेको ३० वर्षसम्म ‘गुमनाम’ बनेको उक्त सम्पदाबारे अमेरिकामा रहेको नेपाली समाज र नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूले कहिल्यै सरोकार राखेको देखिएन ।

‘मैले गत वर्ष नोभेम्बरमा यो नेपालको सम्पदाबारे म्युजियमको ध्यानाकृष्ट गरेकी थिएँ, म्युजियमले डिसेम्बरमा ‘यसबारेमा ध्यान दिइने’ भन्दै जवाफ दिएको थियो,’ प्राध्यापक इरिनले कान्तिपुरसँग भनिन् । उनका अनुसार चोरिएको यो मूर्तिबारे गत बर्ष नोभेम्बरमा सूचना बाहिर आएपछि डल्लास म्युजियमले यो मूर्तिलाई ‘डिस्प्ले’ मा राखेको छैन । म्युजियमले यो सम्पदाबारे नेपाली सम्बद्ध ‘अथोरिटी’ सँग सम्पर्क भइसकेको जानकारी दिएको छ । तर, यसरी ‘अथोरिटी’ भनिएको अमेरिकाको वासिङ्टन डीसी र न्युयोर्कस्थित कूटनीतिक नियोगहरू यो मूर्ति फर्काउने प्रक्रियामा उदासीन देखिन्छन् । अथवा, केही भइरहेको भए पनि जवाफ दिन रुचाउँदैनन् ।

यता पुरातत्त्व विभागका अधिकारीहरू यो मूर्ति फर्काउन परराष्ट्र र इन्टरपोलमार्फत ‘पत्राचार भए पनि जवाफ आइनसकेको’ कामचलाउ जवाफ मात्रै दिइरहेका छन् । नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध कारोबार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय अभिसन्धिले प्रमाणसहित दाबी पेस गर्न सकिए हराएका मूर्तिहरू विदेशबाट फिर्ता ल्याउन सकिने प्रबन्ध गरेको भए पनि यसमा तदारुकता खासै देखिन्न ।

अमेरिकी प्राध्यापक इरिन एल थोम्सनका बुझाइमा पनि ‘पछिल्ला वर्षमा कला–सम्पदाका बारेमा रुचि राख्ने धेरै अमेरिकी नागरिक विगतमा जस्तो कुनै संग्रहालय वा कलाको त्यत्तिकै प्रशंसा गर्न चाहँदैनन् । बरु त्यहाँ रहेको मूर्ति/पुरातात्त्विक सामग्रीको ‘ओरिजिन’ बुझेर मात्रै कलाको गहिराइमा छिर्न चाहन्छन् ।’ धेरै कुरा पढेर, बुझेर र देखेर कला पारखीहरू ‘सचेत’ बन्दै गएको बताउँदै उनले चोरिएका, खोसिएका वा अधिनस्थ बनाइएका मुलुकबाट लुटेर ल्याइएका पेन्टिङ/मूर्ति वा सम्पदाको ‘डरलाग्दो कथा’ का धेरै पात्र–प्रवृत्तिहरू बाहिर आइसकेका कारण उपयुक्त प्रमाण तथा हकदाबी जनाउनासाथ यस्ता सम्पत्ति घर फिर्ता हुन सक्ने स्थिति रहेको बताइन् ।

‘अमेरिकीहरू यसरी चोरिएका र उत्पत्ति मुलुकमा हराइरहेका सम्पदा आफ्ना म्युजियममा राखेर गौरवबोध गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्,’ थोम्सनले भनिन्, ‘यही कला–सम्पदाको इतिहास र प्रमाणका आधारमा मैले डल्लास म्युजियममा रहेको नेपाली मूर्तिबारे आवाज उठाएकी हुँ । धन्य, यो अहिले ‘डिस्प्ले’ बाट हटाइएको रहेछ, नेपाल फिर्ता लैजाने कुरामा नेपाल सरकारको प्रक्रिया र तदारुकता अपेक्षित छ ।’

अमेरिकामाझैं बेलायतमा पनि अड्केर बसेका नेपाली सम्पदा–मूर्तिको कथा अलग छ । झन्डै ९ सय वर्ष पुरानो इतिहास पुष्टि हुने १४ वटा पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्तिहरू बेलायतमा भेटिएको र तिनलाई फर्काउने प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै २०७२ फागुनमा सूचना दिने पुरातत्त्व विभागले ती सम्पदा फिर्ता ल्याउन अझै सकिरहेको छैन ।

फ्रान्सको लियोंमा २०१५ को मार्चमा सम्पन्न हराएका पुरातात्त्विक सम्पदाको इन्टरपोल सम्मेलनमा बेलायत पुगेका नेपाली मूर्तिहरूबारे जानकारी गराइएको थियो । तिनमा उमामहेश्वरको १२ औं र १७ औं शताब्दीको मूर्ति तथा सूर्यको १४ औं शताब्दीको मूर्तिसहित १४ वटा सम्पदा छन् । यसमध्ये अन्वेषक वाङ्देलको ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ पुस्तकमा समेत समेटिएको पनौती, त्रिवेणीघाटको सूर्यको मूर्ति मात्रै घर फर्किएको सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीको जानकारीमा छ । त्रिवेणीघाटको सानो क्षेत्रमा रहेका ५ वटा पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्तिहरू सन् ८० कै दशकमा हराएका थिए, जसबारे अहिलेसम्म खोजपत्तो छैन ।

बेलायतमा रहेका भनिएका नेपाली मूर्ति–सम्पदाहरू फर्काइएको वा यसबारे कुनै प्रकारको पहल अघि बढेकोबारे पुरातत्त्व विभागलाई जानकारी नरहेको विभागका प्रवक्ता कुँवरले बताए । ‘बेलायतबाट यसरी ठूलो संख्यामा र पछिल्ला वर्षमा कुनै नेपाली मूर्ति/सम्पदा फिर्ता भएको रेकर्ड हामीसँग छैन,’ प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘बेलायत वा अमेरिकामा रहेका नेपाली दूतावास अथवा अरू निकायले पनि हाम्रा पुरातात्त्विक सम्पदाको त्यहाँको अवस्थितिबारे केही जानकारी गराएका छैनन् ।’

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जर्मनीमा रहेको सम्पत्ति अझै बिक्री भएन

बिक्रीमा अख्तियारी पाएका राजदूत फर्कंदै
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाल सरकारको ५५ वर्ष पुरानो जग्गा–भवनसहितको सम्पत्ति बिक्री गर्न अख्तियारी पाएका बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतले ‘आफूलाई दिइएको छोटो समय र जारी कोरोना संक्रमणकै कारण सम्पत्ति बिक्री गर्न नसकेको’ प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

उक्त सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिने आधार र उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन राजदूतले परराष्ट्रमा पठाएका हुन् ।

गत वर्ष माघ पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त घरजग्गा बिक्री गर्नेबारेको अख्तियारी बर्लिनस्थित राजदूत रमेशप्रसाद खनाललाई दिएको थियो । चारवर्षे राजदूत कार्यकाल पूरा गरेर यसै महिनाभित्र काठमाडौं फर्कन लागेका राजदूत खनालले ‘बोनको सम्पत्ति बिक्रीबारे आवश्यक जानकारी आफूले परराष्ट्रमा पठाइसकेको’ उल्लेख गर्दै यसबारे विस्तृत मन्त्रालयबाटै लिन सकिने जनाए । प्रतिवेदनभित्रको ‘विस्तृत’ भने उनले बताउन चाहेनन् ।

परराष्ट्रका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले पनि जर्मनीमा रहेको सम्पत्ति बिक्रीका मामिलामा अर्थ मन्त्रालयसमेतको समन्वय जरुरी रहेको बताए । ‘बोनको सम्पत्ति बिक्री गर्न दिइएको अख्तियारीबमोजिम बर्लिनस्थित राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई केही जानकारी दिनुभएको छ । त्यही आधारमा यसलाई अहिले सरोकारमा राखिएको छ । बिक्रीबारे केही विकल्पमा अध्ययन गरेर थप स्पष्टतासमेत खोजिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

सन् १९६५ मा जर्मनीमा दूतावास खोल्ने निर्णय भएपछि बोनमा एउटा घरसहितको जग्गा तत्कालीन सरकारले खरिद गरेको थियो । पूर्वी र पश्चिम जर्मनी एकीकरणपछि दूतावास राजधानी बर्लिनमा सर्‍यो । २० वर्षयता बोनको घरजग्गा ‘उपयोगहीन’ छ । २ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गा र त्यहाँ रहेका २ घरसहितको सुरक्षा, बिजुली र चौकीदारीकै लागि वार्षिक १० हजार युरो खर्च हुँदै आएको छ ।

‘डुलुवा कूटनीति’ को मुकाम

परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप महाशाखासम्बद्ध एक अधिकारीका अनुसार जर्मनीको बोनमा रहेको सरकारी सम्पत्ति नेपालका धेरै कूटनीतिक जानकार, विषयविद्, महालेखा, अर्थ र परराष्ट्रका कर्मचारी तथा संसदीय समितिकै लागि पनि ‘घुमफिरमा जाने र प्रतिवेदन बनाइरहने’ मुकामका रूपमा प्रचलित छ । केही वर्षअघि जर्मनी, बेलायत र बेल्जियमका राजदूतहरू सम्मिलित एउटा टोलीले पनि बोन सम्पत्तिको ‘सूक्ष्म अध्ययन’ गरेको थियो ।

गत वर्ष भदौमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले पनि सम्पत्तिको स्थिति अवलोकन गर्न एक साता युरोप भ्रमण गरेको थियो । बोन मुकाम अध्ययन भ्रमणकै नाममा अहिलेसम्म सानाठूला गरेर एक दर्जन टोली जर्मनी पुगिसकेका छन् र यसमा झन्डै २ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सन् १९६५ मा यो सम्पत्ति खरिद गर्दा ७ लाख ५० हजार मार्क खर्च भएको थियो । अहिलेको मूल्यमा बिक्री गर्दा घरजग्गाको बढीमा २५ करोड रुपैयाँ आउन सक्ने विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष माघमा मन्त्रिपरिषद्ले यो घरसम्पत्ति बिक्रीमा बर्लिनस्थित राजदूतलाई अख्तियारी दिनासाथ जर्मनीका लागि पूर्वराजदूत सुरेश प्रधानले ‘अलिक समयमै परराष्ट्र मन्त्रालयले यसरी अख्तियारी दिने निर्णय ल्याउन सकेको भए धेरैअघि बोनको सम्पत्ति बिक्री भइसक्ने’ बताएका थिए । ‘बोनस्थित घरजग्गा अध्ययन भ्रमणका नाममा खर्च गर्ने एउटा मुकाम बन्दै आएको छ,’ पूर्वराजदूत प्रधानले भने, ‘८ वर्षअघि जर्मन सरकारको विदेश मन्त्रालय र बोन नगरपालिकाको समन्वयमा घरजग्गा बिक्री गर्न सहजीकरण प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले निजी रियल स्टेटलाई बिक्री गर्न दिने भन्दै सबै प्रक्रिया पन्छाइदिएको थियो ।’

अर्का पूर्वराजदूत मदनकुमार भट्टराईले पनि आफ्नो पालामा समेत उक्त सम्पत्ति बिक्रीका लागि पहल भएकामा परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकार नराखिदिँदा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानै नसकेको बताएका थिए । ‘म जर्मनीमा छँदा बोनको घरजग्गा बिक्रीका लागि दुई पटक खरिदकर्ता खोजेको थिएँ तर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएन,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिवसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘बोनस्थित घरजग्गा हाम्रा लागि डुलुवा कूटनीतिको उदाहरणीय थलो हो ।’ जर्मन एकीकरणपछि राजधानी बर्लिनमा सरेपछि पश्चिम जर्मनीका बोनसहितका क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य र महत्त्व दिनानुदिन खस्कँदै गएको छ । बोनको उक्त घरजग्गा लागूपदार्थ सेवन गर्नेहरूको अड्डा बनेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले बर्लिनस्थित दूतावासमा उजुरी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७७ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×