बिहीबारदेखि देशभर यातायात सञ्‍चालन

अत्यावश्यक र निर्माण सामग्रीबाहेकका सवारीसाधनमा लगाइएको जोरबिजोर प्रणाली भने कायमै रहनेछ । अब उपत्यका प्रवेश र बाहिर जान पनि पाइनेछ ।

०७६ चैत ११ गतेबाट लगाइएको लकडाउन १ सय २० दिनपछि साउन ६ गते अन्त्य गरिएको थियो । त्यसपछि होटल/रेस्टुराँ, पसल, कलकारखाना सञ्चालनलगायतका आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै थिए । तर उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढेपछि प्रशासनले अत्यावश्यकबाहेकका सेवामा भदौ ३ गते रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । भदौ २४ गतेबाट व्यापार–व्यवसाय सर्तसहित सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो । होटल/रेस्टुराँलाई भने टेक–अवे र होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गर्न मात्रै आदेश दिइएको थियो ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयसँग नबाझिने गरी निषेधाज्ञाको मोडालिटीमा हेरफेर गरिएको बताए । निषेधाज्ञाको नयाँ ढाँचा सार्वजनिक गर्नुअघि प्रजिअहरू काठमाडौंका जनकराज दाहाल, भक्तपुरकी हुमकला पाण्डे र ललितपुरका नारायणप्रसाद भट्टले गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग छलफल गरेका थिए । ‘बिहीबारबाट आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर होटल/रेस्टुराँलगायत सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने गरी निषेधाज्ञाको स्वरूप परिवर्तन गरेका छौं,’ प्रजिअ दाहालले भने ।

‘जात्रा, जुलुस, विरोधसभा, भेला, धार्मिक गतिविधि, शैक्षिक संस्था, सिनेमा हल, सैलुन/ब्युटीपार्लर, जिमखाना, अन्य समूहगत खेललगायत क्षेत्रलाई अर्को आदेश नभएसम्म निषेध नै गरिएको छ,’ उनले भने । मन्त्रिपरिषदले भदौ १ मा संक्रमणको जोखिम भएका स्थानमा संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक सबै निर्णय लिने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

लामो दूरीका सवारीमा आधा मात्रै यात्रु

लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात सेवा ६ महिनापछि खुल्दै छ । कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्दा सरकारले चैत ११ मा लकडाउन लागू गरेर लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । बीचमा लकडाउन हटाइए पनि सार्वजनिक यातायात खुलाइएको थिएन । सरकारले असोज १ देखि सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाई उडान खुला गर्ने निर्णय मंगलबार गरेको हो । सवारी साधनहरू स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर चलाउनुपर्नेछ ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले विश्वकर्मा पूजा गरेर गाडी चलाइने बताए । ‘६ महिनादेखि गाडी चल्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘लामो दूरीका गाडी तुरुन्तै चलाइहाल्न सकिने अवस्था छैन । प्राविधिक जाँच गराएर मात्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।’ मध्यम र छोटा दूरीका सवारी सञ्चालनमा भने समस्या नभएको उनले बताए । ‘लामो समयदेखि थन्किएर बसेका गाडीका पार्टपुर्जा जाम भएर दुर्घटनामा पर्ने जोखिम हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले क्रमशः मर्मत गर्दै सञ्चालनमा आउँदै जानेछन् ।’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र तीनवटा मजदुर ट्रेड युनियन नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले संयुक्त रूपमा बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लामा, मध्यम, छोटो र स्थानीय रुटमा सबै गाडी सञ्चालनमा आउने उल्लेख गरेका छन् । महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार यात्रु र गाडी स्टाफका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर टिकट काट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । ‘काउन्टरमा बस्ने कर्मचारीले पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनुपर्छ र टिकट काट्न आउने यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार पहिलो चरणमा मुख्य–मुख्य काउन्टरबाट टिकट लिने व्यवस्था गरिने छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालका अनुसार सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।

‘सहमतिअनुसार स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान पुर्‍याएर सवारी सञ्चालनमा आउने छन्,’ हमालले भने । यातायात व्यवसायीले स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘लामो दूरीका सवारी प्रयोग गर्दा यात्रुका लागि विश्राम गर्नुपर्ने, चिया, खाजा र खाना खानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘ती ठाउँको के कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।’

हमालका अनुसार कोरोना महामारीअघि जुन जुन ठाउँमा गाडी खाजा खान रोकिन्थे, ती ठाउँमा स्थानीय तह, ट्राफिक प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई परिचालन गराएर अनुगमन गराई सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले लामो दूरीका सवारीमा तोकेको मापदण्डअनुसार कुल सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु बोक्नुपर्ने छ । यसरी यात्रु बोक्दा ५० प्रतिशत बढी लिन पाइने गरी निर्णय भएको छ । यात्रुलाई गाडीमा उभ्याउन पाइने छैन । यात्रुले सेनिटाइजर र मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने छ । ‘एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला आउजाउ गर्दा पीसीआर परीक्षण गरेको हुनुपर्ने भन्ने अहिले छैन,’ उनले भने । टिकट अनलाइनबाट पनि काट्न सकिने छ । ‘नभए जुन जुन कम्पनीको टिकट काउन्टर छ, त्यहींबाट काटेर जान पाइने छ,’ उनले भने, ‘जहाँ जहाँ काउन्टर छ, त्यहाँबाट लिन पाइने छ ।’ हमालले बिहीबारबाट एकैचोटि सबै गाडी सञ्चालनमा आउने भन्ने कुरा नभएको बताए । ‘जुन जुन गाडी प्राविधिक रूपमा चलाउन योग्य छन्, ती चल्छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी गाडी आवश्यकताअनुसार थपिँदै जाने छन् ।’ अत्यावश्यक कामबाहेक यात्रा नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेकाले त्यहीअनुसार यात्रा गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नागरिकले जिम्मेवार भएर यात्रा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

‘५० प्रतिशत यात्रु लिएर उडान गर्न सक्दैनौं’

सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु राखेर सेवा सञ्चालन गर्न वायुसेवा सञ्चालकहरूले मानेका छैनन् । सरकारले आन्तरिक उडानमा सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर उड्नुपर्ने नियम बनाएकोप्रति असहमति जनाउँदै आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालक संघमा आबद्ध निजी वायुसेवाले तत्काल उडान सञ्चालन नगर्ने जनाएका हुन् ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर बिहीबारदेखि आन्तरिक उडान सुचारु गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संघमा आबद्ध निजी वायुसेवाहरूले यो व्यवस्थामा तत्काल उडान गर्न असमर्थ रहेको जानकारी गराउँदै बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमित उडान तत्काल नगर्ने भन्दै पत्र पठाएका छन् ।

संघका प्रथम उपाध्यक्ष अनोज रिमालले छिमेकी मुलुक भारतलगायत विश्वका अन्य मुलुकमा सामाजिक दूरी राखेर सिट क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु बोक्ने नियम नभएकाले आफूहरूले सरकारको यो व्यवस्था नमान्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा यो नियम नभएको बताउँदै त्यहाँ लागू गरिएको ७२ घण्टाको पीसीआर पनि पूर्ण विश्वास गर्न सकिने विधि नभएको दाबी गरे । ‘हामी मास्क, फेस सिल्ड दिन्छौं, शौचालय जान पाइँदैन, इन–फलाइट सर्भिस हुँदैन,’ यति एयरलायन्सका सीईओसमेत रहेका रिमालले भने, ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी बनाइएका मापदण्ड पालना गर्दै उडान गर्दा संक्रमणको जोखिम अत्यन्त न्यून रहन्छ ।’

सरकारले कुल सिटको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्दा अहिले भाडादर वृद्धि गरिदिने भनेको थियो । तर, व्यवसायीहरूले टिकटदर बढाउने विषयमा पनि असहमति जनाएका छन् । ६ महिनादेखि बन्द वायुसेवा उद्योगले ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर उडान सञ्चालन गर्न नसक्ने जनाउँदै यो व्यवस्था खारेज भएमा मात्रै सेवा सुचारु गर्ने भनेका छन् ।